मुंबई प्रतिनिधी - महाराष्ट्र राज्यात नाट्यमय रित्या शिवसेनेला खिंडार पाडून शिवसेनेचे 40 आमदार यांनी आपला एक गट तयार करून भाजप सोबत हात मिळवणे करून राज्यात सत्तांतर केले. यानंतर वर्षानुवर्षे चालत असलेल्या शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला आव्हान देण्यासाठी शिंदे गटाने मुंबईत एक प्रति मेळावा आयोजन केला व सदरच्या मेळाव्यामध्ये राज्यभरातून गर्दी गोळा करण्यासाठी शिंदे गटाकडून १० कोटी खर्चाच्या एसटी बसेस बुक करण्यात आल्या होत्या. याव्यतिरिक्त काही खाजगी बसेस देखील या वेळेस बुक करण्यात आल्या होत्या. मात्र आता गर्दी जमवणे आणि बसेस वर करण्यात आलेला १० कोटींचा खर्च याबाबत दाखल याचिकेत न्यायालयाने शिंदे गटाला धक्का दिला आहे.
यापूर्वी शिवसेनेकडून या मेळाव्यात जमवलेल्या गर्दी बाबत व केलेल्या खर्चाबाबत आक्षेप उपस्थित केले जात होते. कोणतीही राजकीय पक्षाची मान्यता नसताना एवढा अवाढव्य खर्च कोणी आणि कसा केला याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहत होते.
याबाबत वरिष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान याचिका करता यांना न्यायमूर्ती अजय गडकर यांनी न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने सदर जनहित याचिकेत रूपांतर करून दुसऱ्या खंडपीठांसमोर पाठवण्याची निर्देश दिले आहेत.
सदरच्या याचिकेतून राज्यभरातून समर्थकांना आणण्यासाठी शिंदे गटाने तब्बल १७०० एसटी बसेसचे बुकिंग केलं होतं आणि १० कोटी ची नगदी रक्कम मोजण्यासाठी रविवार व असे दोन दिवस लागले होते. सदरची दहा कोटींची रक्कम कोणी आणि कशी भरले या सर्व संसयास्पद व्यवहाराची आयकर विभागाकडून चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
त्यामुळे दसरा मेळाव्यासाठी करण्यात आलेले शक्ती प्रदर्शन शिंदे गटाच्या अंगलट येण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात असून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर मात्र शिंदे गटाला स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.