अमेरिकेसोबतचा करार म्हणजे शेतकऱ्यांच्या गळ्याला फास? किसान सभेचा तीव्र निषेध
मुंबई, दि. ६ फेब्रुवारी २०२६:
भारत आणि अमेरिका यांच्यात प्रस्तावित व्यापार करारामुळे भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला गंभीर धोका निर्माण होणार असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने या कराराचा तीव्र निषेध केला आहे.
किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. हिरालाल परदेशी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केंद्र सरकारवर शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला असून, करारातील शेतीविषयक अटी तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
किसान सभेच्या मते, अनेक दशकांपासून भारताने शेती क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांपासून काही प्रमाणात दूर ठेवण्याचे धोरण अवलंबले होते. मात्र, प्रस्तावित अमेरिका-भारत व्यापार कराराद्वारे हे धोरण मोडीत काढले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सरकारने अमेरिकेच्या दबावाखाली झुकून शेतीला जागतिक बाजाराच्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित करारामुळे अमेरिकेतून मका, सोयाबीन, बदाम, पिस्ता यांसारख्या कृषी उत्पादनांची स्वस्त आयात भारतीय बाजारात वाढण्याची शक्यता असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे. अमेरिकन शेतीला मोठ्या प्रमाणात अनुदान मिळत असल्याने तेथील उत्पादने कमी दरात भारतात येऊ शकतात. याचा परिणाम महाराष्ट्रातील कापूस, सोयाबीन व मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होऊन त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळणे कठीण होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच, अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली झाल्यास ग्रामीण भागातील दुग्धव्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो, असेही किसान सभेने नमूद केले आहे. पशुखाद्य व उत्पादन पद्धतींच्या बाबतीत भारतातील नियम आणि अमेरिकेतील पद्धती वेगळ्या असल्याने यावर गंभीर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
पिकांच्या संदर्भातही किसान सभेने चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेतील मका आणि सोयाबीनपैकी मोठा हिस्सा या प्रकारातील असल्याने अशा बियाण्यांचा भारतात प्रवेश सुलभ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पर्यावरण, जैवविविधता आणि आरोग्यविषयक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
किसान सभेने केंद्र सरकारकडे करारातील शेतीविषयक अटी तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष ॲड. हिरालाल परदेशी यांनी दिला आहे.
या मुद्द्यावर आता केंद्र सरकारची भूमिका काय राहते आणि शेतकरी संघटनांशी चर्चा होते का, याकडे राज्यातील शेतकरी व कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.