एसटी तोट्यात गेली तर निलंबन ठरलेलं! प्रताप सरनाईक यांचा अधिकाऱ्यांना 1 महिन्याचा अल्टिमेटम
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील एसटी महामंडळाच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीवर राज्य सरकारने आता अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यातील एकूण 31 एसटी विभागांपैकी तब्बल 21 विभाग तोट्यात असल्याने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कामचुकार आणि निष्काळजी अधिकाऱ्यांना थेट एका महिन्याचा अल्टिमेटम दिला आहे.
येत्या एका महिन्यात एसटीच्या उत्पन्नात ठोस वाढ दिसून आली नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट बदली, पदावनती (Demotion) किंवा निलंबन (Suspension) अशी कडक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा मंत्र्यांनी दिला आहे.
एसटी ही महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्वसामान्य नागरिकांची हक्काची जीवनवाहिनी असल्याचे सांगत, अधिकारी वर्गाने केवळ कार्यालयात बसून काम न करता प्रत्यक्ष मैदानात उतरून जबाबदारीने काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.
केवळ बैठकांचे सत्र, अहवाल आणि कागदोपत्री नियोजन करून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करून उत्पन्नवाढ दिसली पाहिजे, असे खडे बोल मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले.
चालू वर्षातील एप्रिल-मे या उन्हाळी हंगामात भाडेवाढ करण्यात आली होती. सामान्यतः या काळात एसटीला मोठा नफा होतो. मात्र यंदा भाडेवाढ असूनही एसटीच्या उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
ऐन गर्दीच्या हंगामातही महामंडळाला तोटा सहन करावा लागत असल्याने एसटी व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि नियोजनावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन
एसटी महामंडळाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी आता प्रत्येक आगार (Depot), विभाग, प्रादेशिक कार्यालय आणि मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे स्वतंत्र आणि सखोल मूल्यमापन केले जाणार आहे.
उत्पन्न घटण्यामागची कारणे, प्रवासी संख्या कमी होण्यामागील अडचणी यांचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार असून, निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
परिवहन मंत्र्यांनी केवळ कारवाईचा इशाराच दिला नाही, तर एसटी बस फेऱ्यांचे योग्य नियोजन, गाड्या वेळेवर सोडणे आणि प्रवाशांना दर्जेदार सेवा देण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
खासगी वाहनांच्या वाढत्या स्पर्धेत एसटी मागे पडू नये, याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
मंत्र्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ वर्तुळात आणि आगार व्यवस्थापकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, पुढील महिनाभरात एसटीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.