शहादा - अखिल भारतीय किसान सभा,संयुक्त किसान मोर्चा आयोजित ओला दुष्काळ हमीभाव पिक विमा,शहादा तालुका कमिटी तर्फे रोजगार वन गायरान, जमिनीसाठी अधिकारासाठी तथा मोदी सरकारच्या शेतकरी जनविरोधी धोरणा विरोधात दिनांक २५/११/२०२२ संविधान दिनी तहसील कार्यालय येथे भव्य धरणे आंदोलन. किसान सभा तथा संयुक्त किसान मोर्चा आणि दिलेल्या देशव्यापी हाकेनुसार शेतकरी, कष्टकरी जनतेच्या प्रश्नावर आणि मोदी सरकारच्या जनविरोधी धोरणाविरोधात सार्वत्रिक धरणे आंदोलन हत्यार हाती घेतले आहे. सुरुवातीला झालेल्या अतिवृष्टी भरतीच्या पावसाने घातलेले कहर या आधारावर ओला दुष्काळ जाहीर झाला पाहिजे.पिक विमा कंपन्यांची भरमसात लूट थांबवून मंजूर केलेली 25% अग्रीम पीक विमा रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यावर वर्ग झाली पाहिजे तथा नुकसानीच्या आधारावर शंभर टक्के१००℅ पीक विमा परतावा मिळण्यासाठी जनतेच्या ज्वलंत समस्या बाबत दिनांक 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियन व किसान सभेचे पदाधिकारी शेतकरी कार्यकर्ते तथा शेतकरी धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून आपले प्रश्न सरकार दरबारी मांडणार आहे. गेली नऊ वर्षे मोदी सरकारने सातत्याने जनविरोधी धोरणे घेऊन सार्वजनिक मालमत्ता विक्रीला काढली आहे.रेल्वे, बॅंका एलआयसी सार्वजनिक उद्योग कवडीमोल भावाने भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा सपाटा लावला आहे बेरोजगार शेतकरी आत्महत्या महागाईचे भस्मासुर देशाच्या जनतेपुढे आ वासून उभे आहेत अशात जनतेच्या बाजून उभे राहण्यासाठी जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी सर्व जनविरोधी धोरणांच्या विरोधात ओला दुष्काळ पीक विमा रोजगार हमीभाव जमिनीच्या प्रश्नावर होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक धरणे आंदोलनास मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा द्यावा तथा धर्मनिरपेक्षता संविधानिक मूल्यांना तोडण्याचे कारस्थान धर्मावर आधारित राष्ट्र बनवण्याच्या मनसुभ्यावर देशाची एकता अखंडता टिकवण्यासाठी संविधान दिनी होणाऱ्या आंदोलनात हजारोच्या संख्येने सामील व्हा. *मागण्या 1)परतीच्या पावसाने तथा सुरुवातीला झालेली प्रचंड अतिवृष्टी अनुषंगाने ओला दुष्काळ जाहीर करून 50 हजार रुपये नुकसानभरपाई अनुदान द्या.2) हजारो शेतकऱ्यांनी भरलेल्या पीक विमा 100% मंजूर करून तातडीने पीक विमा वाटप करा. 3)खरिपाची सर्व पीक कर्जे माफ करा.4) हमीभाव खरेदीच्या केंद्रीय कायदा करा.5)पिढ्यान पिढ्या वन गायरान भगवददार जमीन असणाऱ्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करा.6) माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने गायरान जमिनीत काढून घेण्याचे दिलेले आदेश रद्द करा.7) रोज गार हमी कामाचे दिवस अडीचशे वरून किमान मंजुरी सातशे रुपये द्या. 8)सात बारा वर पोट खराब म्हणून झालेल्या नोंदी दुरुस्त करून सातबारा वरचे पोट खराब क्षेत्र दुरुस्त करून द्या.9) भोगवटदार नंबर 2 च्या जमिनी विनामूल्य रूपांतरित करून द्या.10) आशा कर्मचारी अंगणवाडी कर्मचारी शालेय पोषण कर्मचारी ग्रामपंचायत कर्मचारी ऑपरेटर तथा योजना कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करा तथा सेवेत कायम करा. 11)कुटुंब अर्थ सहाय्यक प्रकरणाचे पेमेंट लवकरात लवकर देण्यात यावी.12) राष्ट्रीय विधवा योजनेसाठी दारिद्र्यरेषेची अट रद्द करावी. 13) रुपये 21000 उत्पन्न गृहीत धरण्यात यावे. 14) श्रावणबाळ व संजय गांधी योजनेसाठी मुलांची अट शिथिल करण्यात यावी. इत्यादी.*