धुळे (प्रतिनिधी) : नुकताच केंद्रीय मंत्री वाणिज्य श्री. पियुष गोयल यांनी कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला. सदरचा केंद्रसरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा असून सदर निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागणार असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होणार आहे.
सद्य परिस्थितीत संपूर्ण भारत देशामध्ये कोविड-19 या आजाराची साथ पसरली आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार संपूर्ण ठप्प झालेले आहेत. धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे उद्योगधंद्यांना लॉकडाऊनमुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान झालेले आहे. उद्योगधंदे बंद असतांना देखील बळीराजा शेतात राबराब राबुन अन्नधान्याचे उत्पादन घेत आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक चणचण, कोविड-19 मुळे लॉकडाऊनचा फटका, बाजारात शेतमालांचे कोसळलेले दर याचा फटका धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बसलेला आहे. मागील वर्षी शेतकऱ्यांची धुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कांदा लागवड केली होती. शेतकऱ्यांना कांद्याचे उत्पादन चांगले आले. परंतु लॉकडाऊनमुळे कांद्याला भाव मिळाला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले. कापूस, मका, ऊस, ज्वारी, बाजरी भाजीपाला यांनाही पाहिजे त्या प्रमाणात भाव मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला.
अशा परिस्थितीत चालु वर्षी शेतकऱ्यांनी कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली. शिवाय मागील उन्हाळी कांद्याला भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा अजूनही विकलेला नाही. मागील शिल्लक कांदा व आताचे पावसाळी कांद्याचे उत्पादन याचा विचार केल्यास शेतकऱ्यांना कांद्याला चांगला दर मिळावा अशी अपेक्षा आहेत.
परंतु केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक खाईत लोटण्याचे काम केले आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था अत्यंत नाजूक झालेली असून केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यात बंदी संदर्भात फेरविचार करुन कांदा निर्यातबंदी उठवावी. अन्यथा शेतकऱ्यांसाठी शिवसेनेला रस्त्यावर उतरावे लागेल, असे पत्रकान्वये शिवसेना धुळे जिल्हा ग्रामीणचे जिल्हाप्रमुख श्री. हेमंत साळुंके यांनी कळविले आहे.