"लोकशाहीचे वाभाडे: मुजोर अधिकारी, निर्लज्ज प्रशासन आणि झोपलेली व्यवस्था!"
रोख ठोक - महेंद्रसिंह राजपूत
महाराष्ट्र शासन सतत जाहिरातींमधून आणि मंत्र्यांच्या भाषणांतून “गतिमान आणि पारदर्शक प्रशासन” असल्याचा डंका पिटत असते. मात्र यामागील वास्तव पूर्णतः वेगळे, काळे आणि कुजलेले आहे. या व्यवस्थेतील अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचाराचे पोसले जाणे आणि जनतेच्या भावना पायदळी तुडवणारे वर्तन पाहता, राज्यातील जनता फार मोठ्या फसवणुकीचा बळी ठरत आहे. हा पारदर्शकतेच्या फक्त देखावा आहे.
भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी केल्यावर त्यांची चौकशी वेळेत झालीच पाहिजे, हे सामान्य नैतिक भान प्रशासनाकडे असायला हवे. पण प्रत्यक्षात काय होते? अधिकारी एकमेकांना झाकतात, चौकशीच्या नावाखाली शब्दांचे खेळ खेळले जातात, आणि एखाद्या अधिकाऱ्याने खुलेआम भ्रष्टाचार केला असतानाही त्याला शिक्षा तर दूरच, निलंबनाचीही धाडस प्रशासन दाखवत नाही. अशावेळी सरकार या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना "सासरच्या जावयासारखा" वागवते आणि तक्रार करणाऱ्या सामान्य जनतेला गुन्हेगार ठरवते.
शिरपूर पंचायत समितीतील तत्कालीन गटविकास अधिकारी चे प्रकरण हे याचे जिवंत उदाहरण आहेत. 2016 पासून त्यांच्यावर आठ ते दहा विभागीय चौकशा सुरू आहेत. पण एकाही चौकशीत त्यांना ठोस शिक्षा झालेली नाही. उलट पुन्हा पुन्हा त्यांना वाचवण्यासाठी कारणांची शृंखला तयार केली जाते. शासन नियमानुसार ६ महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण होऊन निर्णय व्हायला हवा, पण इथे तर वर्षानुवर्षे लोटूनही कारवाई झाली नाही. प्रशासनाचे हे वर्तन म्हणजे सरकारी यंत्रणेतील नैतिकतेच्या अंत्यसंस्काराचे दृश्य आहे.
उभ्या महाराष्ट्रात ज्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याची गणना झाली, राज्यात कोठेही झाले नाहीत इतके आरोप या अधिकाऱ्यावर झाले, ते सिद्ध झाले तरी हरामखोरी करणारी प्रशासकीय यंत्रणा त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई साठी त्याच्या सेवा निवृत्तीची वाट पहाते, हा असा निर्लज्ज पना फक्त महाराष्ट्रात मंत्रालयात बसलेले काही अधिकारी च करू शकतात. या प्रमाणात फक्त लाचखोरी च समोर आली नाही तर यातून लोकशाहीचे वाभाडे निघाले असून मुजोर अधिकारी, निर्लज्ज प्रशासन आणि झोपलेली व्यवस्था!" ची करून कहाणी समोर आली आहे.
या प्रकरणांबाबत माहिती अधिकारात विचारणा केली असता "प्रशासकीय कारणे" सांगून टोलवाटोलवी केली जाते. यावरून हे स्पष्ट होते की आपली काही प्रशासकीय व्यवस्था भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे ढाल बनून काम करत आहे. कायदे, नियम आणि नैतिकता ही केवळ पुस्तकातली सजावट ठरते.
हा मुजोरपणा, ही बेफिकीरी, आणि हा भ्रष्टाचारी यंत्रणेचा अभद्र संग म्हणजेच आजचा प्रशासनाचा खरा चेहरा आहे. काही अधिकारी कायद्यांच्या आड दडून बचावतात, कोर्टकचेर्यांमध्ये प्रक्रिया लांबवतात आणि मंत्री, आमदार किंवा वरच्या अधिकाऱ्यांचे संरक्षण लाभत असल्याने कुठलीही शिक्षा त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. त्यातही कायद्याच्या पळवाटा आहेतच. आणि खालून वर पर्यंत भ्रष्ट लोकांची साखळी आहेच जी त्यांना पाऊले पाऊली मदत करतात.
जर असे आहे तर मग नागरिकांनी तक्रारच का करावी? जर शासनाला जनतेच्या पैशांची पर्वा नसेल, तर नागरिकांनी समाजहितासाठी झगडायचं तरी कशासाठी? जनतेची ही वेदना, ही हतबलता, आणि हे संतापाचे ऊर्मीतले प्रश्न सरकारने गांभीर्याने घ्यायला हवेत. अन्यथा या राज्यात कोणालाही सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून घ्यायला लाज वाटेल.
आता वेळ आली आहे की जनतेने या सडलेल्या व्यवस्थेला आरसा दाखवावा. जे अधिकारी आपली नैतिकता हरवून केवळ खुर्चीवर बसून पैसा आणि पदाचा दुरुपयोग करत आहेत, त्यांची बिनधास्त उघडपट्टी केली पाहिजे. आणि जे राजकीय नेते यांना पाठीशी घालतात, त्यांचाही सार्वजनिक निषेध झाला पाहिजे.
जर शासनाला जनतेच्या रोषाची पर्वा नसेल, तर भविष्यात ही व्यवस्थाच जनतेच्या क्रोधात होरपळून निघेल — आणि त्याचं पूर्ण उत्तरदायित्व या सुस्त, निर्लज्ज, आणि मुजोर यंत्रणेकडेच असेल! तर या राज्यात कोणत्याही कार्यकर्त्याला न्याय मिळणार नाही आणि कोणीही राज्याचा भल्यासाठी पुढे येणार नाही.
ज्या अधिकाऱ्याने आयुष्यभर शासनाला लुटले जनतेच्या पैशांची लूट केली त्याला शिक्षा काय तर फक्त शिस्त भंग. त्याच्या पगारातून फक्त सहा महिन्यांसाठी काही टक्के रक्कम कपात. तो रिटायर होऊन पेन्शन वर गेला, तोपर्यंत आमचे प्रशासन झोपले होते, त्याच्याकडून करोडो रुपयाची भ्रष्टाचाराची रक्कम वसूल करण्याची सद्बुद्धी कोणत्याही अधिकाऱ्याला सुचले नाही. जर जनतेची लूट करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सरकारकडूनच अशी वागणूक मिळत असेल आणि जनतेची अवहेलना होत असेल तर मग अन्याय विरोधात पुढे येऊन लढा देण्याची, संघर्ष करण्याची, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा उभा करण्याची प्रवृत्ती लोकांमध्ये जागृत तरी कशी होणार, या सर्व जबाबदार आहे जिल्हा परिषद मधील भ्रष्ट यंत्रणा, पंचायत समितीच्या कुचकामी कारभार, विभागीय चौकशी कार्यालयातील आर्थिक घुस खोरी,निष्क्रिय लोकप्रतिनिधी, निर्लज्ज प्रशासन आणि मंत्रालयातील काही मुजोर अधिकारी. कमजोर झालेली न्यायव्यवस्था आणि बोथट झालेल्या संवेदना.
या भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या विरोधात आज देखील संघर्ष सुरू आहे मात्र या संघर्षात प्रशासन निद्रित अवस्थेत असून टोलवाटोल करून आपल्या जबाबदारीतून पळ काढत आहे.
तक्रारींच्या ढीग लागलेला असताना , त्या प्रलंबित असताना, आरोप सिद्ध झाले असताना, कारवाईची अपेक्षा असताना , आरोपींची होणारी पाटराखण लोकांच्या विश्वासघात करणारी आणि लोकशाहीची हत्या करणारे आहे. सर्व गैरप्रकार सुरू आहे राज्याच्या ग्रामविकास विभागात. पण जबाबदारी चे भाण कोणालाच नाही. आहे ती फक्त टोलवा टोलवी.
शिरपूर तालुक्यातील घरकुल घोटाळ्याच्या विभागीय चौकशीच्या निकाल आठ वर्षाच्या कालावधीत लोटल्यानंतर देखील ग्राम विकास विभाग देत नाही.
त्यामुळे सरकारकडून केले जाणारे पारदर्शक कारभाराचे दावे हे निवड देखावे असून जनतेच्या विश्वासघात करणारे आहेत.
हे असेच सुरू राहिले तर भविष्यात राज्याची काळजी घेण्यासाठी सरकारी तिजोरीच्या पैसा वाचवण्यासाठी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर लगाम लावण्यासाठी कोणीही पुढे यायला तयार होणार नाही. हीच एक अंतिम सत्यता आहे.