निर्भीड विचार विशेष
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वांना हक्काची घरे देण्याच्या संकल्पाला अटी शर्तींचे विघ्न
संपादकीय महेंद्र सिंह राजपूत
देशात केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यामार्फत गरीब व गरजू लोकांना हक्काचे घरकुल मिळावे म्हणून विविध योजनांच्या माध्यमातून घरकुलांच्या योजना राबवल्या जातात आणि या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर घरकुल योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना दिला जातो. 2019 च्या निवडणुकीत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर देण्याचा योजना 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या संकल्प केला होता. त्या अनुषंगाने देशात पंतप्रधान आवास योजना योजना कार्यान्वित झाली आहे. या योजनेअंतर्गत शहरी भागातील नवीन घर घेणाऱ्या 2 लाख 57 हजार रुपयापर्यंत सबसिडी दिली जात आहे तर ग्रामीण भागातील घरांसाठी जवळपास दीड लाख रुपये सबसिडी दिली जात आहे .यापूर्वीच घरकुल योजनेतून विविध लोकांसाठी अनेक योजनांमधून घरकुल मंजूर होऊन बहुतांशी लोकांना घरकुलांचा लाभ मिळाला आहे मात्र या पासून इतर कॅटॅगरीतली लोक व ओपन कॅटेगरी लोक गरिबी रेषेच्या खाली आहेत त्यांच्या घरकुलांचा प्रश्न मात्र प्रलंबित आहे. आता ग्रामीण भागातील जुन्या मातीच्या घरांना पक्के घर बनवण्यासाठी शासनाने यापूर्वीच ड यादीच्या सर्वे करून याद्या तयार केल्या होत्या लोक आता ड यादीच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असताना शासनाने जाचक असे नियम व अटी लावून घरकुलाचा लाभ घेणाऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसले आहे .
त्यामुळे शासनाच्या बहुतांशी योजना या फक्त विशिष्ट कॅटेगरी च्या लोकांसाठीच असतात का हा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे..
घरकुल योजनेसाठी शासनाच्या अजब अटी
शासनाची घरकुल योजना ही गरिबांना घर देण्यासाठी आहे की, घरापासून वंचित ठेवण्यासाठी आहे? असा प्रश्न सध्या सगळीकडे उपस्थित होत आहे. घरकुल योजनेत सहभागी होण्याऱ्या लाभार्थ्यांसाठी शासनाने जो सर्व्हे चालू केला होता? या सर्व्हेमध्ये जारी केलेल्या जाचक अटी पाहता घरकुल योजना फक्त कागदांवरच अडकून पडणार आहे असे वाटते. यासाठी शासनाने खालील निकष लावले आहेत
1.मोटार सायकल, दोन/तीन/चारचाकी गाडी/मासेमारी बोट.
२. यांत्रिक तीन चारचाकी कृषी उपकरणे.
३. किसान क्रेडिट कार्ड क्रेडिटसह ५०,००० किंवा त्यापेक्षा जास्त मर्यादा.
४. कुटुंबातील कोणतेही सदस्य सरकारी कर्मचारी आहे.
५. अकृषिक कुटुंबे ज्याची नोंदणी शासकीय उपक्रमात आहे.
६. कुटुंबातील कोणताही सदस्य दरमहा रु.१०,००० पेक्षा जास्त कमवता आहे.
७. आयकर भरणे.
८. व्यावसायिक कर भरणे
९. स्वतःचा रेफ्रिजरेटर असणे.
१०. स्वतःचा लँडलाईन फोन असणे.
११.२.५ एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त सिंचित जमिनीची मालकी, त्याचबरोर किमान एक सिंचन उपकरण असणे.
१२.५ एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त सिंचन असलेली २.५ एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त सिंचित जमिनीची मालकी असणे.
१३. किमान ७.५ एकर किंवा अधिक सिंचन उपकरणासह कमीत कमी ७.५ एकर जमिनीचे मालक असणे. असे निकष ठेवले आहेत व त्यानुसार आता यातील लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्याच्या शासनाच्या प्रयत्न आहे.
यातील एक दोन मुद्दे वगळता इतर सर्व अटी व शर्ती या जाचक व क्लिष्ट असून त्यामुळे मध्यमवर्गीयांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार नाही.
ज्या गरजू व्यक्तींना स्वतःचे हक्काचे घरच नाही किंवा जे मुळातच बेघर आहे अशा व्यक्तीला घरकुलाचा लाभ मिळालाच पाहिजे परंतु असे न होता ग्रामीण भागांत तोंड बघून ज्या लोकांकडे घर आहे ज्यांना मुळातच आवश्यकता नाही त्या नागरीकांना घराचा लाभ मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. जे खरे व गरजू लाभार्थी आहेत ते मात्र या योजनेपासून वंचित राहताना दिसत आहेत. एकीकडे गरजूंना लाभापासून वंचित ठेवणे आणि दुसरीकडे जाचक अटी लावून ठेवणे यांमुळे एकंदरीत ही योजना नेमकी कोणासाठी आहे अशी चर्चा सध्या सर्वत्र कानोकानी रंगली आहे.
खरेतर यापूर्वी ज्या लोकांची घरे कच्ची आहेत त्यांना घरे पक्के करण्यासाठी हा सर्वे करून याद्या तयार करण्यात आले होते मात्र ग्रामीण भागातील बहुतांशी घरे ही आजही मातीची व कच्ची असल्याने गावातील याद्या मध्ये लाभार्थ्यांची मोठी संख्या पुढे आली आहे आणि त्यामुळेच कदाचित विविध प्रकारचे निकष लावून लाभार्थ्यांच्या संख्या कमी करण्यासाठी प्रशासनाचा हा डाव आहे असा आरोप जनतेतून होत आहे .अनेकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण राहणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले आश्वासन प्रत्येकाला पक्के घरकुल या संकल्पनेला देखील तडा जात असून उच्चवर्णीय संवर्गात संवर्धनातील गरीब कुटुंबाच्या नागरीकांचे घराचे स्वप्न अपूर्णच राहील अशी शक्यता निर्माण झाले आहे .त्यामुळे प्रशासनाने याबाबतीत फेरविचार करून प्रत्येक गरजूला घरकुल मिळेल या दृष्टीने नियमावली तयार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.