"गरीबांचा हक्क बुडालाय... सरकारी मदतीचा नाडा सुटतोय!"
संपादकीय महेंद्रसिंह राजपूत
महाराष्ट्र सरकारच्या विविध सामाजिक योजनांमधून राज्यातील लाखो गरीब, अंध, अपंग, अनाथ, मतिमंद तसेच संजय गांधी निराधार योजनेतून लाभार्थी लाभ घेत होते. या योजनांमधून मिळणारी दरमहा थोडीशी आर्थिक मदत त्यांच्या आयुष्याला एक आधार देत होती. मात्र मागील अनेक महिन्यांपासून ही मदत नियमित न मिळाल्याने त्यांचा रोजचा संघर्ष अधिकच कठीण झाला आहे.
अनेक लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये मागील काही महिन्यांपासून निधी जमा झालेला नाही. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) अंतर्गत निधी देण्याची प्रक्रिया सरकारने स्वीकारली खरी, पण अंमलबजावणीत भयंकर कुचराई दिसून येते. बँक खात्यांची पडताळणी, मंजुरी प्रक्रियेतील विलंब, निधीचा अपुरा पुरवठा आणि केवळ कागदोपत्री कामे,जाचक अटी यामुळे प्रत्यक्षात गरजूंना मदत मिळत नाही.
सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून गरिबांना मदत देण्यात आली नाही, असे सांगितले जाते. पण हेच सरकार इतर "मोफत" योजनांवर, जाहिरातबाजीवर आणि राजकीय चमच्यांच्या सोयीसाठी कोट्यवधींचा खर्च करते. मग प्रश्न उपस्थित होतो — गरीबांच्या हक्काच्या निधीला प्राधान्य का नाही? गरिबांना गृहीत धरून सरकार फक्त निवडणुकीच्या काळात त्यांचा उल्लेख करते का?
यातील गरजू लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, "आम्हाला महिन्याला मिळणाऱ्या १ हजार रुपयांवर औषधं, किराणा आणि शाळेचा खर्च होत होता. आता ३ महिने झाले, काहीच जमा झालं नाही. न सांगता, न लिहिता बंद केलं सरकारनं!" अशा अनेक कुटुंबांची व्यथा एकसारखीच आहे — पैसा नाही, माहिती नाही, उत्तर देणारे अधिकारी नाहीत आणि कुठे दाद मागावी याचा पत्ता नाही.
हे केवळ सहानुभूतीचं नव्हे, तर सरकारच्या नैतिक आणि घटनात्मक कर्तव्याचं उल्लंघन आहे. गरीब आणि वंचित घटकांसाठी असलेल्या योजनांचा निधी जर वेळेवर दिला जात नसेल, तर ही गोष्ट केवळ आर्थिक नव्हे, तर मानवी हक्कांवरील आघात ठरते. ज्या राज्यातील बहीण लाडकी आहे तर मग हे गरीब आणि निर्धार लोक तुमचे शत्रू आहेत का ? असा देखील प्रश्न उपस्थित होतो.
सरकार फुकटच्या योजनांचा डंका पिटत असते, पण त्याच सरकारकडून गरिबांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी असलेला निधीच थांबवला जातो. ही केवळ आर्थिक विवंचना नाही, तर एक जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष वाटू लागते. सरकारकडून गरिबांची आणि मतदारांची केलेली ही थट्टा आहे असा देखील सूर् लाभार्थ्यांमध्ये आहे.
या योजनांचा लाभ हा कोणत्याही राजकीय कृपेमुळे मिळणारा नाही. तो त्या लाभार्थ्यांचा घटनात्मक आणि मानवी अधिकार आहे. गरिबांचा हक्क सरकारने थांबवू नये. ही मदत त्वरित सुरू झाली पाहिजे. अन्यथा सरकारची नीतिमत्ता, प्रामाणिकपणा आणि लोकशाही मूल्ये यांच्यावर प्रश्नचिन्ह कायम राहतील.
त्यामुळे राजकीय खुर्ची वाचवण्याच्या नादात गरिबांच्या हक्क डावलला जाऊ नये हीच एक अपेक्षा..