मुंबई - महाराष्ट्रात तीन पक्षांची आघाडी सरकार असल्याने भाजपाला सत्तेबाहेर राहण्याचे शैल्य बचत असून वारंवार आघाडी सरकारला पाडण्याचे प्रयत्न भाजपचा मंडळी करून केले जात आहेत असा आरोप आजपर्यंत वारंवार आघाडी सरकारचे मंत्र्यांकडून करण्यात आला आहे. आत्ता देखील राष्ट्रवादीचे अनेक मंत्री असून शिवसेनेच्या काही नेत्यांच्या देखील त्यात समावेश आहे त्यामुळे हे सर्व कटकारस्थान सरकार पाडण्यासाठी सुरू असून केंद्र सरकार इ डी व सीबीआयचा गैरवापर करून अधिकाऱ्यांचा वापर करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे असाच आरोप होत आहे.
मनी लॉन्डिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेले महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत अटक बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. या सोबतच लवकरात लवकर सुटका करण्याची मागणी होत आहे. प्रदीर्घ चौकशीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याला अंमलबजावणी संचालनालयाने 23 फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. त्यांच्यावरील देशद्रोही कडून संपत्ती खरेदी केल्याचा आरोप केला आहे
मात्र या प्रकरणात आपण निर्दोष असून सरकारला अडचणीत आणण्याच्या प्रयत्नात व आम्ही भाजप विरोधात बोललो या गोष्टीचा बदला घेण्यासाठी केंद्र सरकार हेतू पुरस्कृत जुने प्रकरणे बाहेर काढून मंत्र्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत .असा आरोप करत मलिक यांनी या विरोधात हायकोर्टात धाव घेतली असून याचिका दाखल केली आहे आणि या प्रकरणात मी पूर्णपणे निर्दोष असून हा एक राजकीय डाव असून मला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र आहे असे म्हणत सदरचा गुन्हा रद्द करून माझी तात्काळ सुटका करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 3 मार्च पर्यंत त्यांना इ डी कोठळी न सुनावण्यात आली असून त्यांचा जामिनावर यानंतर निर्णय होईल मात्र त्याआधीच त्यांनी याचिका दाखल करत इ डी च्या कारवाईला आव्हान दिले आहे,
कायद्यानुसार, याचिकेत म्हटले आहे की, "याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की ते पहिले नाहीत, ज्याला लक्ष्य करण्यात आले आहे. देशभरात ही चिंताजनक प्रवृत्ती आहे .जिथे सत्तेत असलेल्या लोकांकडून केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापर केला जात आहे. मलिक यांनी या प्रकरणात तात्काळ सुटका करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर ही अटक बेकायदेशीर ठरवून खटला रद्द करण्यात यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
Tags
news