कोठली ग्रामस्थांचे उपोषण चर्चेअंती अखेर मागे
चौकशीच्या आश्वासनावर आंदोलकांची बोळवण
शहादा प्रतिनिधी सुमित गिरासे
कोठली ता.शहादा येथील ग्रामपंचायतीत अपहाराची चौकशी करून सरपंच,ग्रामसेवक व सरपंचपुत्र असलेल्या ग्रा.प सदस्यांवर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात यावे अश्या मागणीसाठी कोठली येथील जिजाबराव यशवंत पाटील व अरुण भीमराव पाटील हे शहादा पंचायत समिती कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसले होते.
उपोषणकर्त्यांचा आज चौथ्या दिवशी शहादा पोलीस निरीक्षक शिवाजी बुधवंत तसेच सारंखेडा पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील, पंचायत समितीचे सभापती वीरसिंग दादा ठाकरे,कळंबूचे सरपंच रामराव बोरसे, मंदान्याचे उपसरपंच शरद साळुंखे गटविकास अधिकारी राघवेंद्र घोरपडे,पंचायत समितीचे कार्यालयीन अधिकारी कुलकर्णी साहेब,कोठलीचे ग्रामपंचायत सदस्य राहुल भालचंद्र पाटील यांच्या उपस्थितीत कोठली ग्रामस्थांचे उपोषण आज निबु पाणी देवुन उपोषण सोडण्यात आले.
यादरम्यान,चौकशी समिती बदलून मिळावी अशी मागणी करत चौकशी समिती जिल्हा स्तरीय असावी अशी मागणी उपोषण कर्त्यानी केली होती. ती मागणी गटविकास अधिकाऱ्यानी मान्य केली व कोठ्लीचे ग्रामपंचायत सदस्य राहुल भालचंद्र पाटील यांनी गावातील सर्व समस्या सोडविण्यात येतील तसे न झाल्यास त्याला मी जबाबार राहील असे लेखी आश्वासनानंतर उपोषण कर्त्यानी आपले उपोषण मागे घेतले.
चौकशीच्या आश्वासनावर आंदोलकांची बोळवण
सदर आंदोलन करताना तक्रारदार यांनी गंभीर स्वरूपाचे आरोप ग्रामपंचायत सरपंच ग्रामसेवक यांच्यावर केले होते. आवश्यक ते पुरावे देखील सादर करण्यात आले होते. मात्र या तक्रारीची कोणतीही दखल न घेतल्याने तक्रारदार यांना आंदोलन करावे लागले.
किमान आंदोलनानंतर तरी प्रशासन प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून तात्काळ चौकशी समिती नियुक्त करून या प्रकरणातील नेमके काय ते सत्ता उघड करेल असे वाटत होते. मात्र प्रशासनाने पुन्हा वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करून केवळ चौकशी समितीच्या आश्वासनाने आंदोलनाची बोळवण केली का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अशा प्रकरणात एकदा आंदोलन मागे घेतले की त्या प्रकरणाची तीव्रता कमी होते , चौकशी समिती देखील ही प्रकरणे गांभीर्याने घेत नाही, त्यामुळे सक्षमपणे प्रभावी अशी चौकशी न झाल्याने अनेक वेळा या चौकशीतून आरोपींची पाठराखण होत असते. अशा प्रकारच्या चौकशी त चौकशी अधिकारी वेगवेगळे कारणे देऊन आंदोलकांची फसवणूक करत असतात अशी उदाहरणे अनेक वेळा समोर आले आहेत. ग्रामपंचायतीच्या कारभारात स्पष्टपणे त्रुटी दिसत असताना चौकशा समित्या शब्दांचा खेळ करून आरोपींची पाठवा करत असतात. मात्र ही चौकशी जर आंदोलन काळात झाली तर प्रशासनावर दबाव असतो चौकशी मान्य न झाल्यास हे चौकशीची मागणी करता येते व कारवाईची मागणी करता येते. मात्र या प्रकरणात फक्त आश्वासन देऊन तक्रारदार यांचे समाधान जरी करण्यात आले असले तरी जिल्हास्तरीय चौकशी नेमली जाते का ? या चौकशीतून काय सत्य समोर येते ? यानंतर प्रशासन आरोपींवर कारवाई करेल का ? असे अनेक प्रकारचे प्रश्नचिन्ह या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात प्रशासन भ्रष्टाचारांना पाठीशी घालत आहे का अशी देखील शंका उपस्थित होत आहे.