मुंबई : राज्यात सततची वाढत असलेली महागाई व बेरोजगारी, राजकारणाच्या बळी जाऊन बाहेर जाणारे राज्यातील उद्योग व व बदलते राजकारण यामुळे या अगोदरच त्रस्त असलेल्या जनतेवर आता पुन्हा एकदा दरवाढीचे संकट उडवणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकीकडे दिल्ली सरकार राज्यात आम आदमी पार्टी नागरिकांना मोफत वीज देत असताना व नुकत्याच झालेल्या गुजरात निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने देखील लोकांना मोफत वीज चे आश्वासन दिले असताना महाराष्ट्रात मात्र वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण आणि दरवाढ याबाबतीत चढावर सुरू आहे.
कोरोनानंतर दुसऱ्यांदा वीज दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. या दरवाढीसाठी महावितरण कंपनीच्या हालचालीना वेग आला असून लवकरच सरासरी २ रुपये ३५ पैसे प्रति युनिट वीज दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगापुढे सादर करण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना लवकरच दरवाढीचा पुन्हा एकदा झटका मिळणार असून नवीन एक 'शॉक' बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं महागाईनंतर आता वीज दरवाढमुळं जनता मेटाकुटीला आली आहे.
दरम्यान, सध्याचा सरासरी वीज पुरवठय़ाचा दर (कॉस्ट ऑफ सप्लाय) ७.२७ रुपये प्रति युनिट असून, तिन्ही कंपन्यांनी मिळून प्रति युनिट ३.७० रुपये दरवाढीची मागणी केली आहे. ही दरवाढ सुमारे ५१ टक्के इतकी आहे. ती आयोगाने मान्य केल्यास वीज पुरवठय़ाचा दर ११ रुपये प्रति युनिटवर जाणार असून, तो सर्वसामान्यांना परवडणारा नाही. औद्योगिक, वाणिज्यिक आणि त्याखालोखाल घरगुती ग्राहकांवर या दरवाढीचा मोठा बोजा पडणार आहे. त्यामुळं वाजी वापरायची की नाही असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांना पडतो आहे.
तर दुसरीकडे अदानी कंपनीने विदेशी कोळसा आयात करून वीजपुरवठा केल्याने त्यापोटी २२ हजार ५०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती आणि या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिल्याने इंधन अधिभाराच्या माध्यमातून १.३० रुपये प्रति युनिट इतका भार जूनपासून ग्राहकांवर पडला आहे. या भाराचा समावेश करून महावितरण कंपनीने सरासरी प्रति युनिट २.३५ रुपये दरवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी केली आहे. ही दरवाढ प्रचंड असून, महानिर्मिती आणि महावितरण कंपनीतील भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेचा भार सर्वसामान्य वीजग्राहकांवर टाकण्यात येऊ नये. त्यात राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा, असे राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी म्हटलं आहे.