"काम केलं, पण दाम नाही; रोजगार पण वेतनाची हमी नाही ! ठेकेदार-मजुरांची सरकारदरबारी वणवण"
वास्तव - महेंद्रसिंह राजपूत
महाराष्ट्रात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना (MGNREGA) ही ग्रामीण भागातील गरीब, बेरोजगार व श्रमिक वर्गासाठी एक महत्त्वाची योजना म्हणून ओळखली जाते. मात्र, गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून या योजनेत झालेल्या कामांची बिले अडकल्यामुळे, ठेकेदार आणि मजूर दोघेही प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. सरकारच्या विलंबित आणि उदासीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांपासून कामगारांपर्यंत सर्वसामान्य माणसाचे जीवनमान ढासळत आहे.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात रस्ते, मातोश्री आनंद रस्ते, शिव रस्ते, सांडपाण्याच्या गटारी, वळण रस्ते, घरकुल अशा विविध बांधकामांचे कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, यांची बिले अद्यापही अदा करण्यात आलेली नाहीत. अनेक ठेकेदारांचे लाखो रुपयांचे बिल प्रलंबित आहेत. परिणामी, नवीन कामांमध्ये त्यांचा रस राहिलेला नाही. त्यांच्या आर्थिक उलाढालींचा ताळमेळ बसत नाही. बँकांचे हप्ते, मजुरांचे पैसे, साहित्य पुरवठादारांची देणी, कामावर केला जाणारा खर्च — या साऱ्यांवर परिणाम होत आहे.
काही ठिकाणी अकुशल कामाचे मजुरांचे मास्टर (online attendance) पूर्ण करून देखील त्यांना मजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. हाताला काम असूनही त्याचा मोबदला मिळत नसल्याने त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणापासून ते दररोजच्या जेवणावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कुशल कामाच्या बाबतीत देखील परिस्थिती काही वेगळी नाही.अशा वेळी रोजगार हमीचे नाव फक्त कागदावरच शिल्लक राहते.
राज्य सरकार एकीकडे "विकासकामांना गती" असे गोंडस नारे देत आहे, तर दुसरीकडे त्याच विकासकामांच्या बिलांची पूर्तता करण्यात कुचराई करत आहे. हा विरोधाभास म्हणजे सरकारच्या कामकाजातील विसंवादाचे जिवंत उदाहरण आहे. रोजगार हमी योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून निधी येऊनही, तो वेळेत वितरित न करण्याची जबाबदारी कुणावर? लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या या वेदनांची जाणीव आहे का? सदरची कामे मंजूर करतानाच विविध विभागात टक्केवारीच्या खेळ चालतो मात्र याच कामांच्या बिलांसाठी सरकारी खेटे मारावे लागतात.
त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की,आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या ग्रामीण भागातील ठेकेदारांवर बिले थकवून अन्याय का केला जातोय?
मजुरांना वेळेवर मजुरी का मिळत नाही?
जर कामाचे पैसे मिळणार नाहीत तर पुढील कामे कोण करणार?अशा धोरणांमुळे ग्रामीण भागातील श्रमिकांचा रोजगार हमीवर विश्वास उरणार का?
आज गरज आहे ती फक्त निधीच्या वेळेवर वाटपाचीच नाही, तर या योजनेतील प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जवाबदार करण्याची. प्रत्येक तालुक्यातील रोजगार हमी कार्यालयांनी प्रलंबित बिलांची यादी जाहीर करून त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी. शासनाने ठेकेदार, मजूर यांच्याशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी ऐकून घेण्याची जबाबदारी स्वीकारावी.
काम करूनही दाम न मिळाल्याने ठेकेदार आणि मजुरांचे जीवन उद्ध्वस्त होत आहे. सरकारने या गंभीर प्रश्नाकडे डोळसपणे पाहिले नाही, तर एक दिवस ग्रामीण भागातील कामे ठप्प होतील, आणि रोजगार हमी योजना "रोजगार शून्य योजना" बनण्यास वेळ लागणार नाही. हे सरकारसाठी एक चेतावणी आहे, आणि लोकशाहीत जनतेच्या श्रमाचा अपमान खपवून घेतला जाणार नाही. त्यामुळे कामाच्या मोबदला मिळाला पाहिजे आणि वेळेवर कामांची बिले देखील मिळाला पाहिजे अशी मागणी ठेकेदार आणि मजूर वर्गाकडून होत आहे. पाठपुरावा केला, प्रसंगी काम बंद करण्याचा इशारा देखील दिला, अंशतः बिले मंजूर करण्यात आली मात्र अद्याप देखील ठेकेदारांची करोडोंची बिले शासनाकडे प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे हेच ठेकेदार सरकारचे लाडके ठेकेदार आहेत, मात्र त्यांनाच सावत्रपणाची वागणूक मिळत असल्याने ठेकेदारी, रोजंदारी आणि ग्रामीण भागाचे अर्थचक्र अडचणीत आले आहे हे वास्तव नाकारून चालणार नाही.