(महेंद्र सिंह राजपूत )
शिरपूर पंचायत समिती कार्यालय अंतर्गत शिक्षण विभागाच्या भोंगळ कारभार अद्याप पर्यंत सुरु असून यावर वरिष्ठांचे कोणतेही नियंत्रण नाही असे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
राज्यात covid-19 ती परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले होते .धुळे जिल्ह्यात देखील कोरोनाच्या वाढता प्रभाव लक्षात घेता जिल्हाधिकारी धुळे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद धुळे यांनी आपल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले होते आणि याबाबत लेखी स्वरूपात आदेश देखील पारित केले होते.
शिरपूर तालुक्यात शिक्षण विभाग यांनी या आदेशाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून मनमानी कारभार हा कोरोना काळातदेखील चालवला होता.कोरोना 19 चा प्रभाव वाढत असताना शिरपूर तालुक्यातील शिक्षक हे मुख्यालय सोडून राहत होते याबाबत गटविकास अधिकारी शिरपूर यांच्या तपासणी दौरा सुरू असताना तालुक्यातील 27 शिक्षक हे मुख्यलयी राहत नाही असे निदर्शनास आले होते .यानुसार या शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस देखील देण्यात आली या नोटिशीला उत्तर देताना संबंधित शिक्षकांनी हास्यास्पद उत्तरे दिली असून अनेकांची सासू ,सासरे, पती,-पत्नी ,बाळ किंवा ते स्वतः आजारी असल्याचे कारणे त्यांनी दिली आहेत.व आपण मुख्यालय सोडून गेल्याचे मान्य केले आहे. मात्र कारण कोणतेही असले तरी वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये या आदेशाच्या अवमान झाला आहे. शिवाय हे दोन-चार दिवस नव्हे तर संपल तब्बल एक ते तीन महिने सरासरी मुख्यलय सोडून राहत आहे ही बाब त्यांनी आपल्या जबाबात अधोरेखित केले आहे.
याबाबत कारवाई करताना शिक्षण विभागाने मात्र यांना केवळ कारणे दाखवा नोटीस काढून त्यांनी दिलेल्या उत्तरावर समाधान मानून घेत कारवाई ची फाईल बंद केले आहे. यामागे फार मोठे अर्थकारण असल्याबाबत देखील पंचायत समिती वर्तुळात चर्चा त्यामुळे त्या 27 शिक्षकांवर शिक्षण विभागाने व गट विकास अधिकारी यांनी अर्थपूर्ण आशीर्वाद दिला असल्याचे चर्चेतून समोर येत आहे.म्हणून यांच्यावर कारवाई झाली नाही का ? या बाबत चर्चा होत आहे.
जिल्हा परिषद अधिनियम नुसार एखादा कर्मचारी विनापरवानगी दीर्घकाळ रजेवर असेल तर त्याची रजा मंजूर करून घेणे अथवा 90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ रजेवर असेल सर वरिष्ठांच्या परवानगीने त्याला कामावर हजर करण्याबाबत शासन परिपत्रक आहे मात्र या प्रकारात अशी कोणतीही प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही जर शिक्षक दीर्घकाळपर्यंत मुख्यालयात हजर नव्हते याबाबत प्रशासनाला माहिती देण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांनी केंद्रप्रमुख यांची होती मात्र जोपर्यंत त्यांना याबाबत नोटीस दिली गेली नाही तोपर्यंत त्यांनादेखील सदरच्या प्रकार माहित नव्हता असेच यातून दिसत आहे. त्यामुळे या प्रकारात मुख्याध्यापकांनी केंद्रप्रमुख यांनी देखील कर्तव्यात कसूर केला आहे. शिवाय शिक्षण अधिकारी यांनी देखील या कर्मचाऱ्यांना केवळ ताकीद न देता शासन निर्णय 25 मे 2020 नुसार कारवाई करणे अपेक्षित होते यामध्ये प्रामुख्याने या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणे, त्यांच्या कार्यकाळ बीना पगारी करणे, सदरची रक्कम त्यांच्या पगारातून वजा करणे, त्यांना निलंबित करणे, याबाबतची कार्यवाही अपेक्षित होती सदरची कारवाई करण्याबाबत जिल्हा परिषद अधिनियम 1964 च्या कलम 3 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे मात्र शिरपूर तालुक्यातील त्या 27 शिक्षकांवर तालुक्यातील शिक्षण विभाग आणि गटविकास अधिकारी हे महेरबान असून यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना निवड ताकीद देऊन का हजर करून घेण्यात आले ? व व त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई का करण्यात का करण्यात आली नाही हा प्रश्न उपस्थित होत असून माहिती अधिकारातून या प्रकाराची ची संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर सदर प्रकरणाबाबत कारवाई करण्यासाठी विभागीय आयुक्त नाशिक ,जिल्हाधिकारी धुळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद धुळे व शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद धुळे यांच्याकडे अधिकृत तक्रार करण्यात आली आहे. मात्र या बाबत कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
Tags
news
