शिरपूर : माजी मंत्री आमदार अमरिशभाई पटेल, आमदार काशिराम पावरा, प्रियदर्शिनी सहकारी सूतगिरणीचे चेअरमन भूपेशभाई पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने आदिवासी बांधवांच्या वनदावे हक्क संदर्भात प्रयत्न केले जात आहेत.
शिरपूरचे आमदार काशिराम पावरा यांनी तालुक्यातील वनहक्क दाव्यासंदर्भात नाशिक येथे प्रत्यक्ष जावून महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेवून विविध मागण्यांसंबंधी त्वरीत अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली असून येत्या १५ दिवसांत पूर्तता न झाल्यास उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
शिरपूर तालुक्यातील वनहक्क दाव्यासंदर्भात गुरुवारी १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नाशिक येथे प्रत्यक्ष जावून महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेतली व विविध मागण्यांचे निवेदन देखील सादर करुन तातडीने अंमलबजावणी करण्याबाबत चर्चा केली. यावेळी आ. काशिराम पावरा यांच्यासह भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष के. डी. पाटील, सेवानिवृत्त उप विभागीय वन अधिकारी एस. के.गवळी, सचिन माळी उपस्थित होते.
शिरपूर तालुक्यातील ग्रामस्तरीय वनहक्क समितींकडून उपजिल्हास्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय समिती धुळे यांचेकडे १७,५७७ वनदावे सादर करण्यात आलेले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार त्यापैकी ११,८९१ दावे मंजूर झाले असून ८,९६१ दाव्यांचे वितरण ऑक्टोबर २०२२ अखेर करण्यात आले आहे. म्हणजेच २,४७५ दावे अजूनही वितरणासाठी प्रलंबित आहेत. उपविभागीय समितीने अमान्य केलेले ५,७५८ दावे देखील जिल्हास्तरीय समितीकडे अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. ज्या संबंधीत जिल्हास्तरीय समितीकडून सुनावणी संबंधीत दावेदारांना नोटीस सन २०१८ मध्ये पाठविण्यात आल्या होत्या, ते संबंधीत सर्व दावेदार वेळोवेळी सुनावणीस उपस्थित देखील राहिले होते. परंतु, जिल्हास्तरीय समितीकडून दावेदारांना अंतिम निर्णय कळविण्यात आलेला नसल्याने हे आदिवासी दावेदार आमदार काशिराम पावरा यांच्याकडे येऊन सातत्याने गाऱ्हाणी मांडून या प्रकरणांत पाठपुरावा करण्याबाबत विनंती करतात. त्या संदर्भात जिल्हाधिकारी सो. धुळे यांचेकडे पत्रांद्वारे व समक्ष भेटून पाठपुरावा केला असतांनाही काही फारशी प्रगती आढळून आली नाही, ही क्लेशदायक बाब आहे असेही निवेदनात म्हटले आहे.
ग्रामस्तरीय वन समितीने लाभार्थी बांधवांना मंजूर केलेले क्षेत्र मिळत नसल्याने मंजूर झालेले क्षेत्र मिळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठपुरावा करून त्रुटींची पूर्तता करून, समर्पक उत्तरे देऊन सुद्धा लाभार्थी आदिवासी बांधवांना समितीच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
जिल्हास्तरीय वन हक्क समिती व उपविभागीय समितीचे पुनर्गठण न झाल्याने या दाव्या संबंधी अंतिम निर्णय होत नाही. तरी या बाबत आढावा घेवून नक्की कोणत्या प्रशासकीय बाबींमुळे हे सर्व दावे प्रकरणे प्रलंबित आहेत याबाबत लक्ष घालण्याबाबत सांगितले. मंजूर दाव्यांचे अनुसूचि-जे न मिळाल्याने या आदिवासी दावेदारांचे अभिलेख्यात पीकपाणी लागत नाही, त्यांना शासनाच्या योजनांचा, विविध सुविधा उदा. विहिरी खोदणे, सिंचन पंप व पाईप, शेती अवजारे इ. पुरवठा लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. तसेच बँकांकडून कर्जही मिळण्यास अडथळे येत आहेत असेही त्यांनी सांगितले.
या सर्व प्रलंबित बाबी शिरपूर मतदार संघातील आदिवासी लोकांच्या संबंधित असल्याने गांभीर्याने दखल घ्यावी व १५ दिवसात या प्रकरणांचा निपटारा करावा, अन्यथा नाशिक कार्यालयावर मोर्चा काढून उपोषणास बसावे लागेल असा इशारा आमदार काशिराम पावरा यांनी दिला आहे.