“DSC वापरावरून महिला अधिकाऱ्याला अटक; महाराष्ट्र विकास सेवा संघटना संतप्त”
धुळे प्रतिनिधी -
धुळे | आर्वी पंचायत समितीतील मनरेगा योजनेत झालेल्या कथित आर्थिक अनियमिततेच्या चौकशीत गटविकास अधिकारी सौ. सुनीता मरसकोल्हे यांना पोलिसांनी प्राथमिक विभागीय चौकशीसह वरिष्ठांची परवानगी न घेता केलेल्या थेट अटक कारवाईने राज्यातील प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
याबाबत राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देऊन निषेध व्यक्त केला.
महिला अधिकारी असल्याने आवश्यक कायदेशीर नियमांचे पालन न करता, केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या साक्षीवर आणि DSC वापर हा गुन्ह्याशी थेट संबंध मानत केलेल्या अटकेविरोधात महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने जोरदार निषेध नोंदवला आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार,
मनरेगासह अनेक योजनांमध्ये डेटा एन्ट्री, NPCI मॅपिंग, MIS, आधार पडताळणी, व्यवहार प्रक्रिया हे सर्व कार्य प्रत्यक्षात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून केले जाते.
BDO फक्त अंतिम टप्प्यात DSC वापरतो.
त्यामुळे तांत्रिक प्रक्रियेतील त्रुटींसाठी BDOला आरोपी धरणे हे अन्यायकारक आणि प्रशासनिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचा संघटनेचा ठाम दावा आहे.
संघटनेने निदर्शनास आणले की—
वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नाही,
महिला अधिकाऱ्यांच्या अटकेसाठी असणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियांची उपेक्षा झाली.
यामुळे राज्यातील सर्व गट विकास अधिकाऱ्यांमध्ये गंभीर असुरक्षितता निर्माण झाली आहे
शासनाकडून स्पष्ट धोरणे येईपर्यंत सर्व गट विकास अधिकाऱ्यांनी आपापल्या DSC जमा करण्याचा निर्णय घेतला असून4 ते 9 डिसेंबर दरम्यान सामूहिक रजेवर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
यामुळे ग्रामीण विकास व्यवस्थापन ठप्प होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
1️⃣ कोणीही अधिकारी दोषी आढळेपर्यंत गुन्हा दाखल करू नये; प्रथम विभागीय चौकशी बंधनकारक
2️⃣ अधिकाऱ्यांवरील कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमंजूरी आवश्यक करावी
3️⃣ सौ. सुनीता मरसकोल्हे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे
4️⃣ DSC आधारित जबाबदाऱ्या स्पष्ट करून, अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारी सुधारित मार्गदर्शिका लागू करावी
5️⃣ मनरेगाच्या तांत्रिक प्रक्रियेत जबाबदारी ठरवण्यासाठी पारदर्शक आणि न्याय्य प्रणाली बनवावी
आर्वी प्रकरणातील अटक केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांच्या विश्वासार्हता, सुरक्षितता आणि प्रशासकीय अधिकारांवरील मोठे संकट निर्माण करणारी ठरली आहे. शासनाकडून तातडीचा निर्णय न आल्यास ग्रामीण विकास यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होऊ शकते.