“चादर लगी फटने, खैरात लगी बटने”; अर्थसंकल्पावरून जयंत पाटलांचा शिंदे सरकारवर हल्लाबोल
मुंबई -अजित पवार यांनी महाराष्ट्राचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पावर आता राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
या अर्थसंकल्पात निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मतदारांना खुश करण्याच्या मानसिकतेने अवस्तव असा अर्थसंकल्प सादर करून लोकांच्या भावनेसी चेष्टा करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्न आहे असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
राज्याचे उपमुख्यंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही यावरून बोचऱ्या शब्दात राज्य सरकारवर टीका केली आहे. चादर लगी फटने, खैरात लगी बटने, असं म्हणत त्यांनी अर्थसंकल्पाचं वर्णन केलं आहे.
जयंत पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी अर्थसंकल्पावरून राज्य सरकारला लक्ष्य केलं. विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळणार नाही म्हणून सरकारकडून पैसे वाटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
सत्ताधाऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीचा मोठा धसका घेतला आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी ज्या काही घोषणा केल्या आहेत, त्यावरून स्पष्ट झालं काही त्यांना आगामी विधानसभेतील त्यांच्या पराभवाची भीती वाटते आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडून पेसै वाटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा त्यांचा शेवटा प्रयत्न आहे. आजचा अर्थसंकल्प सरकारकडून अतिशय बेजाबदारपणे मांडण्यात आला आहे, असं जयंत पाटील म्हणाले.
सरकारने कोणत्याही योजनेचं मूल्यमापन केलं नाही
या अर्थसंकल्पात सरकारने ज्या योजना जाहीर केल्या आहेत, त्याचे कोणतेही मूल्यमापन सरकारने केलेले नाही. या घोषणा घाईगडबडीत घोषित करण्यात आल्या आहेत. या योजनासंदर्भात तज्ज्ञांची समिती बसवली जाईल आणि त्यानंतर त्यात कपात करण्यात येईल.
त्यामुळे या घोषणांची पूर्तता करण्याची वेळ येईल, त्यावेळी हे सरकार मागे हटण्याची शक्यता आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
पेट्रोल-डिझेलच्या मुद्द्यावरूनही केली टीका
पुढे बोलताना त्यांनी मुल्यवर्धित कर एक समान करण्याचा निर्णयावरून सरकारवर टीका केली. आजच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल, डिझेट, गॅसचे दर कमी करण्याचा आव सरकारनं आणला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारनेही दर कमी केले होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ते दर पुन्हा वाढणार आहेत. हीच पद्धत राज्य सरकारकडूनदेखील वापरण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.