जल जीवन मिशन योजनेची कॉलिटी कंट्रोल विभागाकडून चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा....*

 



*जल जीवन मिशन योजनेची कॉलिटी कंट्रोल विभागाकडून  चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा....*

कापडणे प्रतिनिधी


दिनांक एक ऑगस्ट रोजी कापडणे गावातील नागरिकांमार्फत पाणीपुरवठा संघर्ष समितीच्या वतीने शुद्ध पिण्याच्या पाणी करिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. अजिज शेख यांना निवेदन देण्यात आले. सदर निवेदनात म्हटले आहे की, कापडणे गावासाठी आतापर्यंत कोट्यावधी रुपये पाण्यासाठी खर्च झाले असून सुद्धा ग्रामस्थांना एक हंडा देखील शुद्ध पाणी मिळालेले नाही.आज ही ग्रामस्थ विकतच्या पाण्यावर अवलंबून राहून आपली ताण भावगीत आहेत. आतापर्यंत अनेक योजना पाण्याच्या नावावर राबविल्या असून त्या भ्रष्टाचारामुळे व निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे कार्यान्वितच झाल्या नाहीत.परंतु त्यांची संपूर्ण देयके काढली गेली आहेत.

     आता कापडणे गावासाठी जलजीवन मिशन अंतर्गत नऊ कोटी रुपयाची पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली असून तिचे काम कापडणे गावात सुरू आहे.परंतु झालेले काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असून कामात अनियमितता दिसून येते. या विषयावर ग्रामस्थांच्या मागणीनंतर दोन ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात आले होते.परंतु त्या ग्रामसभांमध्ये ग्रामस्थांना चक्क प्रशासनाकडून तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून खोटी माहिती देण्यात आली. मग नेमके प्रशासन खोटे बोलून कोणाला वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत ? या कामावर देखरेखी साठी स्थापन करण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा समितीचे सदस्यांची एकही बैठक झालेली नाही.पाणीपुरवठा समितीतील काही सदस्यांना ते समितीचे सदस्य आहेत याची देखील कल्पना नाही.यावरून किती भोगळ कारभार सुरू आहे याची कल्पना येते. हे अतिशय नियोजनबद्ध कारस्थान सुरू असून शासना मार्फत चांगल्या हेतूने मंजूर झालेला पैसा भ्रष्टाचारातून हडप करण्याचे नियोजनबद्ध कारस्थान आहे.           आतापर्यंत शासनाच्या नियमांना डावलून पाणीपुरवठा समिती गठित झालेली होती.आंदोलनानंतर नवीन समिती गठीत झाल्याचे समजले. परंतु आतापर्यंत तीन कोटी रुपये खर्च झाले असून त्या खर्चाला नेमके कोण जबाबदार आहे? हा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे. शासनाच्या सर्व नियमांना तिलांजली देत जुनी समिती स्थापन करण्यात आली होती. तिला जबाबदार कोण याची देखील चौकशी करून संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. तसेच आतापर्यंत जे निकृष्ट दर्जाचे काम झाले आहे.त्या कामाविषयी तीन कोटी रुपयांची जी बिले काढण्यात आली आहेत. त्यासंबंधी त्या जुन्या समितीलाच जबाबदार धरून गुन्हे दाखल करण्यात यावेत ही नम्र विनंती.

       या योजनेअंतर्गत येथे सुरू असलेले जल कुंभाचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे सुरु असून आतापासूनच जल कुंभाचा काही भाग झुकलेला आहे. तसेच गावात झालेली पाईपलाईन कमी दर्जाचे पाईप टाकून केलेली असून त्याची देखील चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच आज देखील या योजनेचा पाण्याचा स्रोत निश्चित झालेला नसून याविषयी ग्रामपंचायत व पाणीपुरवठा समिती द्विदा मनस्थितीत आहे. काम कसे तरी पूर्ण करून बिले काढण्याची घाई ठेकेदाराला व पाणीपुरवठा समितीला झाली आहे. तरी महाशय झालेल्या संपूर्ण कामाचे क्वालिटी कंट्रोल विभागाकडून मूल्यांकन करण्यात यावे. आतापर्यंत जो पैसा खर्च झालेला आहे. तो कोणत्या आधारावर खर्चाला मंजुरी देण्यात आली? ज्यांनी मंजुरी दिली त्यांना तो अधिकार होता का ? कोपऱ्यात पाणीपुरवठा समिती स्थापन करण्याचा हेतू काय ? तसेच शासकीय परिपत्रकानुसार सरपंच पाणीपुरवठा समितीचा अध्यक्ष असताना आतापर्यंत ग्रामपंचायत सदस्य पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहत होता. हे शासनाच्या नियमांना तिलांजली असून अतिशय गंभीर बाब आहे. याची देखील चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे. तसेच याविषयी झालेल्या दोन ग्रामसभांमध्ये ग्रामस्थांना चुकीची माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर देखील गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तुमच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण योजनेचे कामकाज पूर्ण करावे व ग्रामस्थांना लवकरात लवकर शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करावी. ही नम्र विनंती अन्यथा यापुढे देखील तीव्र आंदोलने करण्यात येतील. याला पूर्णपणे प्रशासन जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी. सदर निवेदन देण्यासाठी पंचायत समिती सदस्य राजेंद्र पाटील, आत्माराम पाटील, भटू आबा पाटील, माजी उपसरपंच राजा पाटील, जितेंद्र पाटील,ज्ञानेश्वर भामरे, जयवंत पाटील, ललित बोरसे, श्याम पाटील, दिलीप पाटील, संदीप पाटील, प्रणव बच्छाव, विनोद भामरे, आकाश कुंभार, दीपक भामरे, दुर्गेश पाटील, दिनेश माळी, भुषण ब्राम्हणे ग्रामस्थ उपस्थित होते. सदर निवेदनावर 94 ग्रामस्थांनी सह्या केलेलं होत्या.

Mahendra Rajput

या ऑनलाईन पोर्टलचे मुख्य संपादक: श्री. महेंद्रसिंह राजपूत. सदर ऑनलाईन वृत्तपत्र शिरपूर येथून एकाच वेळी महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रसारित होते. या ऑनलाईन पोर्टल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकूराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही. (शिरपूर न्यायक्षेत्र) (R.N.I. No. MAH/MAR/2014/55604)

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने