मंत्र्यांचे अंगरक्षक असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार- गृह विभागाची मागणी




मुंबई - महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप घडवून एकनाथ शिंदे यांनी एकाच वेळी तीस पेक्षा जास्त आमदार महाराष्ट्राबाहेर नेल्याने आता त्यांच्या या संदर्भातील माहिती गृह विभागाला कशी काय प्राप्त झाली नाही, यासंदर्भात चौकशी करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. 

त्यामुळे मंत्र्यांचे अंगरक्षक असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे.

मात्र, इतके आमदार बाहेर जातात आणि महाराष्ट्र पोलिसांना साधी खबरही लागत नाही ?, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या गृहखात्याने आता मोठा निर्णय घेतला. गुवाहाटीमध्ये पोहोचलेल्या सर्व आमदार, नेते, खासदार यांच्या पोलीस सुरक्षा रक्षकांनी कोणतीही माहिती गृहखात्याला न दिल्याने या सर्व पोलीस सुरक्षा रक्षकांवर कारवाई होणार असल्याची माहिती ही विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे. ही कारवाई लवकच होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्यात दोन बैठका पार पडल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना कारवाईचे आदेश दिल्याची माहितीही सुत्रांनी दिली आहे. राज्यातील कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे सुरक्षारक्षक आता अडचणीत येताना दिसत आहे.

एकनाथ शिंदे हे आमदारांचा ताफा घेऊन राज्याच्या बाहेर पडले. यात फक्त आमदारच नाही. तर कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्रीही होते. मग एवढी मोठी घटना घडत असताना सुरक्षा रक्षकांनी पोलिसांना कल्पना का दिली नाही आणि गुप्तचर विभागालाही याची खबर कशी लागली नाही?, असे म्हणत पवारांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
 

मात्र याबाबतच्या चौकशी केल्यानंतर सुरक्षा रक्षकांनी जर वेळीच आपल्या विभागाला याबाबतची माहिती walkie-talkie वरून दिली असेल व यात दुसऱ्या कोणी पोलिस अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केला असेल तर मात्र याबाबत इतर पोलिस अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Mahendra Rajput

या ऑनलाईन पोर्टलचे मुख्य संपादक: श्री. महेंद्रसिंह राजपूत. सदर ऑनलाईन वृत्तपत्र शिरपूर येथून एकाच वेळी महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रसारित होते. या ऑनलाईन पोर्टल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकूराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही. (शिरपूर न्यायक्षेत्र) (R.N.I. No. MAH/MAR/2014/55604)

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने