चिमठाणे गटाचे जि.प.सदस्य विरेंद्रसिंह गिरासे अपात्र, अप्पर आयुक्तांचा निर्णय मुलाच्या नावे रस्ता दुरुस्तीची निविदा मंजूर करणे भोवले

शिरपूर दि.11 : पदाचा दुरुपयोग करुन मुलाच्या नावे रस्ता दुरुस्तीची निविदा मंजूर करुन घेतल्याच्या कारणावरुन चिमठाणे (ता.शिंदखेडा) जिल्हा परिषद गटाचे सदस्य विरेंद्रसिंह इंद्रसिंह गिरासे यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. नाशिक विभागाचे अप्पर आयुक्त भानुदास पालवे यांनी नऊ नोव्हेंबरला हा आदेश दिला.

 अशा स्वरुपाची अलिकडच्या काळातील पहिलीच घटना असून राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे.

जानेवारी 2020 मध्ये विरेंद्रसिंह इंद्रसिंह गिरासे चिमठाणे जि.प.गटातून निवडून गेले होते. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीच्या 30 एप्रिल 2020 रोजी झालेल्या मासिक सभेत शिंदखेडा तालुक्यातील आरावे फाटा ते आरावे गाव इजिमा 44 किमी/00 ते 1/100 रस्ता दुरुस्तीच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. त्याबाबत नऊ जून 2020 रोजी आरावे ग्रामपंचायतीला सूचित करण्यात आले. दरम्यान विरेंद्रसिंह गिरासे यांचा मुलगा इंद्रजीत विरेंद्रसिंह गिरासे याच्या नावाने या कामाचे कंत्राट मंजूर करुन 21 जुलै 2020 रोजी त्याला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. महाराष्ट्र जि.प.व पं.स.अधिनियम 1961 च्या कलम 16 (1) (आय) अंतर्गत कोणत्याही जि.प.सदस्याला जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात  येणार्‍या कामात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या सहभागी होता येत नाही. तसे आढळल्यास तो अपात्र ठरतो.

 मात्र विरेंद्रसिंह गिरासे यांनी पदाचा गैरवापर करुन मुलास कंत्राट मिळवून दिल्यामुळे त्याविरोधात भरत पारसिंह राजपूत (रा.चिमठाणे) यांनी 13 जानेवारीला शिरपूर येथील अ‍ॅड.अमित जयवंत जैन यांच्यामार्फत नाशिक येथील अप्पर आयुक्तांच्या न्यायालयात तक्रारी अर्ज दाखल केला. त्यावर कामकाज चालवतांना युक्तिवाद ऐकल्यानंतर विरेंद्रसिंह गिरासे यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन मुलास लाभ मिळवून दिल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे महाराष्ट्र जि.प.व पं.स.अधिनियम 1961 च्या कलम 16 (1) (आय) व 40 मधील तरतुदींनुसार त्यांना चिमठाणे गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्यपदावरुन अपात्र घोषित करीत असल्याचा निकाल अप्पर आयुक्त भानुदास पालवे यांनी दिला. तक्रारदार भरतसिंह राजपूत यांच्यातर्फे अ‍ॅड.अमित जैन यांनी काम पाहिले.

लॉकडाऊनमध्ये सभा व कामांची घाई : या दाव्यातील युक्तिवादादरम्यान अ‍ॅड.जैन यांनी अनेक मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. 30 एप्रिलला सभा घेवून कामाला मंजुरी देण्यात आली. त्याच्या काही आठवड्यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनुक्रमे देशात व राज्यात लॉकडाऊन जाहीर केला होता. या पार्श्वभूमीवर काम मंजूर करण्याची घाई करण्यामागे जि.प.सदस्यांचा दबाव कारणीभूत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.