धुळे, दि. 8 (जिमाका वृत्तसेवा) : धुळे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये व खासगी आस्थापनामध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी तसेच कार्यालयात कामकाजास्तव येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांनाही कार्यालय व कार्यालयाच्या आवारात नाक व तोंड पूर्णत: झाकले जाईल, अशा पध्दतीने मास्क वापरणे बंधनकारक राहील. अन्यथा दोनशे रुपये दंड आकारण्यात येईल, अशा आशयाचे आदेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 14 मार्च 2020 रोजीच्या पत्रान्वये कोरोना विषाणूचा (कोविड- 19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा 13 मार्च 2020 पासून लागू करून अधिनियमातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना निर्गमित केली आहे. याबाबतची नियमावली प्रसिध्द केली असून जिल्हाधिकारी हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात ‘कोविड 19’ वर नियंत्रण व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहेत.
‘कोविड-19’ च्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन अंतर्गत लावलेल्या निर्बंधामध्ये रुग्णसंख्या आटोक्यात येत असताना अर्थचक्रास चालना देण्यासाठी निर्बंधामध्ये शिथिलता देण्यात आली. त्यामुळे गर्दीचे व्यवस्थापन, शारीरिक अंतर पाळणे व मास्कचा वापर करण्यामध्ये नागरिकांकडून शिथिलता व निष्काळजीपणा झाल्याने राज्याला ‘कोविड-19’ बाधेच्या तीव्र लाटेचा सामना करावा लागला. आरोग्य विभागाने 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी नुसार दिलेल्या निर्देशानुसार ‘कोविड-19’ बाधेच्या लाटेची व्दिरुक्ती टाळण्यासाठी आदेश पारित करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार साथरोग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. तसेच फौजदारी प्रक्रिया दंड संहितेनुसार प्राप्त अधिकारान्वये जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी पुढील प्रमाणे आदेश दिले आहेत.
धुळे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये व खासगी आस्थापनामध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी तसेच कार्यालयात कामकाजास्तव येणाऱ्या सर्व अभ्यागतानाही कार्यालय व कार्यालयाच्या आवारात नाक व तोंड पूर्णत: झाकले जाईल अशा पध्दतीने मास्क वापरणे बंधनकारक राहील. तसेच धुळे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये व खासगी आस्थापनामध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांच्या कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण झाल्याची खातरजमा संबंधित कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुख, आस्थापना प्रमुखांनी करावी. कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण झाल्याचे अंतिम प्रमाणपत्र संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त करुन घ्यावे. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी काही अडचण असल्यास नजीकच्या लसीकरण केंद्रात किंवा सार्वजनिक आरोग्य विभागास संपर्क करुन कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी लसीकरणाचे विशेष सत्र आयोजित करावे. जेणेकरुन सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांचे लसीकरण पूर्ण होईल याची खातरजमा करावी. सर्व प्रकारच्या कार्यालयीन आस्थापनांनी दैनंदिन कामकाजादरम्यान मास्कचा योग्य वापर तसेच लसीकरण पूर्ण करुन घेणे यावर देखरेख करण्यासाठी संबंधित विभागप्रमुख, कार्यालय प्रमुख हे आस्थापना अधिकारी किंवा एका अधिकाऱ्यास नामनिर्देशित करतील. तसे आदेश संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्यास्तरावरून निर्गमित करावेत.
सर्व कार्यालय व कार्यालयाच्या आवारात अभ्यागतांसह मास्कचा वापर अनिवार्य करण्यात येत असल्याने विनामास्क वावरणा-या अभ्यागत/कर्मचारी/अधिकाऱ्यांना संबंधित अभ्यागत/कर्मचारी/अधिकारी ज्या विभागाच्या क्षेत्रात/आवारात विनामास्क आढळला त्या कार्यालयाच्या नामनिर्देशित अधिकारी (कार्यालय प्रमुखाने नामनिर्देशित केलेला अधिकारी) 200 रुपये दंड आकारण्यास सक्षम प्राधिकारी राहील. सक्षम प्राधिकारी विनामास्क आढळणाऱ्या अभ्यागत, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना 200 रुपये दंड आकारणी करुन त्याबाबतची पावती देईल. सक्षम प्राधिकारी सदर दंडाची रक्कम संबंधित कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यायाकडे जमा करेल व आहरण व संवितरण अधिकारी सदर दंडाची रक्कम महसूल जमा (सी) इतर कराव्यतिरिक्त महसूल, (एक) सर्वसाधारण सेवा 0070 - इतर प्रशासनिक सेवा 800 इतर जमा रक्कम (Revenue Receipt ( c ) Other non-Tax Revenue ( i ) General services 0070- Other Administrative Services 800 Other Receipts) जमा करावी. याकामी नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी दैनंदिन दंडाच्या रकमेची संकलित माहितीचा अहवाल, नायब तहसीलदार, सामान्य शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , धुळे यांच्याकडे generalnt.dhule@gmail.com या ईमेलवर सादर करावी.
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सदर बाब ही भारतीय दंड संहिता 1860 (45) चे कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 ते 60 व फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 मधील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील. आदेशाचे काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयाच्या नामनिर्देशित अधिकारी (कार्यालय प्रमुखाने नामनिर्देशित केलेला अधिकारी) यांची राहील, असेही जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी म्हटले आहे.
Tags
news



