स्मार्ट मीटर की स्मार्ट गोंधळ? शिरपूर तालुक्यात चाललंय काय?
संपादकीय - महेंद्रसिंग राजपूत
महाराष्ट्रात एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे सरकार म्हणतं — “स्मार्ट मीटर सक्तीचे नाहीत”. ते सामान्य माणसाकडे बसवले जाणार नाहीत, हे मीटर सरकारी प्राधिकरणाकडेच बसवली जातील अशी माहिती विधानसभेच्या पटलावर दिली जाते ,तर दुसरीकडे गावोगावी खाजगी कंपन्यांचे एजंट लोकांच्या घरासमोर उभे राहून बेकायदेशीर व विनापरवानगी मीटर बदलत आहेत. ज्या राज्यात मुख्यमंत्री मोठे आहेत का लाईन मन हेच कळत नाही.
यात दावा असा केला जातो हे मीटर प्रीपेड मीटर नसेल फक्त स्मार्ट मीटर. पण आता याच स्मार्ट मीटर मुळे स्मार्ट गोंधळ निर्माण झाला आहे.
Electricity Act 2003 या कायद्यानुसार मीटर बसवण्याचा अधिकार वीज वितरण कंपनीकडे आहे. महाराष्ट्रात ही जबाबदारी Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (महावितरण) कडे आहे. मात्र हा अधिकार अमर्याद नाही.
राज्यातील नियामक संस्था Maharashtra Electricity Regulatory Commission (MERC) च्या नियमांनुसार:
ग्राहकाला पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे,
प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.
तक्रार निवारणाची व्यवस्था उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, जर हे पाळले जात नसेल, तर तो नियमभंग ठरतो.
स्मार्ट मीटर बसवण्याची योजना केंद्र सरकारच्या Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) अंतर्गत राबवली जात आहे.
ही योजना डिझाइन-बिल्ड-फायनान्स-ऑपरेट-ओन आणि ट्रान्सफर (DBFOOT) मॉडेलवर आधारित आहे.
या योजनेमध्ये, डिस्कॉम (Distribution Companies) स्मार्ट मीटर बसवू शकतात, पण नियमांनुसार खाजगी कंपन्याना स्वतंत्र अधिकार मिळालेले नाहीत आणि यासाठीही योग्य करार/अनुबंध आणि नियमावलीआवश्यक असते.
या योजनेत कंत्राटी पद्धतीने कंपन्या काम करतात. परंतु त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत का? त्या एजंटकडे अधिकृत ओळखपत्र आहे का? महावितरणचे अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना याबाबत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहेत का ?
ग्राहकाला लेखी सूचना दिली आहे का? ग्रामपंचायत / स्थानिक प्रशासनाला माहिती आहे का?
जर उत्तर "नाही" असेल, तर संशय निर्माण होणारच.
नागरिकांची घरे बंद असताना देखील विमा परवानगी मीटर बसवण्यात आल्याची तक्रार समोर येत आहे. या सर्व प्रकारामुळे आता वीज ग्राहकांमध्ये असंतोष पसरत असून पूर्वसूचना न देता मीटर बदल, बिल अचानक वाढल्याच्या तक्रारी, जबरदस्तीची भावना,
सरकारची विरोधाभासी विधाने, यामुळे ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी लोकांनी काम रोखले आहे. कारण त्यांना माहितीच नाही की हा निर्णय कोणाचा आणि कोणत्या नियमांखाली? संपूर्ण प्रकारात पारदर्शकता कुठे हरवली? असा प्रश्न निर्माण होत आहे
जर स्मार्ट मीटर खरोखरच ग्राहक हितासाठी असतील तर: सार्वजनिक जनजागृती मोहीम का नाही?
ग्रामसभेत चर्चा का नाही?लेखी संमती प्रक्रिया का नाही? लोकशाहीत निर्णय लोकांच्या डोक्यावर टाकले जात नाहीत — ते समजावून सांगितले जातात. त्यामुळे सरकारने स्पष्ट करावे की स्मार्ट मीटर सक्तीचे आहेत की नाहीत?खाजगी कंत्राटदारांना दिलेल्या अधिकारांचा लेखी आदेश जाहीर करावा.
ग्राहकांच्या संमतीविना बसवलेले मीटर वैध आहेत का? बिल वाढल्यास जबाबदारी कोणाची? हे लेखी व अधिकृत पणे जाहीर करावे.
स्मार्ट तंत्रज्ञान चुकीचे नाही.पण अपारदर्शक अंमलबजावणी हीच लोकांच्या नाराजीची खरी कारण आहे.लोकांना भीती स्मार्ट मीटरची नाही ,
तर स्मार्ट नावाखाली चाललेल्या गोंधळाची आहे.
त्या मुळे नागरिकांनी या पुढे सजग राहून बिना संमती मीटर बसवली जात असतील तर त्यास विरोध करावा,
या बाबत अधिकृत कंपनी, करार नामा , व आलेल्या व्यक्तीचे अधिकृत ओळखपत्र तपासावे, मीटर बदल केल्यानंतर वीज बिलात अचानकपणे वाढ झाल्यास त्याबाबत तक्रार निवारण संदर्भात काय उपाय योजना किंवा समिती त्याची देखील अधिकृत माहिती मागावी.
वीज ग्राहकाच्या संमतीशिवाय कोणीही असे स्मार्ट मीटर बसू शकत नाही हे आधी समजून घ्यावे.
ग्राहकांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी, काळा अनुरूप स्मार्ट मीटर बसवणे सरकारची योजना आहे, मात्र यास अजून पूर्णपणे अधिकृत परवानगी याबाबत अजूनही सरकार पातळीवर संभ्रम आहे, याबाबत काही सुनावण्या न्यायालयातील देखील प्रलंबित आहे,आणि नियमानुसार ग्राहकाच्या संमतीशिवाय मीटर बसवणे बेकायदेशीर आहे. असे होत असल्यास आपण स्थानिक वीज प्राधिकरण, ग्राहक मंच, जिल्हाधिकारी, किंवा न्यायालयात जाऊन तक्रार दाखल करू शकतात. सर्वात आधी विधानसभेच्या पाटलांवर मुख्यमंत्र्यांकडून केलेली घोषणा सत्य आहे की मग वीज मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांकडून दाखवण्यात येणारे कागदपत्रे खुलासा आता सरकारनेच पुढे येऊन करायला हवा. स्मार्ट मीटर बसवणे सक्तीचे नाही हे समजून घेत नागरिकांनी आपल्या अधिकारांचे रक्षण करावे असे मत तज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.