जमीन मोजणीच्या नकाशावर यापुढे अक्षांश, रेखांश
प्रतिनिधी दत्ता पारेकर
पुणे – भूमी अभिलेख विभागाने जमीन मोजणीसाठी अद्ययावत केलेली संगणक प्रणाली ई-मोजणी 2.0 ही कार्यान्वित केली आहे. त्यानुसार मोजणी प्रकरणांमध्ये जमीन मोजणीसाठी जी.आय.एस.(G.I.S.) आधारित रोव्हर्स मशिन या आधुनिक तंत्रद्न्यानाचा वापर करून मोजणी करण्यात येते.
या मोजणी नकाशावर अक्षांश व रेखांश (कोर्डिनेट्स) असलेली जमीन मोजणीची क प्रत उपलब्ध करून देण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे.
भूमि अभिलेख विभागाकडून जमिनीची हद्दकायम, पोटहिस्सा, सामिलीकरण, बिनशेती, कोर्टवाटप व कोर्टकमिशन व विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी मोजणीचे काम केले जात आहे.
मोजणीनंतर अर्जदारांना मोजणी नकाशाच्या क प्रती पुरविल्या जातात. यामध्ये जागेवर प्रत्यक्ष मोजणीवेळी वहिवाटी अथवा ताब्याप्रमाणे अभिलेखाप्रमाणे येणाऱ्या हद्दी दर्शवून योग्य परिमाणात संबंधित टिपा नमूद मोजणी नकाशाची क प्रत पुरविली जाते.
सध्यस्थितीत जमीन मोजणीसाठी
जी.आय.एस.
(G.I.S.) आधारित रोव्हर्स व इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल स्टेशन मशिन आदी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.
तसेच मूळ भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन व जिओ रेफरन्ससिंग केलेल्या नकाशांचा वापर केला जात आहे.
तसेच मूळ भूमापन नकाशांचे डिज़िटायझेशन व जिओ रेफरन्ससिंग केलेल्या नकाशांच मोजणी नकाशा अंतिम करताना आधार नकाशा म्हणून वापर करण्यात येत आहे.
तसेच ई मोजणी २.० या संगणक प्रणाली नंदुरबार व वाशिम जिल्ह्यांमध्ये तसेच इतर जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका तालुक्यामध्ये लागू करण्यात आलेली आहे. टप्प्याटप्प्याने ही संगणक प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू केली जाणार आहे.
ई मोजणी २.० या संगणक प्रणालीदवारे स्वीकारण्यात येणारे मोजणी अर्ज जी.आय.एस. आधारित रोव्हर्सद्वारे मोजणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे मोजणी नकाशामध्ये प्रत्येक हद्दीचे अक्षांश व रेखांश प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे जमीन मोजणी प्रकरणांमध्ये लगतच्या धारकांचे हद्दीबाबत मोजणीवेळी मानवी चुकांमुळे होणारे लगत गटांमध्ये एकमेकांच्या हद्दी जाणे अथवा दोन मोजणीमुळे हद्दीमध्ये अंतर पडणे ययासारखे वाद,
तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
त्यामुळे भूमि अभिलेख विभागाकडून सर्व मोजणी जी.आय.एस.(G.I.S.) आधारित मोजणी नकाशे पुरविताना अक्षांश व रेखांशासह नागरिकांना मोजणी नकाशा पुरवण्यास तसेच मोजणी नकाशे अक्षांश व रेखांशासह भूमि अभिलेख विभागाच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी जारी केला आहे.