अखिल भारतीय कीसान समन्वय समितीच्या वतीने.दिनांक २५/०९/२०२०रोजी ठीक १२वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे, शिरपूर तहसिल कार्यालयासमोर निदर्शने केली जाणार आहे.
दिल्ली, -
केंद्र सरकारने ५ जून रोजी जारी केलेले तिन्ही शेतकी अध्यादेश आणि लोकसभेत पास केलेल्या विधेयकांना कडाडून विरोध करण्याचा निर्धार एआयकेएससीसीच्या कार्यकारिणीने केला आहे.
या नवीन बिलांना आणि विधेयकांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यासाठी २५ सप्टेंबरला देशव्यापी बंद आणि निषेध निदर्शने करण्याची, तसेच २८ सप्टेंबर ही शहीद भगतसिंग यांची ११४वी जयंती केंद्र सरकारची कॉर्पोरेटधार्जिणी, शेतकरीविरोधी तिन्ही विधेयके, नवीन वीज विधेयक २०२० आणि डिझेल व पेट्रोलची प्रचंड दरवाढ याविरुद्ध जनजागृती व्हावी यासाठी पाळण्याचे ठरवले आहे.
या तिन्ही विधेयक/कायदयांमुळे पिकांची सरकारी खरेदी पूर्णपणे थांबेल आणि खासगी बाजार स्थापन होऊन शेतकऱ्यांना मिळणारा हमीभाव बंद होईल, तसेच सर्व धान्य, डाळी, तेलबिया, कांदा आणि बटाटा या वस्तू अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढल्या जातील.
शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळत राहील, हे भाजपचे अध्यक्ष श्री. नड्डा यांचे आश्वासन धादांत खोटे आहे. कारण केवळ ६% शेतकरीच या हमीभावाचा लाभ घेतात, त्यामुळे हमीभाव देण्याची काही गरज नाही, एफसीआय आणि नाफेड खरेदी देखील थांबवावी, तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत होणारा अन्नधान्याचा पुरवठाही थांबवावा, असे खुद्द भाजप सरकारने नियुक्त केलेल्या शांता कुमार समितीनेच जाहीर केले आहे.
जगभरातील सर्व देशांमध्ये शेतकर्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव हा नेहमीच कंपन्यांकडून नव्हे तर सरकारकडून दिला जातो. एकही देश याला अपवाद नाही. कंपन्या तर केवळ स्वस्त दरात शेतीमाल खरेदी करून चढ्या दराने विकण्याचे आणि नफा कमावण्याचे काम करतात. एकदा पीक तयार झाले की त्याची विक्री करावीच लागते, अन्यथा ते नष्ट होते आणि त्याचा भावही पडतो. भारतात धान्य उत्पादन वाढले असल्याचा दावा भाजप सरकारने केला आहे. धान्य उत्पादन वाढले तर सरकारी खरेदी वाढणेही आवश्यक असते, नाहीतर कंपन्या धान्याच्या किंमती अधिक वेगाने खाली आणतात. कॉर्पोरेट कंपन्यांना नफेखोरी करता यावी म्हणून भाजपचे हे सरकार त्यांना धान्याची सबंध बाजारपेठच आंदण देऊ पहात आहे.
भाजप सरकारच्या काळात शेतकरी अधिक कर्जबाजारी झाले आहेत. सरकार वीज, डिझेल इत्यादींच्या किंमती वाढवत आहे. एवढेच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जमिनी कंपन्यांना कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करीत आहे. तसेच नवीन विधेयके पास करून शेतकऱ्यांना चढ्या भावाने खरेदी करण्यास भाग पाडत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा वेग अधिक झपाट्याने वाढणार आहे. भारतीय शेतकरी आणि भूमिहीनांच्या दर तासाला दोन आत्महत्या होत आहेत, पण ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या फसव्या घोषणा देऊन भाजपचे मोदी सरकार केवळ बड्या कंपन्यांचीच धन करीत आहे.
एआयकेएससीसी सर्व देशप्रेमी शक्तींना या विधेयकाला/कायद्याला विरोध करण्याचे आणि 'कर्जमुक्ती, पूरा दाम' या मागण्यांसाठी एआयकेएससीने सुचवलेली दोन्ही विधेयके पास करण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडण्यासाठी २५ सप्टेंबरला जोरदार संघर्ष करण्याचे आवाहन करीत आहे.
या पत्रकार परिषदेला व्ही. एम. सिंग, हन्नन मोल्ला, अतुल कुमार अंजान, आशिष मित्तल, पी. कृष्णप्रसाद हे उपस्थित होते.
Tags
news