मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेची घोषणा; राज्यातील महिलांना मिळणार दरमहा १५०० रुपये
शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना , राज्याच्या अर्थसंकल्प सादर
मुंबई - मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेची घोषणा; राज्यातील महिलांना मिळणार दरमहा १५०० रुपये ,आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलींची फी सरकार भरणार; राज्यातील ४७ लाख ४१ हजार कृषीपंप ग्राहकांचे वीजबिल माफ; अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे यात अनेक मोठे मोठे घोषणांच्या पाऊस पडला आहे. त्यात महिलांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहेत.
मध्य प्रदेशातील तत्कालिन शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारच्या लाडली बहन योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार वय वर्षे २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना प्रतिमाह १५०० रुपये देणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.
त्याचबरोबर महिलांच्या आरोग्याच्या तक्रारी कमी करण्यासाठी एलपीजीचा वापर वाढावा, असे अधोरेखित करून पात्र कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस मोफत देणार असल्याची मोठी घोषणा करण्यात आली. या योजनेसाठी ४६ हजार कोटींच्या निधीची घोषणा करण्यात आली असून जुलै महिन्यापासून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलींची फी सरकार भरणार : वार्षिक ८ लाख उत्पन्न मर्यादा, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात १०० टक्के आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे.
राज्याच्या एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अतिरिक्त अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून सादर करण्यात आला. शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्ध करुन देता यावी यासाठी मागेल त्याला सौरपंप या योजनेतून ८ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना असे पंप उपलब्ध करून देण्याचं मी जाहीर करत आहे.
यावेळी त्यांनी मोफत या शब्दावर भर दिला. तसंच यानंतर एक शेरही त्यांना म्हटला. तुफानों में संभलना जानते है अंधेरों को बदलना जानते है. चिरागों का कोई मजहब नहीं है ये हर महफिल में जलना जानते है! असा शेर अजित पवारांनी सभागृहाला ऐकवला. हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो चलो तो सारे जमाने को, साथ लेकर चलो. हा दुसरा शेरही काही वेळापूर्वी अजित पवारांनी सभागृहात ऐकवला.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतंर्गत महिलांना दरवर्षी तीन सिलिंडर मोफत देण्यात येणार असून, याचा अंदाजे दोन कोटी कुटुंबांना फायदा होणे अपेक्षित आहे. महिलांच्या आरोग्याच्या तक्रारी कमी करायच्या असतील तर त्यांना स्वच्छ इंधन देणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे सांगत एलपीजी सर्वांत सुरक्षित असल्याने इंधनाचा वापर वाढला पाहिजे. त्यामुळे गॅस सिलेंडर प्रत्येक घराला परवडला पाहिजे यासाठी पात्र कुटुंबाला तीन गॅस मोफत देणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना तसेच महिलांसाठी पिंक रिक्षा खरेदी योजना आदी घोषणा करण्यात आल्या बचत गटाच्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. आधी १५ हजार रुपये निधी दिला जायचा.
आता तो ३० हजार रुपये करण्यात आला आहे. सरकारी रुग्णालयात स्तन, गर्भाशय चाचण्या मोफत होतील. विवाहित मुलींसाठी राबवण्यात येणाऱ्या शुभमंगल योजनेच्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. हा निधी १० हजारांवरुन २५ हजारांवर नेण्यात आला आहे. यावर्षी २५ लाख महिलांना लखपती दीदी करण्याचा संकल्प महायुती सरकारनं केला आहे. राज्यात १० हजार पिंक रिक्षा महिलांना देण्यात येतील. व्यावसायिक शिक्षणामध्ये आठ लाख रुपयांचं उत्पन्न असलेल्या मुलींना शंभर टक्के सवलत दिली जाणार आहे. शैक्षणिक संस्थातून ११ लाख विद्यार्थी पदवी घेतात असून डिप्लोमा करणारे विद्यार्थी मोठे आहे. त्यांना औद्योगिक क्षेत्रात काम केल्यास त्यांना रोजगार मिळणार. दरवर्षी १० लाख तरुण तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील अनुभव येण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यप्रशिक्षण योजना राबवली जाणार आहे. यासाठी दरवर्षी १० हजार रुपये देण्यात येणार आहे. त्यासाठी १० कोटीची तरतूद केली आहे. दरवर्षी ५० हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम ५१९० कोटी रुपये देणार. उर्वरित रकमेचेही वाटप लवकरात लवकर करण्यात येणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात मराठवाडा आणि विदर्भातील १६ जिल्ह्यांसाठी ५४६९ कोटी रुपयांच्या विविध योजना यशस्वी पूर्ण झाले आहेत. या योजनांचा ६ हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांत राबवले जाणार आहे. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाअंतर्गत १५६१ कोटी ६४ लाख रुपये किमतीच्या ७६७ उपप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आलीय. त्याचा लाभ सुमारे ९ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ विपत्तीग्रस्त जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी दरमहा रोख रक्कम देण्यात येणार आहे. महिला लघुउद्योजिकांनी १५ लाख रुपयांपर्यंत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा शासनाकडून करण्यासाठी आई योजना सुरू करण्यात आली आहे.
महिला व बालकांविरोधातील अत्याचाराचे खटले चालवण्यासाठी १०० विशेष जलदगती न्यायालयांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार- १४ हजार ७६१ कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार.