बेकायदेशीर टोल वसुली आणि खराब रस्त्यांमुळे होणाऱ्या अपघातास जबाबदार कोण?
आपण तरी यांच्या पापाचे भागीदार होऊ नका...
बेधडक - महेंद्रसिंह राजपूत
असे म्हणतात की जर कोणी पाप करत असेल तर किमान आपण त्यांच्या पापात सहभागी होऊ नये, नाहीतर कधीतरी आपल्याला देखील त्याच्या हिशोब हा चुकता करावा लागतो. नियतीचा खेळ काही वेगळा असतो, आणि नियतीच्या चक्रातून कोणीच वाचू शकत नाही. पण कदाचित शिरपूर तालुक्यातील प्रशासनाला आणि राज्यकर्त्यांना याच्या विसर पडला असावा म्हणून की काय ते सध्या, विनाकारण पापाचे भागीदार होत आहेत का? असे विचारण्याची वेळ आता येऊन ठेवली आहे.
होय जर एखादी संस्था निष्पाप आणि निर प्राध लोकांच्या मृत्यू जबाबदार असेल , लोकांचे बेकायदेशीर आर्थिक लूट करत असेल आणि अशा संस्थेला जर संविधानाची शपथ घेऊन खुर्चीवर बसलेली राज्यकर्ते, आणि सदरक्षणाय खलनिग्रहण आहे अशी ब्रीदवाक्य असलेली पोलीस , स्थानिक प्रशासन अशा संस्थांना बळ देऊन, त्यांच्या पापावर पांघरून घालून, त्यांच्या पापात सहभागी होत असतील तर मग याहून मोठे दुर्दैव नाही. असेच काहीसे दुर्दैव सध्या शिरपूर तालुक्याच्या नशिबी आले आहे का ? असे विचारण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे.
शिरपूर तालुक्यात राज्यकर्त्यांच्या छुप्या आशीर्वादाने दर्जेदार रस्ते आणि सुविधा देण्याच्या नावाखाली बसवण्यात आलेला टोल, हा टोल बसवला नाही तर तुमच्या आमच्या छाताडावर लादला गेला आहे, नियमानुसार टोल वसुली करण्यास नागरिकांची कोणतीही हरकत नाही. मात्र, जर त्याच स्थानिकांना डावलले जात असेल आणि त्यांच्यावर अन्याय होत असेल, इतर टोलनाक्यांवर दिल्या जाणाऱ्या सुविधा अनेकांना मिळत नसतील तर हा अन्याय वाहनधारकांनी का सहन करायचा हा देखील मूळ प्रश्न आहे.
टोल नियमानुसार टोल रोडच्या सुरुवातीच्या सात किलोमीटर आत आणि टोल रोड च्या शेवटी सात किलोमीटरच्या आत असे इन आणि आऊट ला टोल गेट लावण्याचा अधिकार आहे. त्यातही एन्ट्रीला टोल भरला असेल तर एक्झिटला तो टोल लागत नाही. मात्र या सर्व नियमांना तिलांजली देत जो टोल सांगवी च्या आसपास असला पाहिजे होता तो ओहर ब्रिज च्या नावाने शिरपूरकरांच्या छाताडावर लादला गेला आहे. हे पाप स्थानिक प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांचे आहे असा समज आता जनतेने करून घेतला आहे.
सदरची टोल कंपनी कधी सेवेच्या नावाने मेवा खायला लागली हे लोकांना कळलेच नाही. त्यानंतर सुरू झाली ती दर्जेदार सुविधा देण्याच्या नावाखाली नियम कायद्यांना बगल देऊन नागरिकांची आर्थिक लूट. मुंबई ते आग्रा या महामार्गावर सर्वाधिक महाग टोल जर कोणता असेल तो शिरपूर आणि सोनगिर. मात्र या महामार्गावर रस्त्यांची दुरावस्था असून जर टोल भरून देखील खड्ड्यांमध्ये पडून लोकांच्या मृत्यू होणार असेल तर मग हा टोल का भरायचा ? एकीकडे परिवहन मंत्री सांगतात जर महामार्गावर खड्डे असतील तर नागरिकांना टोल भरण्याची गरज नाही, तर दुसरीकडे मात्र खराब रस्त्यांवर देखील राजरोजपणे टोल वसुली केली जात आहे.
शिरपूर तालुक्यात एक तर नियम कायदा बदलून बेकायदेशीरपणे 60 किलोमीटरच्या आत दोन टोल बसवले, त्यात स्थानिकांना कोणतीही सवलत नाही, राज्यातील इतर टोलनाक्यांवर लोकल वाहनांना सवलत दिली जाते मात्र शिरपूर तालुका त्यास अपवाद आहे, या रास्त मागणीसाठी तरुण युवक संघर्ष करत आहेत, त्यांना टोल कंपनीचे अधिकारी, अरेरावी आणि दादागिरी करत असून आंदोलकांची लायकी काढली जात आहे. तर दुसरीकडे पोलीस अधिकारी देखील आंदोलकांवर दबावाची भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाचे टोल कंपनीवर इतके प्रेम का ? हा प्रश्न उपस्थित होतो. ज्या कंपन्या रोज कायदा मोडतात, लोकांना असे वाटते की त्यांची आर्थिक लूट होत आहे. निकृष्ट रस्ते आणि पडलेले खड्डे यामुळे कित्येकांची जीव गेले,अश्या कंपनी ची बाजू घेण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांपुढे कायद्याच्या रक्षणाची भाषा केली जाते. यामागे देखील काही अर्थकारण आहे का ? की हा देखील राजकीय आदेश आहे याच्या शोध घेणे गरजेचे आहे.
त्यात सर्वात मोठे दुर्भाग्य असे तालुक्यातील जे राज्यकर्ते गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत नेत्यांशी घनिष्ठ संबंध ठेवतात, जनतेच्या सेवेच्या अनाभाखा घेतात, फक्त आम्ही आणि आम्हीच करू शकतो असा दावा करतात त्यांना मात्र मागील बारा वर्षांपासून होत असलेली तालुक्यातील जनतेची लूट दिसत नाही, सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आणि तालुक्यातील जनतेच्या आणि या युवकांच्या आवाज ऐकू येत नाहीत. किंवा मग त्यांनी बहिरेपणाचे सोंग घेतले आहे. आज पर्यंत त्यांनी तालुक्यातील या आंदोलनाचे उघडपणे विरोध केला नसला तरी समर्थन देखील केले नाही. खर तर हे याच राजकारण्यांचे पाप आहे असे वाटते ,नसते तर त्यांनी सरळ या कंपनीला जाब विचारला असता , आणि यापूर्वीच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला असता. आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्ये राजकीय लोकांनी संघर्ष करून आपल्या स्थानिक लोकांसाठी टोल माफ करून सवलती मिळून घेतल्या. मात्र तालुक्यात राज्यात आणि केंद्रात सत्ता असून देखील स्थानिक आमदारांना यात लक्ष घालून समस्या सोडवण्याची इच्छाशक्ती नाही असे दिसत आहे. आणि असेल तर ती त्यांनी कृतीतून दाखवावी.
त्यामुळे आता येत्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेला देखील हे सिद्ध करायचे आहे की नेत्यांना टोल कंपनीच्या मालक जवळचा आहे का तालुक्यातील जनता. यांना मतदान टोल कंपनीचा मालक करणार आहे का या तालुक्यातील जनता.
या टोलच्या माध्यमातून केवळ नागरिकांची आर्थिक लूटच होत नाही आहे तर अनेकांचे प्राण देखील बळी दिल्या जात आहे. यापूर्वी देखील निकृष्ट रस्ता आणि खड्ड्यांमुळे अनेकांचे बळी गेले आहेत. खरे तर यांच्यावर यापूर्वीच सदोष मनुष्य व त्याच्या गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता.
काल परवाच एका निरप्राध बालकाच्या आणि महिलेचा जीव या रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे गेला. आपले पाप झाकण्यासाठी या कंपन्याने पहाटे चार वाजता खड्डे बुजून सोपस्कार पूर्ण केला अशी स्थानिकांची माहिती आहे. त्यामुळे उद्या उठून हा अपघात खड्ड्यामुळे झाला नाही हे देखील कदाचित सिद्ध होईल. आणि प्रतीक्षा असेल ते एका नवीन अपघाताची आणि बळीची. त्यामुळे महामार्गावर होणाऱ्या या सर्व मृत्यूस जबाबदार कोण हे निश्चित करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे.
काही वेळा अपघात हा वाहन चालकांच्या चुकीने होत असला तरी बहुतांशी अपघात हे निकृष्ट रस्ते आणि खड्ड्यांमुळे होत आहेत. त्यामुळे यास सर्वस्वी जबाबदार टोल प्रशासन आहे. मात्र या तालुक्यात त्यांना पोलीस प्रशासनाची आणि राज्यकर्त्यांची पुरेपूर साथ असल्याने त्यांची मुजोरी वाढली आहे.
टोल प्रोजेक्ट ला लागलेल्या किमतीपेक्षा तीन पट किंमत टोल मधून वसूल झाली तरी देखील केवळ स्थानिकांना सवलत देण्याची देखील तयारी टोल कंपनी दाखवत नाही. दरमहा या दोन्ही टोलवर करोडोंची रक्कम जमा होते. मात्र तरी देखील 835 करोड रुपये वसूल करण्यासाठी 18 वर्षे आणि सहा महिन्यांच्या कालावधी त्यांना देणे हा विषय अनाकलनीय आहे. या कालावधीत 800 काय कदाचित 1800 कोटी देखील जमा होतील. तरी भविष्यात मेंटेनन्सच्या नावाने टोल चे भूत आपल्या सर्वांच्या मनगटीवर कायमस्वरूपी असेच बसून राहील.
अगदी या दोन्ही टोल धुळे जिल्ह्याच्या सर्व गाड्या जरी मोफत सोडण्याच्या निर्णय झाला तरी कंपनीच्या जास्तीत जास्त पाच टक्के रेवेन्यू कमी होईल. यातून त्यांना फार मोठे नुकसान होईल अशी अजिबात नाही. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार आवश्यक ती वसुली ही झाली आहे.मात्र तरी देखील स्थानिकांना टोल माफी द्यावी इतकी देखील नैतिकता या टोल कंपनीमध्ये शिल्लक राहिलेली नाही. फक्त कंपनी काय हे नैतिकता सरकारमध्ये देखील असावी लागते.
ज्या परिवहन मंत्री नितीन गडकरींना आपण आदर्श मानतो त्यांच्याच दिव्याखाली खाली अंधार आहे. संसदेमध्ये उभे राहून दिलेले वचन देखील ते पूर्ण करू शकत नाही. ते वचन काय पूर्ण करणार तेच उघडपणे संसदेत सांगतात की मला माहित आहे की ही गोष्ट चुकीची आहे पण सरकार चालवायला पैसे लागतात. शेवटी यांना सत्ता आणि पैसा यापेक्षा मोठे कोणी नाही. असे किमान यातूनच दिसत आहे.
नाहीतर त्यांनी सांगावे की तीन महिन्याच्या आत साठ किलोमीटरच्या आतले बेकायदेशीर टोल बंद केले जातील अशी आश्वासन त्यांनी देशातील जनतेला दिले होते त्याचे काय झाले.
काल परवाच नागपूरच्या कार्यक्रमात गडकरींना तालुक्यातील मोठे नेते भेटले, मात्र त्यांना या तालुक्यात टोलच्या काही प्रश्न आहे याची कदाचित माहिती नसावी, कारण टोल वगैरे काय आहे हे प्रकरण त्यांना कदाचित माहीतच नसावे, त्यांना कधी टोल भरण्याची वेळ आली नसावी.पण तरी शिरपूरकरांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्न त्यांच्यापुढे मांडला असता तर फार बरे झाले असते.
पण सध्या तालुक्यातील वास्तव असे आहे कोणत्याही राजकीय नेत्याला, सामाजिक कार्यकर्त्याला , सहसा टोल लागत नाही, टोलच्या भुर्दंड भरावा लागतो तो सामान्य नागरिकाला. त्यामुळे टोलची लढाई यापुढे तुमच्यासाठी कोणताही नेता किंवा कोणताही पक्ष लढणार नाही तर ही लढाई तुम्हालाच लढावी लागेल हे आता जनतेने लक्षात घ्यावे.
शिरपूर तालुक्यात विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे, टोल सारखा मोठा प्रश्न राक्षसी रूपात आपल्या सर्वांच्या समोर उभा आहे, त्यात विरोधी पक्ष जरी या आंदोलनाला साथ देत असले तरी सत्ताधाऱ्यांनी मात्र या आंदोलनाकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत टोल हा प्रमुख मुद्दा असेल. आणि जो कोणी नेता किंवा राजकीय पक्ष मतदान होण्याच्या आधी तालुक्यातील टोल प्रश्नावर तोडगा काढेल तरच जनता त्याच्या मागे उभे असेल अन्यथा त्याची गंभीर परिणाम त्यांना येत्या निवडणुकीत भोगावे लागतील.
त्यामुळे आता हे आंदोलन केवळ शिरपूर फर्स्ट राहिले नसून ते आता तालुक्यातील सामान्य जनतेचे आंदोलन आहे हे देखील आता पोलीस प्रशासनाने समजून घेणे गरजेचे आहे. आपल्या न्याय हक्कासाठी लढा उभा करणे त्यासाठी आंदोलन करणे म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था याला आव्हान देणे असे होत नाही. तर तो लोकशाहीने दिलेला एक अधिकार आहे.
त्यामुळे आंदोलन करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही हे देखील प्रशासनाने लक्षात घ्यावे.
आणि शेवटी एकच सांगावेसे वाटते, ही मागील बारा वर्षांपासून जी लूट तालुक्यातील जनतेची झाली, यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे, आणि निकृष्ट रस्त्यांमुळे ज्या लोकांचे प्राण गेले , या पापात
किमान तालुक्यातील प्रशासनाने आणि राजकीय नेत्यांनी यापुढे भागीदार होऊ नये, आणि या आंदोलनात व लढ्यात सामान्य जनतेला साथ द्यावी हीच अपेक्षा...