कर्जमाफी आंदोलन व सरकारची घोषणा*

 

 *कर्जमाफी आंदोलन व सरकारची घोषणा* 

शेतकरी आंदोलनाच्या रेट्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासनास  ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी करण्याची घोषणा करणे भाग पडले.

महाराष्ट्रातील गंभीर अतिवृष्टी व पूरपरिस्थिती आणि शेतमालाचे विशेषतः कापूस, सोयाबीन कांदा या सह अन्य पिकांचे कोसळते भाव या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु करण्यात आले होते.

भाजपाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र सत्तेवर बसल्यावर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफी होणार नाही आधी थकीत कर्जाचा भरणा करा असा धोशा लावला होता.

दि २८ ऑक्टोबर पासून नागपूर येथे  सुरु झालेल्या या शेतकरी आंदोलनात बच्चू कडू यांची महत्वाची भूमिका होती. सर्व शेतकरी संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते तसेच उपोषण व पदयात्रा देखील केल्या होत्या.    या आंदोलनास आमची महाराष्ट्र राज्य किसान सभा आणि अन्य विविध शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिलेला होता.  या आंदोलनात सरकारने मोडता घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आदेश जारी केला होता.

महाराष्ट्र शासनाला या सर्व परिस्थितीत आंदोलक शेतकरी प्रतिनिधींना चर्चेसाठी आमंत्रित करणे भाग पडले. होते. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री व दोन उप मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री याच्या समवेत झालेल्या चर्चेत अतिवृष्टी व पूरपरिस्थिती च्या पार्श्वभूमीवर  सर्व शेतकरी नेत्यांनी कर्जमाफी करण्याची तारीख निश्चित करण्यासाठी एकजुटीने आणि जोरदार रेटा लावला. शेतकरी कर्जबाजारी होण्यास मुख्य तीन करणे असून १. शासनाने जाहीर केलेला हमीभाव देखील शेतकऱ्यांनि उत्पादित पिकांना मिळत नाही २. नैसर्गिक आपत्ती मध्ये तोकडी मदत व  संरक्षण ३. वाढता लागवड खर्च व शेती आदानांच्या किमती यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीत होत असलेल्या आत्महत्या गंभीर आहेत. आणि कर्जमाफी देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे याबद्दल ठाम प्रतिपादन आंदोलक शेतकरी संघटनांनी केले.

या कर्जमाफी मध्ये सर्व थकीत कर्जदार शेतकरी आणि अतिवृष्टी व पूरबाधित शेतकऱ्यांचा समावेश असला पाहिजे हा आग्रह आंदोलन कर्त्यांनी रेटला. त्याबाबत शासनास दि ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी करण्यात येईल अशी घोषणा करणे भाग पडले आहे. या थकीत कर्जबाजारी शेतकऱ्यांमध्ये सर्व अतिवृष्टी व पूर बाधित शेतकऱ्यांचा समावेश करून तसेच अन्य प्रकारच्या कृषी कर्जाचा समावेश करण्यात आलाच पाहिजे. याच बरोबर या घोषणा अमलात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक आदेश रिझर्व्ह बँकेद्वारे जारी करण्यासाठी शासनाने स्वतःच्या कर्जमाफीच्या घोषणेस अधीन राहून रिझर्व्ह बँक व केंद्र शासनाकडे शिफारस करावी अशी किसान सभा मागणी करीत आहे.

उच्चाधिकार समिती

दरम्यान सादर घोषणा करण्यापूर्वीच महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय जारी करून शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाबाबत उपाययोजना संबधी अहवाल देण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये एकही लोकनियुक्त प्रतिनिधी नाही सर्व उच्च पदस्थ नोकरशहा यांचा भरणा आहे. कर्जमाफी बाबत घोषणा केल्यानंतर उच्चाधिकार समितीने उपाय योजना जाहीर करणे हे वराती मागून घोडे चालविण्याची गरज नाही तात्काळ सदर नोकरशहांची उच्चाधिकार समिती तात्काळ रद्दबादल  करण्यात यावी. शेतकरी कर्जबाजारी होण्याची खरी खुरी उपाय योजना शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारी अवस्थेतून सोडवणूक करण्यासाठी केरळच्या धर्तीवर आयोग नेमावा अशी मागणी किसान सभा करीत आहे.

तपशिलात सैतान दडलेला आहे.

सरकारने तथाकथित उच्चाधिकार समिती  मार्फत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमध्ये बिब्बा कालविण्याचा प्रयत्न केल्यास आंदोलक शेतकरी रस्त्यावर प्रतिकार  करण्यासाठी सज्ज आहेत.

संपूर्ण कर्जमाफी हि किसान सभेची सातत्याने मागणी आहे. आंदोलनातील विविध टप्पे लक्षात घेत व व्यापक एकजूट बांधीत किसान सभा सातत्याने लढा देत राहील. शेतकरी कर्जबाजारी होण्यात आणि वाढत्या शेतकरी आत्महत्या याला          शेतकऱ्यांना हमी भावाचा हक्क नाकारणारे भाजप केंद्र व राज्य सरकारची धोरणे जबाबदार असून त्यांना सर्व प्रकारच्या सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी किसान सभा लढा देत राहील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत देखील भाजपचा पराभूत करण्यासाठी मोहीम चालवेल. अशी माहिती शिष्टमंडळातील नेते राजन क्षीरसागर यांनी प्रसिद्धीच दिली आहे.