धुळे, दि. 15 (जिमाका वृत्तसेवा) : मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील रिट याचिका क्रमांक 204/2022 मधील 10 जानेवारी 2022 रोजी पारीत निर्णयानुसार पंचायत समिती, शिंदखेडा येथील रिक्त सभापती पदाचे आरक्षण नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) महिला ऐवजी सर्वसाधारण महिला असे आरक्षण अधिसूचित करून घेणे क्रमप्राप्त असल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिका क्रमांक 841/2021, विशेष अनुमती याचिका क्रमां 19756/2021 व रिट याचिका क्रमांक 1316/2021 मधील 17 जानेवारी 2022 रोजीच्या निर्णयास अधिन राहून जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी पंचायत समिती शिंदखेडा येथील रिक्त सभापती पदाचे आरक्षण सर्वसाधारण महिला, असे अधिसूचित केले आहे, असे उपजिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील (प्रशासन) यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या शासकीय पत्रकान्वये कळविले आहे.
Tags
news