माहिती देण्यास टाळाटाळ करणारा ग्रामसेवकावर राज्य माहिती आयोगाकडून दंधात्मक कार्यवाही

सविस्तर :- शिंदखेडा तालुक्यातील ग्रामपंचायत कमखेडा येथील तत्कालीन ग्रामसेवक श्री पी जी मोरे यांच्याकडे तालुक्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते धनराज निकम यांनी दि 10/12/2018 रोजीच्या अर्जान्वये संबंधित ग्रामपंचायत कडून 14 वा वित्त आयोग बाबत सविस्तर माहितीची मागणी केली होती.सदर माहिती 30 दिवसात न मिळाल्याने प्रथम अपील दाखल केले होते.प्रथम अपिलीय आदेशानुसार देखील माहिती न पुरविल्याने अपिलार्थी यांनी थेट राज्य माहिती आयोग नाशिक दुसरे अपील दाखल केले होते. त्याअनुषंगाने आयोगाने दि 27/11/2020 रोजी सुनावणी घेऊन आदेश करून संबधिताला माहिती अधिकार अधिनियम ,2005 चे कलम 20(1) अन्वये शास्तीची कार्यवाही का करू नये म्हणून लेखी खुलासा मागितला होता. त्यानुसार सदर तत्कालीन ग्रामसेवक श्री पी जी मोरे यांनी दि 17/02/2021 रोजी खुलासा सादर केला होता.

       आयोगाने सर्व कागदपत्रे पाहणी करून विहित मुदतीत तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या आदेशानंतर हि माहिती पुरविली नाही . जवळजवळ 2 वर्ष 1 महिना कोणतीही माहिती पुरविली नाही म्हणून त्यांच्या दि 17/02/2021 रोजीचा खुलासा अमान्य करण्यात आला आहे. संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करून आयोगाने श्री पी जी मोरे तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कमखेडा ता शिंदखेडा जि धुळे यांच्या विरुद्ध माहितीचा अधिकार अधिनियम , 2005 चे कलम 20(1)अन्वये रु 5000/- ( रु पाच हजार रु मात्र ) शास्तीची ( दंधात्मक ) कार्यवाही केलेली आहे.तसेक सदर रक्कम पंचायत समिती शिंदखेडा येथील सहाय्यक गट विकास अधिकारी यांनी ग्रामपंचायत कमखेडा येथील तत्कालीन ग्रामसेवक श्री पी जी मोरे यांच्या वेतनातून समान 2 मासिक हप्त्यांत कपात करून माहितीचा अधिकारातील लेखाशीर्षाखाली जमा करण्याची कार्यवाही करावी व सदर कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबत आयोगास कळवावे असे देखील आदेशात म्हटले आहे 

         सदर राज्य माहिती आयोगाकडून शास्ती रक्कम कमी आहे. नियमानुसार प्रति दिवस रु 250/- प्रमाणे रु 25 हजारांची करायला हवी होती. तशी कार्यवाही झालेली नाही. तसेच शास्तीची रक्कम विनाविलंब वसूल करून त्यांची नोंद नियमानुसार सेवा पुस्तिकेत करण्यात यावी. असे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ता धनराज व्ही निकम यांनी व्यक्त केले आहे.