तळोदा(प्रतिनिधी)राज्य सरकारने २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेतलेला बेकायदेशीर निर्णयाविरुद्ध बिरसा फायटर्सने तळोदा तहसील कार्यालयासमोर सरकार विरोधात निषेध घोषणा देवून आंदोलन केले.६ जुलै २०१७ चा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय,उच्च न्यायालय मुंबई,खंडपीठ नागपूर रिट याचिका निर्णय व सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय २०१९ नुसार बोगस लोकांना सेवा मुक्त करून,त्याजागी आदिवासींची पदभरती करणे अपेक्षित होते.सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देवून पाच वर्षे उलटली तरीदेखील सरकार हजारो बोगस जमात चोर गुन्हेगारांना वारंवार चुकीचे निर्णय घेवून बेकायदेशीर,असंवैधानिक पद्धतीने संरक्षण देत आहे.आदिवासी समाजातील शिक्षित घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागा मिळत नसल्यामुळे निराशेच्या गर्तेत आहे.सरकारने त्वरित बोगस लोकांना सेवामुक्त करून खऱ्या आदिवासींची पदभरती करावी.अन्यथा,सरकार विरोधात पुन्हा बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष भरत पावरा,विभागीय कार्याध्यक्ष हिरालाल पावरा,जिल्हा संघटक यशवंत वळवी,जिल्हा निरीक्षक सुभाष पाडवी,तालूकाध्यक्ष सुभाष पावरा,अक्कलकुवा तालुकाध्यक्ष मानसिंग पाडवी,कोषाध्यक्ष हिरामण खर्डे,सहसंघटक कालूसिंग पावरा, गंगानगर शाखाध्यक्ष सायसिंग पाडवी,रांझणी शाखाध्यक्ष सुरेश मोरे,खर्डी बु!!शाखाध्यक्ष जितेंद्र वळवी,धजापाणी शाखाध्यक्ष डोंगरसिंग पावरा,तुळाजा शाखाध्यक्ष प्रदीप पटले,रोझवा पुनर्वसन शाखाध्यक्ष बारक्या पावरा,पाल्हाबार रापापूर शाखाध्यक्ष शिवाजी तडवी,चंद्रसिंग तडवी,राकेश पाडवी,तुकाराम पावरा,मगन पाडवी,गणेश पाडवी प्रताप पावरा व मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.