इ डी चा स्मुर्ती भंश, भुजबळ यांना राजयोग
देशात एक हाती राजसत्ता चालवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडून स्वायत्त संस्थांच्या गैरवापर होत आहे असा आरोप नेहमीच विरोधी पक्ष करत असतात. यात ही फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर होणाऱ्या ई डी च्या कारवाया हा राजकारणातील प्रमुख चर्चेचा विषय. आधी आरोप लावायचे लोकांना दोन दोन वर्ष जेलमध्ये दाबून ठेवायचे आणि नंतर घुमजाव करायचे हा पोरखेड इ डी सारख्या संस्थेला अशोभनीय असा आहे. नुकताच मीडियाच्या माध्यमातून समोर आलेल्या बातमीनुसार प्रवर्तन निदर्शनालय यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावरील केस मागे घेतली असून या केसमधील केलेले आरोपा बाबत आम्हास काही आठवत नाही असा खुलासा करून केस बंद केली आहे. त्यामुळे इ. डी सारख्या संस्थेला देखील स्मृति भांश होऊ शकतो याची प्रचिती भारतीय नागरिकांना आली आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) 2016 साली तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह एकूण 52 आरोपींविरुद्ध 850 कोटींचा महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा व इतर गैरव्यवहार प्रकरणांत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात 13.5 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोप देखील करण्यात आला होता.
या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने भुजबळ यांच्यासह इतर आरोपींची निर्दोष म्हणून सुटका केली होती. मात्र, पीएमएलए कोर्टात सुनावणी सुरू होती.
यात आता अजित पवार गटातील नेते छगन भुजबळ आणि त्यांच्या पुतण्याविरोधातील याचिका सक्तवसुली संचलनालयाने मागे घेतली आहे. मात्र छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळांना दिलासा मिळालेला नाही. मे महिन्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर छगन भुजबळ हे अजित पवार गटामध्ये सहभागी झाले. अचानक झालेल्या शपथविधीमध्ये छगन भुजबळ हे अजित पवारांबरोबर शपथ घेणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या 9 आमदारांपैकी एक होते. मागील काही आठवड्यांपासून छगन भुजबळ हे मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्याविरुद्ध सुरु असलेल्या शाब्दिक चकमकीमुळे चर्चेत आहेत. असं असतानाच आता भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय होता महाराष्ट्र सदन घोटाळा...
मुंबईतील अंधेरी येथील ‘आरटीओ’च्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाची अनुमती देताना त्या बदल्यात संबंधित कंपनीकडून दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मुंबईत मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले होते.या कामाची कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही असा आरोप होता. कालांतराने संबंधित कंपनीने इतर विकासक कंपनीसोबत करारनामा करत विकासाचे हक्क विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्थापनाला 20 टक्के नफा अपेक्षित असतांना पहिल्या विकासकाला 80 टक्के नफा मिळाला. यामध्ये आस्थापनाने 190 कोटी रुपयांचा नफा कमावला. त्यातील 13 कोटी 50 लाख रुपये आस्थापनाने भुजबळ कुटुंबियांना दिले, असा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केला होता.
साल 2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीनं मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम 409 (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम 471 (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) यानुसार आरोप ठेवले होते. या आरोपानंतर मंत्री छगन भुजबळ हे जवळपास दोन वर्ष जेलमध्ये होते. मात्र आता आरोप करणाऱ्या संस्थेनेच घुमजाव केल्याने भुजबळ यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र या मुद्द्यावरून आता राजकारण तापले असून विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. इ डी ला असा स्मुर्ती भंश सर्वांच्या प्रकरणात घडो अशी उपरोधात्मक टीका देखील होत आहे.