विरोधी पक्ष नेता नसलेले राज्य — लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा
संपादकीय - महेंद्रसिंह राजपूत -
महाराष्ट्रात सत्ताबदल होऊन पूर्ण एक वर्ष उलटले, तरीही महाविकास आघाडी सरकारकडून एक अत्यंत महत्त्वाचे पद आजतागायत रिक्त आहे—विधानसभा विरोधी पक्ष नेता. लोकशाहीच्या चौकटीत हे पद केवळ राजकीय औपचारिकता नसून सत्तेवर अंकुश ठेवणारी, सामान्य नागरिकांसाठी आवाज उठवणारी, आणि सरकारच्या धोरणांवर पक्षपाती नसलेली निगराणी ठेवणारी व्यवस्था आहे.
मात्र या पदाबाबत सरकारचे आश्चर्यकारक शांतता आणि दुर्लक्ष अनेक प्रश्न निर्माण करते.
सरकारचे म्हणणे आहे की विरोधी पक्ष नेता नेमण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ विरोधकांकडे नाही. हा दावा कितपत तर्कसंगत, आणि कितपत राजकीय सोयीचा आहे, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
भारतीय लोकशाहीची रचना अशी आहे की विरोधी पक्ष हा सत्ते इतकाच महत्त्वाचा आहे. त्याचे अस्तित्व आणि त्याला दिलेले अधिकार हे संविधान आणि विधानसभेच्या नियमांमध्ये स्पष्ट आहेत.
सत्ताधाऱ्यांनी नियमांच्या अचूक अर्थाऐवजी त्यांच्या राजकीय योग्यतेनुसार व्याख्या करण्याचे हे पहिले उदाहरण नाही. परंतु विरोधी पक्ष नेतेपद थांबवणे म्हणजे लोकशाहीचा कणा कमजोर करण्यासारखे आहे.
आज विरोधकांचा आरोप आहे की महाविकास आघाडी सरकार विशेषतः भाजप, कोणत्याही प्रकारे सशक्त विरोधी पक्ष उदयास येऊ नये, यासाठीच या पदाची नेमणूक टाळत आहे.ही फक्त राजकीय स्पर्धा नसून, लोकांच्या आवाजाचा आदर न करण्याचा प्रकार आहे.कारण विरोधी पक्ष नेतेपद म्हणज सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारण्याचा हक्क,जनतेच्या समस्या थेट सभागृहात मांडण्याची संधी, लोकशाहीतील ‘चेक अँड बॅलन्स’ यंत्रणेतील मुख्य घटक असतो.या सर्वाला बगल देऊन सत्ता केवळ स्वतःसाठी सोयीची व्यवस्था उभारते, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले, तरीही राज्यात विरोधी पक्ष नेते नसणे ही लोकशाहीची मोठी थट्टा असल्याची टीका उद्रेक होत आहे. उद्धव ठाकरे यांनी तर थेट आव्हान दिले आहे की,विरोधी पक्ष नेतेपद भरा
किंवा बेकायदेशीरपणे बहाल केलेली दोन उपमुख्यमंत्री पदे रद्द करा!हे वक्तव्य फक्त राजकीय धमकी नाही; तर शासनव्यवस्थेतील विसंगतीवर नेमका बोट ठेवणारे आहे.
विधानसभेच्या कामकाजाच्या नियमांनुसार, विरोधी पक्ष नेता हा सभागृहातील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा प्रतिनिधी असतो.संख्याबळाची तरतूद असली तरी ती अभावी पद रिक्त ठेवणे हा अंतिम उपाय नव्हे.
शिवाय, लोकशाही परंपरांनुसार विरोधकांचा आवाज दाबणे,प्रश्न विचारण्याचा हक्क कमी करणे,केवळ सत्ताच सर्वकाही ठरवेल अशी भूमिका घेणे,ही विधानसभेच्या लोकशाही संरचनेच्या विरोधात आहे.
आज जर विरोधी पक्ष नेता पदच नको अशी भावना रुजवली गेली, तर उद्या प्रश्न विचारणारा पत्रकारही नको, निदर्शने करणारा नागरिकही नको, कायद्याच्या नावाखाली विरोधी मतांवर कारवाई सुरू झाली, तर?
अशा प्रकारे लोकशाही हळूहळू, पण निश्चितपणे एकहाती सत्ताकेंद्रित होते.
राज्याची जनता हे सर्व शांतपणे बघते आहे. पण या शांततेतून उद्याचा मोठा संघर्ष तयार होतोय.हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा जोरात गाजेल, आणि राज्याचे राजकारण नव्या टोकाला नेईल, हे निश्चित.
लोकशाहीचे रक्षण हे सत्तेच्या मनावर नाही, तर व्यवस्थेच्या नियमांवर सरकार बदलू शकते, पक्ष बदलू शकतात; पण लोकशाहीची मूल्ये बदलू नयेत.
विरोधी पक्ष नेता हा लोकशाहीचा पाया आहे. त्याशिवाय सत्ता बिनअंकुश व बेफाम होते.
कारण लोकशाहीला विरोधक हवेतच — सत्ता कायम अपुरी पडते, पण विरोधच तिला पूर्णत्व देतो. सध्या तरी राज्यात विरोधी पक्ष नेता नसलेले राज्य लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे.