देशव्यापी संपाला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या पाठिंबा विविध मागण्यांचे निवेदन
शिरपूर - भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, धुळे जिल्हा किसान सभा, महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेतमजुर युनियन मार्फत निवेदन देण्यात आले आहे की, केंद्रातील भाजप प्रणित सरकारच्या धोरणामुळे देशभराती शेतकरी, कामगार, शेतमजुर व श्रमिक पराकोटीचे त्रस्त झाले आहेत. दिल्लीत वर्षभर चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या दिल्ली घेराव आंदोलनातून आकारात आलेल्या देशभरातील ५०० पेक्षा अधिक शेतकरी संघटनांचा समावेश असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चा व देशभरातील प्रमुख कामगार संघटनांचा देशव्यापी मंच असलेला केंद्रीय ट्रेड युनियन यांनी दि. १६/०२/२०२४ रोजी केंद्र सरकारच्या जनता विरोधी धोरणांच्या विरोधात देशव्यापी ग्रामीण भारत बंद व औद्योगिक संपाची घोषणा केलेली आहे. त्याचाच भाग म्हणून शिरपूर तालुका भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष किसान सभा व शेतमजुर युनियन मार्फत खालील मागण्यांचे निवेदन देत आहेत. पुढील मागण्या पूर्ण होईपर्यंत तीव्र संघर्ष करण्याचे आव्हान आम्ही करीत आहोत असे निवेदन दिले आहे.
त्यातील मागण्या ..
सर्व पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दिडपट भावाची कायदेशीर हमी द्या. लहान व मध्यम शेतकरी कुटुंबांना कर्जबाजारीपणापासून मुक्त होण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती द्या.
कामगारांना दरमहा रूपये २६,०००/- किमान वेतन द्या.चारही श्रम सहिता रद्द करा.
रोजगार हा मुलभूत अधिकारात सामील करा.
रेल्वे संरक्षण, विज, कोळसा, तेल, पोलाद, दूरसंचार, पोष्ट, वाहतूक, विमानतळ, बंदर, गोदी, बँका, विमा इत्यादी सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवा.
शिक्षण आणि आरोग्याचे खाजगीकरण बंद करा.नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण बंद करा.
मर्यादित मुदतीच्या रोजगाराची योजना बंद करा.
मनरेगामध्ये दरवर्षी दोनशे दिवस काम व ६००/- रूपये मजुरी देवून ही योजना बळकट करा.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करा.
संघटीत व असंघटीत क्षेत्रात पेन्शन, सामाजिक सुरक्षेची तरतूद करा.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या धरतीवर सर्व प्रकारच्या असंघटीत कामागारांसाठी मंडळ स्थापन करा.
भूसंपादन कायदा २०१३ ची अंमलबजावणी करा.
शेतकऱ्यांच्या खूनाला जबाबदार असलेल्या अजय मिश्रा टेनी यांना बडतर्फ करून त्यांचेवर गुन्हा दाखल करा.
फौजदारी कायद्यात केलेल्या हुकूमशाही स्वरूपाच्या दुरुस्त्या रद्द करा.
दहिवद फाटा ते अनेर नदी पुलापर्यंतचे रस्ता दुरूस्तीचे निकृष्ट कामाची चौकशी करून संबंधीत ठेकेदारावर कायदेशीर कारवाई करून त्यास काळ्या यादीत टाका.
वरीलप्रमाणे सर्व मागण्यांची दखल घेण्यात येवून शासन स्तरावर निवेदन पाठविण्यात यावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.