अखेर अर्थ बुद्रूक येथील दोन लाभार्थ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा, प्रमुख सूत्रधार अद्याप मोकाटच

शिरपूर प्रतिनिधी-  शिरपूर तालुक्यातील अर्थ बुद्रूक येथील दोन लाभार्थी  नितीन साहेबराव न्हावी व  प्रवीण कांतीलाल जैन  यांच्याविरोधात  पंचायत समिती शिरपूर प्रशासनाने  फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे त्याअन्वये  भा द वि कलम 420, 406, 465, 467, 468, 471व  व 34 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

       याबाबत सविस्तर वृत्त असे की शासनाच्या राजीव आवास योजना अंतर्गत  बेघर लोकांना आवास योजना सन 2016 - 17 मध्ये राबवली जात होती  यात हे दोन्ही लाभार्थी पात्र लाभार्थी म्हणून  घरकुल मंजूर झाले होते. मात्र  कोणतेही घरकुल न बांधता  यांनी शासनाकडून प्रत्येकी 95 हजार रुपये अनुदान घेतले होते असे दोन्ही मिळून एक लाख 90 हजार रुपये त्यांनी  शासनाच्या निधी घेतला होता मात्र कोणतेही घरकुलाचे बांधकाम केले नव्हते शिवाय हे अनुदान मंजूर करताना  देखील वापर केला गेला होता.  वारंवार सूचना देऊन यांनी अनुदानित रक्कम शासनात परत केली नाही आणि कोणतेही घरकुल देखील बांधले नाही म्हणून  प्रशासनाने हा फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. यात मुख्य तक्रारदार  महेंद्र जाधव  यांनी  मे  2016 मध्ये याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद धुळे यांना तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने झालेल्या चौकशीत वरील सर्व प्रकार समोर आला होता. यावेळी  सन 2017 मध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा धुळे यांनी संबंधित लाभार्थ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत प्रशासनात केले होते. याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. याची तक्रारीचा पाठपुरावा वरून  तब्बल दोन वर्षानंतर सदरचा गुन्हा शिरपूर पोलिस स्टेशनला दाखल करण्यात आला आहे यात पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी मोरे यांनी पोलिसात फिर्याद दिली आहे.

काय आहे हे बनावट घरकुल प्रकरण

         जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा धुळे यांचेकडून सन 2014 -15  या कालावधीमध्ये राजीव गांधी आवास योजना म्हणून घरकुल योजना होती या योजनेमध्ये अर्थ बुद्रुक येथील प्रवीण कांतीलाल जैन  व नितीन साहेबराव व्हावी  यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात आला होता. आणि त्यांना प्रत्येकी 95 हजार रुपयांचे अनुदान देखील देण्यात आले होते. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी या गावासाठी ज्या  इंजिनिअर कडे होती  त्यांनी प्रशासनास  ही बाब समोर आणून दिली होती  की सदर दोन्ही लाभार्थ्यांनी कोणतेही घरकुल बांधलेले नाही इंजिनीयर म्हणून मी त्यांना कोणतीही मान्यता दिली नाही अथवा त्यांचे देखील  दिले सादर केले नाहीत  म्हणून हे अनुदान बोगस  असून त्याची चौकशी व्हावी प्रशासनात सूचित केले होते. सदरचे प्रकरण सावरण्यासाठी तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांनी  उलटा चोर कोतवाल को दाटे या भूमिकेतून इंजिनीयर यांच्यावरच शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची धमकी दिली होती. सदरचे प्रकरण माहिती अधिकार कार्यकर्ते महेंद्र जाधव यांनी माहिती अधिकारातून माहिती घेतली असता असे समोर आले की  सदर लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या अनुदान हे बोगस असून घरकुल न बांधतात लाभार्थ्यांनी हे अनुदान लाटले व प्रशासनाची फसवणूक केली. शिवाय यांना देण्यात आले बिले  ही देखील बनावट होती, यापूर्वी इतर गावात झालेल्या फायनल बिला मधून  बिले चोरुन   भाटपुरा  व शेमल्या  या गावातील इतर लाभार्थ्यांच्या जुने बिलांच्या वापर करून, व्हाइटनर लाभार्थ्याचे नाव लिहून, बिलाच्या वरच्या भाग पाडून  त्याच्यावर दुसरा कागद जोडून बनावट बिल तयार  करून  सदर चे अनुदान देण्यात आले होते. या प्रकरणात तक्रार झाल्यानंतर रिचार्ज चौकशी झाली असता वरील सर्व सत्य समोर आले. यावेळी प्रशासनाने  आवास योजना विभागात कार्यरत  दीपक रणदिवे, प्रीतम देसले कनिष्ठ सहाय्यकांची  व त्यासोबत बेजबाबदारपणे कोणतीही शहानिशा न करता  अनुदान दिले म्हणून तात्कालीन गटविकास अधिकारी भरत कासोदे  या सर्वांची विभागाने विभागीय चौकशी देखील सुरू केली होती  ती आता अंतिम टप्प्यात आहे. याबाबत लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने आदेश करून देखील प्रशासन लाभार्थ्यांवर कोणतीही कार्यवाही करत नव्हते. तक्रारदाराने दबाव टाकला असता  गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केला मात्र पोलिसांनी तो गुन्हा दाखल करून घेतला नाही. पोलिसांना याबाबत विचारणा केली असता  परिपूर्ण कागदपत्र सादर न केल्यामुळे सदरचा गुन्हा दाखल केला नाही असे सांगण्यात आले तर प्रशासनाने वारंवार जाऊन गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केला तरीदेखील पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही या कारणास्तव सदरच्या गुन्हा मागील दोन वर्षापासून दाखल झाला नव्हता. शेवटी तक्रार यांनी पोलीस महानिरीक्षक नाशिक यांच्याकडे तक्रार करून संबंधित गुन्हा दाखल होणे बाबत विनंती केली होती. पोलीस महानिरीक्षक नाशिक यांच्या आदेशाने  नाट्यमय घडामोडीनंतर सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र या प्रकरणातील खरे सूत्रधार समोर येऊ नये म्हणून प्रशासन हा गुन्हा दाखल करण्यात टाळाटाळ करत होते असा आरोप तक्रारदार यांनी केला आहे.

       सदरच्या प्रकरणांमध्ये  हे दोन्ही लाभार्थी जरी दोषी असले  व त्यांनी अनुदानाची रक्कम  घेतली असली तरीदेखील  या संपूर्ण प्रकरणात फक्त लाभार्थी हा दोषी असू शकत नाही. कारण या योजनेमध्ये पात्र लाभार्थ्यास पहिला हप्ता   वितरित झाल्यानंतर  इतर दोन  हप्ते देताना  रीतसर बांधकामांचे सर्वेक्षण होत असते आणि मगच टप्प्याटप्प्याने हे अनुदान दिले जाते  मात्र या प्रकरणांमध्ये सर्रास बनावट कागदपत्रांच्या आणि फोटोंचा वापर करण्यात आला  सदरचे घरकुल बांधले आहे असे शासनात दाखवण्यात आले  यांचा वापर करून अनुदान देण्यात आले. प्रकार एकटा लाभार्थी करू शकत नाही  त्यामुळे घरकुल विभागातील बोगस कागदपत्र सादर करणारे. बोगस बिले सादर करणारे कर्मचारी  संपूर्ण प्रकरण बनावट असतानादेखील  फायनल बिल  मंजूर करणारे तत्कालीन गटविकास अधिकारी  यांच्या संमतीशिवाय सदरचा प्रकार घडणे शक्य नाही आणि म्हणून विभागीय चौकशी मध्ये या सर्वांवर दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत.

मात्रा लाभार्थ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलीस तपासात पुढील बाबी समोर येतील आणि या मागील प्रमुख सूत्रधार कोण हे देखील समोर येणार आहे  त्यामुळे या गुन्ह्याची सखोल चौकशी होऊन सर्व दोषींवर कार्यवाही होण्याची गरज आहे अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे,,.