संपादकीय....
लोकशाहीचा अपमान ? : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपूनही निवडणुका नाहीत!
महाराष्ट्रातील अनेक स्वायत्त संस्था – नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा – यांचा कार्यकाळ संपूनही आजपर्यंत निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. हे केवळ एक प्रशासकीय अपयश नाही, तर ही एक स्पष्ट आणि ठरवून केलेली लोकशाहीची थट्टा आहे असे मत आता जानकार नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या जागी आता सरकारने नियुक्त केलेले प्रशासक बसले आहेत, जे कोणालाही जबाबदार नाहीत आणि पूर्णतः राज्यशासनाच्या इशाऱ्यावर चालतात. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सत्ता ही सरकारच्या पूर्णपणे नियंत्रणात आहे.
सरकारने निवडणुका टाळण्यासाठी वेळोवेळी विविध कारणांची ढाल पुढे केली – कधी कोरोनाचा हवाला, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, अद्याप प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन निर्णयांची वाट पाहणे इत्यादी. परंतु वास्तविकता ही आहे की, या निर्णयांमागे एक राजकीय डाव आहे. सत्ता आणि नियंत्रण स्थानिक प्रतिनिधींच्या ऐवजी थेट शासनाकडे केंद्रित करण्याचा स्पष्ट प्रयत्न यामागे दिसून येतो असा आरोप आता होत आहे.
लोकशाही ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित नसते, ती एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे ज्यात प्रत्येक घटकाला आपले प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे जनतेच्या अडचणी, गरजा आणि मागण्या थेट शासनापर्यंत पोहोचवणारी पहिली पायरी. परंतु जेव्हा या संस्थांचे अस्तित्वच प्रशासकांच्या ताब्यात दिले जाते, तेव्हा ही व्यवस्था एकतर्फी होते – लोकशाहीचे ते रूप संपून एकाधिकारशाहीचा नमुना तयार होतो.
या प्रशासकांना जनतेने निवडून दिलेले नसते, त्यामुळे ते त्यांच्या कामगिरीसाठी उत्तरदायी देखील नसतात. अनेक ठिकाणी अशा प्रशासकांकडून विकासकामे थांबवली गेली आहेत, निधीचा गैरवापर झाला आहे, स्थानिक पातळीवरील निर्णयात पारदर्शकतेचा अभाव दिसून आला आहे. शासनाच्या वतीने नेमले गेलेले हे अधिकाऱ्यांचे ‘लोकप्रतिनिधी’ नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणत आहेत सध्या तयार होताना दिसत आहे.
याप्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेप देखील अत्यंत संथ आणि अपुरा ठरला आहे. निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या कारवाया थांबवण्याऐवजी न्यायालयांनी त्याकडे दुर्लक्षच केल्यासारखे वर्तन केले का असा देखील प्रश्न आता निर्माण होत आहे, त्यामुळे जनहित्याशी निगडित या सर्व महत्वपूर्ण निर्णयाकडे न्यायालयाने देखील तात्काळ न्यायनिवाडा करणे आवश्यक आहे असे जनतेला वाटते कारण यातील विलंबामुळे नागरिकांच्या हक्कांना न्याय मिळत नसून लोकशाही हक्काने मिळणारे प्रतिनिधित्व देखील मिळत नाही आहे. अनेक स्वायत्त संस्थांची जवळपास एक टर्म संपायला आली तोपर्यंत येथे निवडणुका न झाल्याने राजकीय उदासीनता निर्माण झाले आहे.
जेव्हा राज्यघटनेने दिलेले अधिकार सरकारकडूनच पायदळी तुडवले जात आहेत, तेव्हा जनतेनेच जागृत होणे आवश्यक आहे. प्रशासकांची ही मनमानी संपवण्यासाठी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुन्हा त्यांच्या मूळ लोकशाही स्वरूपात परत आणण्यासाठी आवाज उठवला पाहिजे. माध्यमांनी, सामाजिक संघटनांनी आणि प्रत्येक जागरूक नागरिकाने सरकारकडे तीव्र मागणी केली पाहिजे – की लोकशाहीचे रक्षण करायचे असेल तर निवडणुका त्वरित घ्या. आणि या संस्थांचे प्रतिनिधित्व लोकांनी निवडून दिलेल्या जनप्रतिनिधींना करण्याची संधी द्या.
नाहीतर ही व्यवस्था केवळ ‘स्वराज्य’ या शब्दापुरती मर्यादित राहील आणि लोकशाहीचा आत्मा हरवून बसेल.
त्यामुळे या सर्व संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व करू इच्छिणाऱ्या सर्व राजकीय लोकांचे लक्ष सरकारच्या निर्णयाकडे लागलेले असून या निवडणुका कधी जाहीर होतात याचीच प्रतीक्षा आता सुरू आहे.
त्यामुळे आगामी काळात या निवडणुका जाहीर होतात की पुन्हा न्यायालयीन पेज प्रसंग आणि प्रलंबित निर्णय यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर जातात या प्रश्नाचे उत्तर येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये समोर येईल.