आप नेते संजय सिंह यांना जामीन मंजूरः ED म्हणाले- आमचा आक्षेप नाही




आप नेते संजय सिंह यांना जामीन मंजूरः 
 ED म्हणाले- आमचा आक्षेप नाही

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आप नेते संजय सिंह यांना जामीन मंजूर केला. संजय सिंह यांना गेल्या वर्षी ४ ऑक्टोबर रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. जामिनाबाबतचे अटी शर्ती या ट्रायल कोर्ट ठरवेल विशेष म्हणजे संजय सिंह यांच्या जामीनाला इ डी ने कोणताही आक्षेप घेतला नाही.

या सुनावणीदरम्यान संजय सिंह यांना आणखी दिवस तुरुंगात ठेवण्याची गरज आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला केली होती. साक्षीदारांसमोर त्यांचे म्हणणे होते हे पाहावे लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ते ६ महिने तुरुंगात राहिले. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की आमचा कोणताही आक्षेप नाही. त्यानंतर न्यायालयाने संजय सिंह यांना जामीन देण्याचा निर्णय दिला.

जानेवारीमध्ये ईडीच्या आरोपपत्रात संजय सिंह यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले होते या वर्षी जानेवारीमध्ये दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने आपल्या चार्जशीटमध्ये संजय सिंह यांचे नाव जोडले होते. यावरून संजय सिंह यांनी चांगलाच गोंधळ घातला होता. खरे तर मे महिन्यात संजय सिंह यांनी दावा केला होता की

ईडीने चुकून आपले नाव जोडले होते. ईडीने उत्तर दिले की आमच्या चार्जशीटमध्ये चार ठिकाणी संजय सिंह यांचे नाव लिहिले आहे. यापैकी तीन ठिकाणी नावाचे स्पेलिंग बरोबर आहे. फक्त एकाच ठिकाणी टायपिंगची चूक झाली. त्यानंतर ईडीने संजय सिंह यांना मीडियामध्ये वक्तव्य करू नका, कारण हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे, असा सल्ला दिला होता.

संजय सिंह यांच्यावर काय आरोप आहेत ईडीच्या आरोपपत्रात संजय सिंह यांच्यावर ८२ लाख रुपयांच्या देणग्या घेतल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात बुधवारी ईडीने त्यांच्या घरी पोहोचून त्यांची चौकशी केली. दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात ईडीचे दुसरे पुरवणी आरोपपत्र २ मे रोजी प्रसिद्ध झाले. ज्यामध्ये आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांचेही नाव समोर आले आहे. याच प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सध्या अटक करण्यात आले असून आगामी काळात आम आदमी पक्षाच्या आणखी चार मोठ्या नेत्यांना अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Mahendra Rajput

या ऑनलाईन पोर्टलचे मुख्य संपादक: श्री. महेंद्रसिंह राजपूत. सदर ऑनलाईन वृत्तपत्र शिरपूर येथून एकाच वेळी महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रसारित होते. या ऑनलाईन पोर्टल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकूराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही. (शिरपूर न्यायक्षेत्र) (R.N.I. No. MAH/MAR/2014/55604)

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने