*“उपोषण चालूच आहे… पण सरकार मौन का?”
संपादकीय - महेंद्रसिंह राजपूत
मागील चार दिवसांपासून आमरण उपोषणावर असलेले प्रहार पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार बच्चू कडू हे आज आरोग्याच्या गंभीर स्थितीत पोहोचले आहेत. त्यांची मागणी काय? – तीच जी वर्षानुवर्षं दुर्लक्षित आहे – दिव्यांग, आदिवासी, शेतकरी, दुर्बल घटक यांच्याशी संबंधित प्रश्न. पण यावरही सरकारचे मौन कायम आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रहारचे बच्चू कडू सरकारच्या बेफिकिरीवर धडकले, पण सत्ता अजूनही निश्चल! आणि निश्चिंत आहे.
राजकारण म्हणजे सत्ता आणि विरोध यांच्यातील संघर्ष. पण जेव्हा जनता आणि जनतेचा प्रतिनिधी झगडतो, आणि सरकार डोळेझाक करतं – तेव्हा ते फक्त राजकीय दुर्लक्ष नसून, लोकशाहीचा अवमान ठरतो. कडू हे सामान्य व्यक्तिमत्व नाही, सामान्य जनतेच्या जनाधार असलेला तो नेता आहे, निवडणुकीत जरी पराभव झालेला असला तरी जनता दरबारात त्यांच्या मान आज देखील मोठा आहे. हेच बच्चू कडू एकेकाळी सरकारचा भाग,होते, मंत्री होते, त्यांच्या शब्दाला किंमत होती, त्यांच्या सांगण्यावरून दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. म्हणजेच प्रशासन, व्यवस्था, मंत्रीमंडळ यांचा कार्यपद्धतीचा त्यांना खोल अनुभव आहे. अशा अनुभवी माजी मंत्र्याला जर आज रस्त्यावर उपोषण करावं लागतं आणि त्याचं उत्तर सरकारकडून उपेक्षा हे असतं, तर हा लोकशाहीतील गंभीर इशारा नाही का?
बच्चू कडू यांच्या मागण्या अशा आहेत ज्या याआधी कित्येकदा विधीमंडळात मांडल्या गेल्या आहेत: दिव्यांग व्यक्तींना स्वतंत्र शासकीय महामंडळ स्थापन करून सशक्त धोरण तयार करणे. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी शाश्वत यंत्रणा,आदिवासी मुलांसाठी शिक्षण व रोजगार धोरणात सुधारणा, ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करणे, बेरोजगारी आणि अपंगांसाठी स्वतंत्र योजना,
हे सगळं फक्त “जाहीरनाम्यातलं आश्वासन” नसून, गरिबीशी झगडणाऱ्या लाखो लोकांचं जगणं ठरवणारं आहे.
सरकारकडून यावर एकही अधिकृत चर्चा किंवा सकारात्मक संकेत न मिळणं ही गंभीर बाब आहे. यासाठी त्यांनी स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदारी सोपवली मात्र सरकार मधून कोणीही पुढे यायला तयार नाही. यावरून हेच दिसतं की सत्तेतील लोकांचा ‘दृश्य’ अजेंडा वेगळा आहे, आणि ‘जनतेच्या प्रश्नां’वर अजिबात फोकस नाही. आंदोलन चालू राहिलं, कडूंची तब्येत खालावत गेली, तरी सरकारकडून ना संवाद ना संवेदना!
आज राज्यात सत्तास्थापनेसाठी सतत आमदारांची खरेदी-विक्री, पक्षफोड, आणि अधिकाराच्या लाचार राजकारणाला प्राधान्य दिलं जातं. हेच सरकार एकेकाळी बच्चू कडूंना बरोबर घेऊन सत्तेवर आलं, पण आज त्यांच्या आंदोलनावर “ते आमचे नाहीत” अशा थाटात डोळेझाक केली जात आहे.हेच दाखवतं की सरकार आता केवळ सोयीचे राजकीय साथीदार शोधतं, आणि समाजासाठी लढणारे आवाज अस्वस्थ करत असल्याने त्यांचं दडपण केलं जातं.
बच्चू कडू यांच्या प्रामाणिकतेची पावती म्हणजे विविध पक्षांतील नेत्यांचा पाठिंबा, समाजातील सर्व घटकांचे समर्थन, आणि त्यांच्या सोशल मीडियावरून उठणारी जन समर्थनाची लाट.
जर सरकारने हे आंदोलन दुर्लक्षित केलं, तर आगामी काळात हे सरकारसाठी मोठं राजकीय नुकसान ठरू शकतं. कारण हे लढणं केवळ एका माजी आमदाराचं नाही, तर दर्जेदार लोकप्रतिनिधित्व आणि जनतेच्या हक्कांचा लढा आहे.राज्यकर्ते जर असे प्रश्न सोडवू शकत नसतील, तर त्यांनी स्वतःला "जनतेचे प्रतिनिधी" म्हणवण्याचा नैतिक अधिकार गमावलेला आहे. बच्चू कडू यांचे उपोषण हे फक्त एक आंदोलन नाही – हे व्यवस्थेला झटका देणारा, आत्मपरीक्षणासाठी जबरदस्त धक्का आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचे फलित काय असेल हे येणारी वेळ सांगेल मात्र या आंदोलनाचे परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दुर्गामी होतील हे मात्र निश्चित.