आरएसएस-भाजपा सरकारची अमेरिकेपुढे संपूर्ण शरणागतीची नीती*. *संयुक्त किसान मोर्चा कडून वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी*..
*पंतप्रधान मोदींना* अमेरिकेसोबत व्यापार करारावर स्वाक्षरी न करण्याची ठाम मागणी, अन्यथा देशव्यापी व्यापक आणि एकत्रित बेमुदत जनआंदोलनाचा इशारा..
भारतीय शेतकरी व शेती बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कब्जात देण्याच्या सरकारच्या कटाविरोधात सर्व राजकीय पक्ष व जनआंदोलनांनी एकत्र येण्याचे आवाहन..
अमेरिका-भारत अंतरिम व्यापार कराराच्या आराखड्यातील अटी आरएसएस-भाजपा नेतृत्वाखालील नरेंद्र मोदी सरकारने अमेरिकन कृषी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसमोर केलेली संपूर्ण शरणागती स्पष्टपणे दर्शवतात. या आराखड्याचे केंद्र सरकारने आधीच स्वागत केले आहे.
भारत सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, भारत अमेरिकेतील सर्व औद्योगिक वस्तूंवर आणि अनेक अन्न व कृषी उत्पादनांवरचे शुल्क कमी किंवा पूर्णपणे रद्द करणार आहे. यामध्ये डीडीजी, जनावरांसाठी मका व ज्वारीचा चारा, सुका मेवा, ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, इथेनॉल, मद्य व इतर उत्पादने समाविष्ट आहेत.
हा आराखडा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी केलेल्या दाव्याशी संपूर्ण खंडन विसंगत आहे. जो शेती व दुग्धव्यवसाय मुक्त व्यापार करारांबाहेर आहेत असा दावा केला होता. प्रत्यक्षात डेअरी उत्पादने आधीच यूके, न्यूझीलंड व युरोपियन युनियनसोबतच्या करारांमध्ये समाविष्ट आहेत.
ताज्या खुलाश्यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की वाणिज्य मंत्री जाणीवपूर्वक खोटा प्रचार करत आहेत व शेतकरी आणि देशाशी विश्वासघात करत आहेत. संयुक्त किसान मोर्चा त्यांच्या भूमिकेला गद्दारी मानतो आणि तात्काळ पीयूष गोयल यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतो.
तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करू नये, अशी ठामपणे मागणी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारे करण्यात आली आहे. अन्यथा देशव्यापी उग्र आंदोलन छेडले जाईल.
अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर १८% शुल्क लावले आहे, तर भारताने अमेरिकन वस्तूंवर शून्य आयात शुल्क ठेवले आहे. हा मुक्त व्यापार नाही. भारतीय वस्तूंवरील शुल्क २०२३-२४ मध्ये शून्यावरून ३% आणि नंतर १८% झाले आहे. तर अमेरिकन कृषी वस्तूंवरील ३०% ते १५०% शुल्क पूर्णपणे हटवले आहे.
यामुळे भारतीय शेती अमेरिकन कंपन्यांच्या जाळ्यात अडकणार आहे.
गैर-शुल्का बाबतच्या शर्ती देखील कमी केल्या जाणार आहेत, त्यामुळे अमेरिकन दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची आयात सुलभ होईल. आरएसएसने मांसाहारी जनावरांच्या दुधावर बंदी असल्याचा दावा केला होता. आता ट्रम्प यांच्या दबावाखाली तो मागे घेतला गेला आहे.
मक्का डीडीजी स्वरूपात आणि ज्वारीसोबत पशुखाद्य म्हणून विकला जाईल. त्यामुळे पशुखाद्य बाजारावर अमेरिकन कंपन्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित होईल.
अमेरिकन गहू ₹18.50 प्रति किलो दराने येत आहे. तो खुल्या बाजारात आल्यास भारतीय शेतकरी उद्ध्वस्त होतील.
जीएम अन्न व बियाण्यांना खुली परवानगी दिली जाईल, ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता नष्ट होईल व धान्य, डाळी व तेलबिया बाजारावर परिणाम होईल.
सोयाबीन तेल, इथेनॉल, सफरचंद, अननस, नारळ, काजू आदींच्या आयातीमुळे जम्मू-काश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल व ईशान्य भारतातील शेतकरी उद्ध्वस्त होतील.
भारतीय उद्योग, शेती व दुग्धव्यवसाय स्वस्त आयातीच्या गंभीर धोक्यात आहेत.
१ फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पात कृषी विकास (३.१%) आणि रोजगारनिर्मितीत घट दिसून येते. सरकारकडे विकासासाठी ठोस कोणतीही योजना नाही.
एमएसपी C2 खर्चापेक्षाही कमी आहे. बाजारभाव एमएसपीपेक्षा कमी आहेत. खतांच्या किमती वाढत आहेत. शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. सामाजिक कल्याण योजनांच्या खर्चात कपात झाली आहे.
चार श्रमसंहिता व VB G-RAMG मार्फत कामगारांवर हल्ला होत आहे. २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये सीमा शुल्क हटवून लघुउद्योगांना मोठा फटका बसणार आहे.
अमेरिकेच्या कृषी सचिवांनी भारत हा सर्वात मोठा बाजार असल्याचे म्हटले आहे. आरएसएस देशातील गरीब जनतेला परदेशी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी वेठीस धरत आहे.
अमेरिकन उत्पादनांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान मिळते, तर भारतीय शेती नकारात्मक सबसिडीला सामोरी जाते.
१७.२ कोटी ग्रामीण कुटुंबे आणि ८६% लघु व अल्प भूधारक शेतकरी गंभीर धोक्यात आहेत.
संयुक्त किसान मोर्चा अशा भांडवलशाही गटांचा निषेध करतो, जे मोदी सरकारच्या राष्ट्रविरोधी कराराचे समर्थन करतात.
संयुक्त किसान मोर्चा सर्व राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना, कामगार संघटना व जनसंघटनांना आवाहन करतो की त्यांनी संसद व लोकशाहीचा अपमान करणाऱ्या या कराराविरोधात एकत्र यावे.
१२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभर आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.