📰 कर्जमाफी की खोटी आश्वासने? समित्यांच्या सावलीत मरतोय खरा शेतकरी! वास्तव - संपादक महेंद्रसिंह राजपूत

 


📰 कर्जमाफी की खोटी आश्वासने? समित्यांच्या सावलीत मरतोय खरा शेतकरी!


वास्तव - संपादक महेंद्रसिंह राजपूत 


महाराष्ट्रात मागील सात दिवसांपासून सुरू असणारे  माजी आमदार बच्चू कडू यांचे आंदोलन अखेर सरकारी समितीच्या आश्वासनावर थांबले. आंदोलनाची यशाची पहिली पायरी असली तरी प्रत्यक्षात यश मात्र अजून फार दूर आहे. आता सरकारने दिलेली आश्वासन हे मा.आमदार बच्चू कडू यांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळ फेकणारे ठरवू नये हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. कारण या सरकारच्या करणी आणि कथनी मधील फरक स्पष्ट जाणवतो.


या राज्यात"उद्योगपतींच्या हजारो कोटींच्या कर्जमाफीत कोणतीही समिती लागत नाही, मग शेतकऱ्यांच्या तुटपुंज्या कर्जमाफीला ‘समिती’ हवी कशासाठी?" — हा प्रश्न आज राज्यातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या मनात पेटतोय. सरकारच्या घोषणांचा फसवाफसवीचा खेळ पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. शेतकरी पुन्हा मूर्ख बनवले जात आहेत आणि या वेळी "समिती" नावाचा मुखवटा घालून!


निवडणुकीच्या काळात गाजावाजात केलेली कर्जमाफीची घोषणा आता समित्यांच्या जाळ्यात अडकवून ठेवल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील आशेचे दिवे मावळू लागले आहेत. सरकारकडून 'अटी शर्ती आणि ऐपतीनुसार निर्णय' असा गोंडस शब्दप्रपंच सुरू असून कर्जमाफी ‘सर्वसामान्य’ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार की नाही, यावर संशय आहे.


दररोज महाराष्ट्रात एखादा तरी शेतकरी आत्महत्या करत आहे. कर्जाच्या खाईतून बाहेर पडण्याची कोणतीही शाश्वत योजना नसताना, कर्जमाफीच्या नावे फक्त राजकारण सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा जीव जाण्याऐवजी, आता समिती चे मत घेणं महत्त्वाचं वाटतंय सत्ताधाऱ्यांना! फुकट योजना राबवताना कोणत्याही समितीची गरज सरकारला आजपर्यंत भासली नाही.


एकीकडे शेतीमालाला दर नाही, पण शेतकऱ्याच्या प्रत्येक गरजेचा दर वाढतोय. यंदा बी-बियाण्यांच्या दरात तब्बल ३०% वाढ, रासायनिक खते आणि किटकनाशकांचे दर सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. पण त्याच वेळेस सरकार एफआरपीवर मौन पाळते, हमीभाव शाब्दिकच राहतो.


 कधीकाळी शेती ही नोकरी देणारी अर्थव्यवस्था होती, पण आज बेरोजगारीने तीच शेती सोडून मुलं शहरांकडे पलायन करत आहेत. शिक्षण घेऊनही शेतीत भाव नाही, तर नोकरी नाही, आणि शेती ही परवडत नाही.


बच्चू कडू यांचे उपोषण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आशेचा अखेरचा धागा होता. पण त्याच्या परिणामी झालेला निर्णय ही फक्त निव्वळ 'समितीची' घोषणा! हे सरकार शेतकऱ्यांची व्यथा समजून घेण्याऐवजी केवळ नियोजनाच्या नावाखाली आंदोलनाची धार बोथट करत आहे.मात्र  ही लढाई कर्जमाफीची नाही, ही लढाई  आहे शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाची, जगण्याच्या संघर्षाची.


अर्थात या लढाईचा शेवट करताना बच्चू कडू यांनी आंदोलन  संपले नसून स्थगित केले अशी घोषणा केली आहे, सरकारने वचन पाडले नाही तर मंत्रालयात घुसू असा इशारा देखील दिला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर येत्या काळात आर पार ची लढाई होणार याची देखील चिन्हे आहेत.


शेतकरी ही भाजी विकणारी जात नाही; तो राष्ट्र घडवतो! त्याच्या कर्जमाफीवर शंका घेणाऱ्या समित्या त्या शेतकऱ्याच्या नांगरावर बसलेली अनावश्यक लाचारी आहे. सरकारने त्वरित समित्यांची नौटंकी थांबवून कर्जमाफी लागू करावी. अन्यथा, शेतकरी आता रडणार नाही… तो लढेल, आणि मतपेटीतून उत्तर देईल! 



Mahendra Rajput

या ऑनलाईन पोर्टलचे मुख्य संपादक: श्री. महेंद्रसिंह राजपूत. सदर ऑनलाईन वृत्तपत्र शिरपूर येथून एकाच वेळी महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रसारित होते. या ऑनलाईन पोर्टल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकूराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही. (शिरपूर न्यायक्षेत्र) (R.N.I. No. MAH/MAR/2014/55604)

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने