“गॅस टंचाईची धग आणि सरकारचा नकार: वास्तव झाकण्याचा निष्फळ प्रयत्न!”
संपादकीय - महेंद्रसिंह राजपूत
आखातातील युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम भारतावर आणि विशेषतः महाराष्ट्रावरही दिसू लागला आहे. इंधन बाजारपेठेवर जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम होत असल्याने एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांना तासन्तास रांगा लावाव्या लागत आहेत. काही ठिकाणी गॅस एजन्सीसमोर वादविवाद, धक्काबुक्की आणि संतप्त वातावरण निर्माण होत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत.
हॉटेल व्यवसाय, औद्योगिक क्षेत्र, मोठ्या कंपन्यांमधील कॅन्टीन व्यवस्था आणि अगदी मोठ्या धार्मिक स्थळांवरील भोजन व्यवस्था देखील या टंचाईमुळे अडचणीत आली आहे. अनेक उद्योगांना पर्यायी इंधनाचा विचार करावा लागत आहे, तर काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांच्या भोजन व्यवस्थेवरही परिणाम झाल्याचे चित्र आहे. ही परिस्थिती केवळ अफवा किंवा भीतीचे वातावरण नसून प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव आहे.
परंतु या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचे विधान मात्र पूर्णपणे वेगळे चित्र रंगवणारे आहे. सरकारकडून राज्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचा कोणताही तुटवडा नसल्याची ग्वाही दिली जात आहे. रिफायनरीमधील उत्पादन वाढवण्यात आले असल्याचे सांगितले जात आहे आणि नागरिकांनी घाबरू नये, अशी सूचना दिली जात आहे.
मात्र प्रश्न असा आहे की, जर राज्यात कुठेही टंचाई नाही तर मग गॅस एजन्सींना पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश का देण्यात आले? सिलिंडर वितरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष उपाययोजना का केल्या जात आहेत? सिलिंडर वितरणाच्या नियमांमध्ये बदल करून २५ दिवसांची मुदत वाढवण्याची वेळ का आली? याबाबत सरकारने एसमा सारखा कायदा देखील लागू केला आहे.
सरकारची ही भूमिका स्पष्टपणे विरोधाभासी असल्याचे दिसून येते. एका बाजूला टंचाई नसल्याचा दावा केला जातो आणि दुसऱ्या बाजूला परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर प्रशासकीय उपाययोजना केल्या जातात. ही विसंगती सामान्य नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण करणारी आहे.
याच कारणामुळे विरोधकांनीही सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. राज्यातील प्रत्यक्ष परिस्थिती नाकारून केवळ दिलासादायक विधान करण्याऐवजी सरकारने स्पष्टपणे परिस्थिती मान्य करून नागरिकांसमोर ठोस उपाययोजना मांडाव्यात, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.
आज सर्वसामान्य नागरिक आधीच महागाईच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. अन्नधान्य, इंधन, शिक्षण, आरोग्य या सर्व क्षेत्रांतील वाढत्या खर्चामुळे सामान्य कुटुंबाचे आर्थिक गणित विस्कटले आहे. अशा वेळी स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या गॅससारख्या मूलभूत गरजेबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता नागरिकांची चिंता अधिक वाढवणारी आहे.
सरकारने केवळ परिस्थिती नाकारण्याऐवजी वास्तव स्वीकारणे गरजेचे आहे. पारदर्शक माहिती देणे, पुरवठा व्यवस्थेतील अडथळे दूर करणे आणि पर्यायी उपाययोजना प्रभावीपणे राबवणे हीच आजची खरी गरज आहे.
कारण संकटाच्या काळात लोकांना आश्वासनांची नव्हे तर प्रामाणिकपणे सांगितलेल्या सत्याची आणि ठोस कृतीची अपेक्षा असते. वास्तव झाकण्याचा प्रयत्न करून परिस्थिती सुधारत नाही; उलट जनतेचा विश्वास कमी होतो.
आज राज्यातील जनतेला सर्वात जास्त गरज आहे ती पारदर्शकतेची, जबाबदारीची आणि ठोस निर्णयांची. अन्यथा “टंचाई नाही” असे म्हणणाऱ्या विधानांच्या सावलीत जनतेचा रोष आणि असंतोष अधिक तीव्र होत जाणे अपरिहार्य ठरेल.