आदिवासींच्या वन हक्क अपिल दावांच्या निर्णयावर अन्यायकारक विलंब
शिरपूर : तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना वन हक्क दावे मंजूर करतांना १७ हजार अर्जदार दावे मागणी धारकांपैकी सुमारे ५ हजार ८०० अर्ज दावे जिल्हास्तरीय वन हक्क समिती धुळे यांनी नामंजूर केल्याने तालुक्यात खूपच संतापाची लाट गेल्या ८-१० महिन्यांपूर्वी आली होती. आदिवासी बांधवांवर झालेल्या या अन्यायातून उपासमारीची वेळ येते की काय अशी भावना निर्माण झाली होती.
तथापी, माजी मंत्री आमदार अमरिशभाई पटेल, तालुक्याचे आमदार काशिराम दादा पावरा यांच्या नेतृत्वात या वनहक्क दावे नामंजूर प्रकरणात तोडगा काढत आयुक्त, नाशिक विभाग नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विभागीय वन हक्क अपिल समितीकडे ५ हजार ८०० आदिवासी बांधवांचे अमान्य दाव्यां संबंधी अपिल दाखल करून त्यांची सुनावणी नाशिक येथे न घेता, शिरपूर येथे घेण्यात यावी यासाठी पाठपुरावा केला. त्यास अनुसरुन या वर्षी एप्रिल, मे महिन्यात शिरपूर येथे सुमारे ८०० दाव्यांच्या अपिलची सुनावणी घेण्यात आली. त्या गोष्टीस आता ४ महिने होऊनही एकाही दाव्याचा निकाल विभागीय वन हक्क समितीने दिले नाहीत. त्यामुळे ज्यांचे दावे मंजूर करण्यासारखे होते ते आदिवासी बांधव प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या पहिल्या हप्त्याला मुकले आहेत.
एक रुपये विमा प्रिमीयम भरून पिक योजनेची नोंदणी करण्याची ३१ जुलै अखेरची तारीख असल्याने मान्य होणाऱ्या दाव्यांच्या संबंधी आदिवासी बांधवांची केवळ नोंदणीही होऊ शकली नाही.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अपिल दाव्यांच्या सुनावणी बाबत निर्णय न घेतल्याने व तो अप्राप्त असल्याने अन्यायाची पुन्हा पुन्हा पुनरावृत्ती होत आहे याची प्रचिती येत आहे.
महाराष्ट्रात जवळजवळ ४०० ते ५०० मंडळात पावसाचा खंड पडल्याने विमा हफ्ते भरलेले वन सातबारा धारक २५ टक्के रकमे पासून सुद्धा न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. हे असंख्य शेतकरी बांधव लाभापासून वंचित राहिले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे संबंधित वन सातबारा धारकांना शासनाच्या प्रत्येक योजनेपासून वंचित रहावे लागत आहे हे फार मोठे दुर्दैव आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाई, दुर्लक्ष अशा वर्तणुकीमुळे आदिवासी बांधवांवर शिरपूर तालुक्यात कसा वारंवार अन्याय होत आहे याचे हे उदाहरण आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
माजी मंत्री आमदार अमरिशभाई पटेल व तालुक्याचे आमदार काशिराम दादा पावरा या दोन्ही आमदारांनी या बाबींची गंभीर नोंद लोकप्रतिनिधी या नात्याने घेऊन शासन दरबारी नेण्याचे ठरवले आहे. तर आदिवासी बांधव यावर आंदोलन करण्याच्या तयारित आहेत.