शिरपूर - सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया राबवायचीच असेल तर एमपीएससी सारख्या यंत्रणेला अधिक मजबूत करुन याच यंत्रणे मार्फत नोकर भरती प्रक्रिया राबवावी.
हाच का तो सरकारचा पारदर्शकपणा असं वक्तव्य अखिल भारतीय फार्मासिस्ट असोसिएशन महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता खराटे प्रदेश उपाध्यक्ष, डॉ. पंकज चौधरी, प्रदेश सचिव रोहित वाघ यांनी जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आला व या सर्व गोंधळाची जबाबदारी कोणाची? याची चौकशी झाली पाहिजे.
आरोग्यमंत्र्यांनी याची जबाबदारी स्विकारुन आरोग्य यंत्रणेतील संशयास्पद गोंधळ थांबवावा.
आरोग्य यंत्रणेत काम करणार्या कंत्राटी कर्मचार्यांना वार्यावर सोडणे आणि आरोग्य विभागाच्या परीक्षांमद्ये उडालेला गोंधळ पूर्णपणे संशयास्पद आहे.
जवळपास 6 हजार क व ड वर्गाच्या रिक्त पदांची भरतीची जाहिरात शासनातर्फे प्रसिद्ध त्या अनुषंगाने ना. राजेश टोपे यांनी नोकर भरती करण्याचे आदेश दिले.
करण्यात आली. या भरतीसाठी शासनाने एका परप्रांतीय संस्थेची निवड करुन त्या संस्थेमार्फत भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे जी पूर्णपणे संशयास्पद आहे. या संस्थेने भरती प्रक्रियेत अभूतपूर्व असा गोंधळ घालून अक्षरशा महाराष्ट्र सरकार किती बेजबाबदार आहे त्याचा अफलातून नमुना या निमित्ताने पहावयास मिळाला आहे. ज्या संस्थेला या नोकर भरतीची जबाबदारी दिली होती, ती संस्था त्यांच्या राज्यात काळ्या यादीत होती, इतकी साधी चौकशीही शासनात असलेल्या अधिका-यांनी करू नये हे धक्कादायक आहे. त्यामुळे सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. विशेष म्हणजे ही कंपनी काळ्या यादीत आहे हे सप्टेंबर महिन्यात कळूनसुद्धा त्याच कंपनीला नोकर भरतीचे काम का देण्यात आले? इतके असूनही या कंपनीने नोकरभरती प्रक्रियेत प्रचंड गोंधळ माजवला, परीक्षार्थ्यांना परीक्षेचे हॉलतिकीट न मिळण्यापासून तर परिक्षा केंद्राचा पत्ता चीनचा दाखविण्यापर्यंत चे गंभीर प्रकार या संस्थेमार्फत 2 वेळा घडले. शेवटीं आरोग्य विभागाला या परिक्षा एका आठवडयाने पुढे ढकलाव्या लागल्या आणि या परिक्षा ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात आल्या. तेथेही परीक्षेत झालेला गोंधळ मागच्या गोंधळासारखाच होता ज्यामुळे परिक्षेचा बोजवारा पुन्हा उडाला. कारण या महिन्यात रविवारी घेण्यात आलेल्या एकाच परीक्षार्थींना दूरच्या जिल्ह्यात दोन ठिकाणी परीक्षाकेंद्र देण्यात आली, त्यामुळे पैसे भरूनही उमेदवाराला एकाच केंद्रावर परीक्षा देता आली नाही, याची जबाबदारी परीक्षा घेणार्या यंत्रणेची की परीक्षा देणार्या विद्यार्थ्याची? यावर आरोग्यमंत्री ना. राजेश टोपे यांनी खुलासा करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याचे उत्तर द्यावे. महिन्याभराचा वेळ मिळूनही रविवारी पार पडलेल्या परीक्षा केंद्रावर प्रचंड गोंधळ पहावयास मिळाला. उदाहरणार्थ
जो विद्यार्थी औषध निर्माण विभाग या विषयात पात्र नसून तरी सुद्धा त्याला औषध निर्माण अधिकारी यांच्या हॉल तिकीट देण्यात आले.
नाशिकमध्ये 338 पेपर कमी आले तर नागपूर येथे चूकीचे पेपर, मुंबईत सील तुटलेल्या प्रश्नपत्रिका अशाप्रकारचा गोंधळ राज्यातील केंद्रावर गोंधळ झालेला पहावयास मिळाला.
परीक्षा उद्या आणि त्याच्या आदल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना मेसेज येतो परीक्षा ही तांत्रिक अडचणीमुळे रद्द करण्यात आली.
काही परीक्षार्थींना प्रवेशपत्रिका होती पण यादीत नांव नाही, ज्या पदासाठी अर्ज केला त्या ऐवजी दुसर्याच पदाची प्रश्न पत्रिका देण्यात आली.
अक्षरशा चौथी-पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसारख्या गडबड गोंधळात परीक्षा पार पडल्या. शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करत अनेक गैरसोयीचा सामना करत, उमेदवार वेगवेगळ्या शहरांमध्ये परिक्षेसाठी दाखल झाले. मात्र आर्थिक झळ आणि मनःस्तापा शिवाय उमेदवारांच्या हाती काहीच लागलेले दिसत नाही. राज्यात 4 लाख 5 हजार उमेदवारांनी साडेचार हजार पदांसाठी रविवारी परीक्षा दिली मात्र विविध ठिकाणी झालेल्या गोंधळामुळे उमेदवारांच्या मेहनतीवर शासनाच्या बेजबाबदार, निष्काळजीपणामुळे पाणी फिरले गेले. या सर्व गोंधळाची जबाबदारी कोणाची? याची चौकशी झाली पाहिजे या गोंधळाला व उमेदवारांना झालेल्या मनस्तापाला जबाबदार असलेल्या कंपनीवर शासनाने कारवाई करावी ग्रामीण भागात राहणार्या आर्थिकदृष्टया गरीब उमेदवारांनी कसे तरी पैसे परीक्षेसाठी गोळा करून ऑनलाईन अर्ज फी सहीत भरले, प्रवासाचा खर्च आणि केंद्रापर्यंत पोहोचण्याची केलेली धडपड यामुळे झालेला मनस्ताप एवढे करुनही नोकरीची शाश्वती नाही. विद्यार्थ्यांचे एवढे सर्व परिश्रम वाया गेले, हे झालेले नुकसान शासन भरून देणार का? सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी मुले-मुली परीक्षांची कित्येक वर्ष अगोदर तयारी करतात नोकर्या तर दूरच राहिल्या, लाखो मुला-मुलींनी भरलेले परीक्षा फी चे लाखो रुपये मात्र काळया यादीत टाकलेल्या कंपनीच्या घशात गेले. मुला-मुलींची होत असलेली अशी फरफट महाराष्ट्र सरकारच्या हिताची नाही. अशा गोंधळामुळे आजच्या तरुण पिढीचा सरकारी यंत्रणेवरचा विश्वासच उडून जाईल.
हाच का तो सरकारचा पारदर्शकपणा असं वक्तव्य अखिल भारतीय फार्मासिस्ट असोसिएशन महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता खराटे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर पंकज चौधरी प्रदेश सचिव रोहित वाघ यांनी जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आला.
Tags
news