महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व बिरसा फायटर्स तर्फे वनजमिन कसणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांचा न्याय हक्कासाठी पायी मोर्चा ला सुरुवात

शिरपूर - महाराष्ट्र राज्य किसान सभा  व बिरसा फायटर्स तर्फे वनजमिन कसणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांचा न्याय हक्कासाठी

पायी मोर्चा काढणार असल्याबाबतची निवेदन प्रशासनास देण्यात आले होते. त्या नुसार आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पायी मोर्चा (पैदल मार्च) दि. २६ शनिवारी सकाळी ठिक ११ वा. सांगवी येथून निघाला आहे. व दि. २८-२-२०२२ सोमवारी धुळे पोहचनार आहे.

तमाम वनजमीन करणाऱ्या शेतकरी  या आंदोलनात आपल्या न्याय हक्कासाठी प्रचंड संख्येन सामील झले आहेत.

शिरपूर तालुक्यात म. रा. किसान सभेने वनजमीनीच्या प्रश्नावर सन १९८७ पासून अनेक आंदोलने करून संघर्षाचा लढा दिलेला आहे. सन १९९२ साली खंबाळे ते सांगवी रेंजवर पायी मोर्चा काढून बेकायदेशीर घेतली जाणारी फाळापट्टी बंद केली ! सन २००२ साली फॉरेस्ट विभागाने वन जमिनी कसणाऱ्या आदिवासी बांधवांना जमीनी पासून बेदखल करण्याचा नोटीसा बजावल्या त्या विरुद्ध म. रा. किसान सभेने एल्गार पुकारुन १० हजार आदिवासींचा सांगवी रेंज जवळ मेळावा घेवून फॉरेस्ट विभागाने बेकायदेशीर रित्या दिलेल्या नोटीसा थांबविल्या त्यानंतर सांगवी रेंज, बोराडी रेंज, शिरपूर रेंज वरती म. रा. किसान सभे तर्फे हजारो आदिवासांचा मोर्चा काढून फॉरेस्ट विभागाचा हल्ला व अत्याचाराविरुद्ध संघटीत पणे सनदशीर मार्गाने आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून दिला.

आदिवासींच्या वनजमीनीच्या प्रश्नावर संपूर्ण भारतात डाव्या पक्षांनी आक्रमकपणे लढा दिल्यामुळे तसेच मनमोहन सिंह ध्या सरकारला डाव्या पक्षांच्या ६२ खासदारांनी यनजमिनी आदिवासींच्या नावावर कायदा बनवण्याचा अटीवर बाहेरून पाठींबा दिला. त्यामुळे वन अधिकार अधिनियम २००६ व नियम २००८ अस्तित्वात आला. या कायद्याचा समितीचे भा.क.प. चे खासदार सी. के. चंद्रपन्न यांना शिरपूर तालुक्यातील छोट्याश्या चिचपाणी गावात आणून हजारो आदिवासी शेतकऱ्यांचा मेळावा घेवून आदिवासींच्या समस्या त्यांचा समोर मांडण्यात आल्या. म. रा. किसान सभेच्या प्रयत्नांमुळे वनमिनीचा कायदा अस्तित्वात आला. तसेच २ हे. वरुन ४ हे. जमीन मिळविण्यासाठी म. रा. किसान सभेने पाठपुरावा केला.

कायदा यनून १४ वर्ष झाले तरीही अद्याप पावेतो आदिवासी बांधवांच्या नावे ७/१२ झालेला नाही. ७/१२ होण्यासाठी किंवा ७/ १२ थे अधिकार मिळण्यासाठी दि.२६/०७/२०१७ रोजी सांगवी येथे हजारो शेतकऱ्यांचा रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. तसेच दि.२७/११/२०२१ रोजी सांगवी येथे आदिवासींच्या प्रश्नावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. अनेक आंदोलने करुनही आज पावेतो आदिवासी बांधवांच्या वनजमीनीचा ७/१२ होत नाही. त्यामुळे अनेक आदिवासी बांधवांच्या वनजमीनीचा ७/१२ होत नाही. त्यामुळे अनेक आदिवासी बांधव शासनाचा अनेक शेतकरी हितवर्धक योजनांपासून वंचित आहेत. तसेच अनेक दावे पेन्डींग आहेत, काही आदिवासी बांधवांचे जमीनी मोजणी पण याकी आहे. काही आदिवासी बांधव असे आहेत ते वनजमीन कसतात पण त्यांचे दावेच दाखल नाहीत. उपविभागीय समिती आता दावे दाखल करून घेत नाही. म्हणून आदिवासी बांधव अनेक अडचणी मध्ये सापडले आहेत. त्यांचा जवळ जमीनी आहेत, परंतु जमीनीचे ७/१२ नसल्यामुळे ते शेतकरी असतांना शेतकऱ्यांचा हितात असणाऱ्या कोणत्याही शासकिय व निमशासकिय योजनांचा लाभ त्यांना मिळत किंवा घेता येत नाही, म्हणून या ज्वलंत प्रश्नांसाठी झोपेचे सोंग घेतलेल्या शासनाच झोप उघडण्यासाठी म. रा. किसान सभेने हा एल्गार पुकारलेला आहे. आदिवासी बांधवांना ७/१२ मिळे पावेतो ७/१२ धे सर्व अधिकार देण्यात यावे. पेन्डींग दावे निकाली काढण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठीच पायी मोर्चाचे आयोजन केलेले आहे. शिरपूर तालुक्यात प्रमाणपत्र धारक शेतकरी ११,७१८ आहेत व हजारो दावे पेन्डींग आहेत. तरी आपले आदिवासी खासदार व आमदार या विषायवर बोलण्यास तयार नाही म्हणून त्यांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय म.रा. किसान सभा स्वस्त / शांत बसणार नाही. म्हणून किसान सभेने या मोर्चाचे आयोजन केले आहे.