मुंबई : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनंतर, त्याला महाविकास आघाडीकडून उत्तर देण्यात आलं. त्यासाठीच महाविकास आघाडीकडून आज पत्रकार परिषद आयोजित केली.
या पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील तर शिवसेनेकडून परिवहन मंत्री अनिल परब उपस्थित राहिले. यावेळी अनिल परब यांनी फडणवीसांची आकडेवारी आभासी असून, गोंधळ निर्माण करुन महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, असा आरोप यावेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला.
व काल देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेली आकडेवारी खोडून टाकत सरकारची बाजू मांडली. महाराष्ट्राचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल अभासी पत्रकार परिषद घेतली. त्या अभासी पत्रकार परिषदेला आम्ही प्रत्यक्ष उत्तर देत आहोत. कारण सरकार कुठलीही आभास निर्माण करु इच्छित नाही. जी वस्तूस्थिती आहे ती समोर यावी म्हणून आम्ही आलो आहोत.
केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारला भरपूर पैसे देत आहे तरीही राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे, असं चित्र उभं करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेला वस्तूस्थिती कळावी, आकडेवारीमध्ये गुंतवून लोकांची दिशाभूल होऊ नये, म्हणून मी मुद्देसूदपणे वस्तूस्थितीची माहिती देतो.
महाराष्ट्राचे मंत्री जयंत पाटील कित्येक वर्ष अर्थ विभाग सांभाळत होते. त्यांनी कित्येक वर्ष शासन चालवलेलं आहे. त्यामुळे आम्हाला सल्लागाराची गरज नाही. पण ज्या विरोधीपक्षाची सत्ता केंद्रामध्ये आहे त्यांनी पुढाकार घेऊन अशा परिस्थितीत भूमिका घेऊन केंद्राकडून खरच काही मदत आणून दिली असती तर आम्हीदेखील त्यांचं अभिनंदन केलं असतं.
पंतप्रधान गरिब कल्याण योजनेअंतर्गत गहू, तांदूळ आणि डाळ मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय केवळ महाराष्ट्रासाठी झालेला नाही. हा संपूर्ण देशासाठी निर्णय घेण्यात आला. त्याचा फायदा महाराष्ट्राला झाला. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी 1750 कोटी रुपयांचे गहू मिळाले असं सांगितलं. मात्र, महाराष्ट्र सरकारला 1750 कोटींचे गहू मिळालेले नाहीत. गहू महाराष्ट्राला मिळालेला नाही.
देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, स्थलांतरित मजुरांच्या नियोजनासाठी 122 कोटी रुपये दिले. मात्र, त्याबाबत चार दिवसांपूर्वी निर्णय घेण्यात आला. अजून एफसीएममधून धान्य निघालेले नाही. याशिवाय मजूर आपापल्या घरी पोहोचले आहेत. त्यामुळे हेदेखील पैसे महाराष्ट्राला मिळणार नाहीत.
ट्रेनचं वेळापत्रक उलटसूलट केलं आहे. आम्ही त्यांना पत्र लिहून आम्हाला कळवा, असं सांगितलं. परवापर्यंत (25 मे) सर्व व्यवस्थित होतं. अगोदर ते कळवत होते. आम्ही एसटी आणि बीएसटीच्या मदतीने लोकांना रेल्वे स्थानकापर्यंत पोहोचवत होतो. यात सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन केलं जात होतं. परंतु, परवापासून जाणीवपूर्वक स्टेशनवर गर्दी करायची आणि सरकारला बदनाम करायचं, असा प्रयत्न केला जात आहे.
गुजरात राज्य महाराष्ट्रापेक्षा लहान आहे. त्यांना 1500 ट्रेन दिल्या आहेत. महाष्ट्राला मात्र फक्त 700 ट्रेन दिल्या आहेत. हा फरक आहे.
महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून 19 हजार कोटी रुपये मिळाले. डिव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेच्या माध्यमातून 5 हजार 648 कोटी रुपये मिळाले. हे पैसे कुठे, कधी आणि कसे मिळाले, कोणत्या अकाउंटला मिळाले हे सांगावे. महाराष्ट्र सरकारला हक्काचे 18 हजार 279 कोटी रुपये मिळायचे आहेत.
केंद्राने कायद्यात बसत नसतानाही नोव्हेंबरपर्यंतचे सर्व पैसे दिलेले आहेत. कायद्यात बसत नसलेले पैसे देऊ नका, पण कायद्यात बसणारे तरी पैसे द्या.
केंद्राकडून जीडीपीच्या 5 टक्के कर्ज घेता येईल, अशी व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला 1 लाख 60 हजार कोटींची कर्ज घेता येईल. कर्ज घ्यायला यांच्याकडे आम्हाला शिकवणी लावायची गरज आहे का? आमच्याकडे एवढे अर्थतज्ज्ञ आमच्याकडे बसले आहेत. त्यांच्याकडे मोठा अनुभव आहे. उलट जीडीपीच्या 5 टक्क्यांपैकी 3 टक्क्यांती प्रोव्हीजन पूर्वीपासून होती. त्यामध्ये 0.5 कोणत्याही अटीविना मिळतंय. पण उरलेलं वरचं दीड टक्क्यांसाठी तुम्हाला अटी-शर्ती आहेत. यासाठी 4 अटी-शर्ती आहेत. त्यामुळे राज्य कर्जाच्या खाईत जाईल. मोठ-मोठे आकडे बोलायचे आणि अभास निर्माण करायचं. हे पूर्ण चुकीचं आहे.
पैसे नाहीत म्हणून शेतकरी, बाराबलुतेदार अशी ओरड करता येणार नाही. कर्नाटक, गुजरात, केंद्रशासित छत्तीसगडने योजना जाहीर केलं आहे. आम्ही तर महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत 12 हजार कोटी रुपये वाटले. ही योजना अगोदरच केली आहे. याशिवाय उरलेल्या पैशांचीही कर्जमुक्ती केलेली आहे. राज्य सरकारने बँकेला हमी दिली आहे.
मागील दोन महिन्यांपासून कोरोनाचं संकंट आलं आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण अधिवेश लवकर स्थगित करत कोरोनाविरोधाच्या लढ्याला सुरुवात केली. त्यानंतर केंद्र सरकारचा लॉकडाऊन सुरु झाला. त्याला आता दोन महिने होऊन गेले आहेत. या दोन महिन्याच्या काळात जनजीवन विस्कळीत झालं आहेत. उद्योग बंद पडले आहेत. लोकांना घरातच थांबावं लागतंय. या सर्व परिस्थितीत महाविकास आघाडी सरकार समर्थपणे काम करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व एकत्र काम करत आहोत. आमच्या सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात जास्तीत जास्त चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विशेषत: महाराष्ट्रात उद्योग-व्यवसायाचं मोठं केंद्र आहे. देशाला एकूण रिव्हेन्यूपैकी 35 टक्के रिव्हेन्यू हा महाराष्ट्रातून जातो. महाराष्ट्रात स्थलांतरित मजुरांची संख्यादेखील खूप मोठी आहे. या मजुरांची आणि प्रत्येक गरिब व्यक्तीची काळजी महाराष्ट्र सरकारने घेतली. आजही 7 लाख जेवणाती ताट सरकार देत आहे. महाराष्ट्र सरकारला अनेक सामाजिक संस्था, पक्ष कार्यकर्ते यांनीदेखील मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे.
स्थलांतरित मजूर दोन महिने घरात राहिल्यामुळे त्यांची मानसिक अवस्था बिकट झाली. ते रस्त्यावर आले. ट्रेन सुरु झाल्यावर प्रथम खर्च पक्ष कार्यकर्ते, पदाधिकारींनी उचलला. अनेक सामाजक संस्थांनी मदत केली. त्यानंतर तोच निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. स्थलांतरित मजुरांसाठी 100 कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातील बरेच पैसे आतापर्यंत वापरण्यात आले आहेत. मजुरांच्या ट्रेनच्या तिकिटा, जेवणाची व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार करत आहे. याशिवाय जे लोक पायी निघाले होते त्यांचीदेखील व्यवस्था केली. वेळोवेळी त्यांच्यासाठी जेवणाची व्यवस्था केली. त्यानंतर बसेसची व्यवस्था केली.
शासन म्हणून पाहिलं तर अत्यंत चांगलं नियोजन केलं जात आहे. कुणाची गैरसोय होऊ नये याची पूर्ण काळजी घेत आहे. या परिस्थितीत विरोधीपक्ष म्हणून सहकार्यची अपेक्षा केली आहे. मात्र, त्यांनी वेगळी मोहिम सुरु केली. या मोहिमेतून सरकारला कसं बदनाम करता येईल आणि अस्थिरता कशी निर्माण करात येईल? असा त्यांचा प्रयत्न दिसत आहे. परंतु आम्ही आमची मानसिकता ढळू देणार नाही. कोरोनाच्या संकंटातून महाराष्ट्राला मुक्त करणार हा आमचा विश्वास आहे अश्या शब्दात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सरकारची बाजू मांडून फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेला उत्तर दिले आहे.