धुळे (प्रतिनिधी) : संपूर्ण जगासह भारत देशामध्ये कोरोना विषाणुने थैमान घातलेले असून आपल्या महाराष्ट्रात गेल्या 67 दिवसापासुन लॉकडाऊन सुरु आहे. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, व्यापारी सर्व घरातच थांबून आहेत. 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन 4.0 असून पुढे अजून लॉकडाऊन वाढण्याची शक्यता आहे. कोरोना विषाणुवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लॉकडाऊन गरजेचाच आहे. परंतु त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत असून लॉकडाऊनचे चटके सर्व सामान्यांना चांगलेच जाणवू लागले आहेत.
लॉकडाऊनमुळे शेतकरी वर्गाचे अतोनात हाल होत असून त्यांनी पिकवलेला माल विकला जात नाही. थोड्याफार प्रमाणात विकला तर भाव मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. मागील वर्षी जून ते सप्टेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ॲग्रीकल्चर इंन्शुरन्स कंपनीकडून मका, बाजरी, ज्वारी, कापूस, मिरची, भुईमूगसह फळ पिकांचा विमा काढलेला होता.
धुळे जिल्ह्यातील 70 टक्के शेतकरी कापूस पिकाचे उत्पादन घेतात. त्यामुळे कापूस या पिकाचा विमा शेतकरी मोठ्या काढतात. मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे कापूस पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, असे असतांना धुळे जिल्ह्यातील पिकविमा काढणारी ॲग्रीकल्चर इंन्शुरन्स कंपनीने इतर पिक विम्याचा परतावा दिला असून हेतुपुरस्कर कापसाचे धुळे जिल्ह्यातील क्षेत्र जास्त असल्याने कापसाच्या पिकविम्याच्या परतावा देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. याबाबतीत अनेकदा शिंदखेडा व शिरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी सदर पिकविमा कंपनीकडे वेळोवेळी मागणी केली. परंतु ॲग्रीकल्चर इंन्शुरन्स कंपनी पिकविमा देण्यास तयार नाही. कापूस या पिकाचे क्षेत्र जास्त असल्याने व मोठ्या प्रमाणावर पिक विमा द्यावा लागत असल्याने सदर इन्शुरन्स कंपनी पिकविमा देत नाही. खरं म्हणजे…मागील खरीप हंगामाचा कापसाचा पिक विमा एवढे दिवस न देण्याचे कारण काय? याबाबतीत शासनाने लेखी खुलासा मागवावा. याबाबतीत सदर खुलासा देण्यास इन्शुरन्स कंपनी असमर्थ ठरल्यास कंपनीवर कायदेशीर कार्यवाही करावी. चालु वर्षी खरीप हंगामात चांगला पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवलेला आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याची खते, बी-बियाणे व पेरणीची लगबग सुरु झालेली आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक ओढताण होत असते. म्हणून ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीने विनाविलंब कापूस पिक विम्याचा परतावा देण्यासाठी शासन स्तरावरुन योग्य ते आदेश व्हावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे कृषीमंत्री ना.श्री.दादाजी भुसे, धुळे जिल्हा पालकमंत्री ना.अब्दुल सत्तार व धुळे जिल्हाधिकारी श्री.संजय यादव यांच्याकडे ऑनलाईन निवेदनाद्वारे शिवसेना जिल्हाप्रमुख श्री.हेमंत साळुंके यांनी केली आहे.