शिरपूर - शेतकरी सहकारी साखर कारखाना गेल्या पाच वर्षापासून निष्क्रीय संचालक मंडळाच्या उदासीन कारभारामुळे बंद अवस्थेत आहे त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील ऊसतोड होत नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे व नैराश्येतून प्रसंगी आत्महत्येचाही मार्ग अवलंबित आहे. निवडणूक काळात आ. अमरीशभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली निवडून आलेल्या संचालक मंडळाने सभासद शेतकऱ्यांना एक ते दीड वर्षात कारखाना सुरु करण्याचे आश्वासन दिले होते. संचालक मंडळाचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२१ मध्ये पूर्ण झाला आहे दरम्यानच्या काळात सभासद शेतकऱ्यांनी कारखाना सुरु करणेबाबत शेतकरी विकास फाऊंडेशन तर्फे निवेदन दिलीत, तहसिल कार्यालयासमोर उपोषणे केलीत. कारखान्याचे चेअरमन स्वत: सभासदांचे निवेदन स्वीकारायला तयार नसल्यामुळे चेअरमन यांच्या निवासस्थानी वाडी ता. शिरपूर येथे सभासद बांधव निवेदन देण्यासाठी गेलेत, मा. जिल्हाधिकारीसो, धुळे यांना देखील शिष्टमंडळाने भेटून निवेदने दिलीत. परंतु तरीदेखील संचालक मंडळाने कारखाना सुरु करणेबाबत काहीही ठोस कार्यवाही केली नाही. त्याचप्रमाणे सदर कारखाना तत्कालीन संचालक मंडळाच्या काळात जिल्हा बँकेने जप्त केला होता परंतु न्यायालयाने सदर जप्ती बेकायदेशीर ठरवित कारखाना परत करण्याचा आदेश केला. जिल्हा बँकेच्या एकूण कर्जापैकी १६ कोटी हे मालतारणावर कर्ज असल्याने व कर्जाची फेड ही साखर विक्रीतून होणे आवश्यक असल्याने कर्ज वादातीत आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा बँकेने बेकायदेशीररित्या सात वर्ष कारखाना ताब्यात ठेवल्यामुळे त्याची नुकसानभरपाई वसुलीसाठी संचालक मंडळाने जिल्हा बँकेविरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल करणे आवश्यक होते तसे न करता त्याउलट संचालक मंडळ जिल्हा बँकेच्या ८४ कोटी बेकायदेशीर कर्जाचे समर्थन करते व जिल्हा बँकेला ठराव करून कर्ज वसुलीसाठी कारखाना भाडेपट्ट्याने देणेबाबत कार्यवाही करते ही कारखाना सुरु करण्याची लक्षणे नाहीत.
त्याचप्रमाणे मुदत पुर्ण झाल्यानंतर देखील संचालक मंडळ हे कारखाना कसा बंद राहील या एकमेव उद्देशाने मुदत वाढीचा ठराव करीत असल्याचे कळते. यावर सभासदांनी संताप व्यक्त करून कारखान्याच्या संचालक मंडळास गेल्या पाच वर्षात झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईबाबत सभासदांनी नोटीस दिलेली आहे. या संचालक मंडळाने कारखाना सुरु करण्यासाठी कुठलीही पावले न उचलल्याने सभासदांनी मा. ना. अमित शहा, सहकार मंत्री, भारत सरकार व सेन्ट्रल रजिष्ट्रार, दिल्ली यांच्याकडे केंद्र शासनाने कारखान्यावर प्रशासक व प्रशासकीय मंडळ नेमून कारखाना भाडेपट्ट्यावर देण्याची कार्यवाही करावी अशा मागणीचे निवेदन दिले आहे. सदर निवेदनावर शेकडो सभासदांच्या व शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत. सदर निवेदन कार्यवाहीस्तव दिल्लीस रवाना करण्यात येत आहे, सदर निवेदनासह शेतकरी फाऊंडेशन चे मोहन पाटील, ॲड. गोपाल राजपूत व मानव एकता पार्टीचे राष्ट्रीय महासचिव कल्पेशसिंह राजपूत.
Tags
news