धुळे, दि. 23
(जिमाका वृत्तसेवा) : अनुसूचित
जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्यांचा तपास करून न्यायालयात
दोषारोप पत्र दाखल करावे. या प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची
तातडीने पूर्तता करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी
दिले.
जिल्हाधिकारी
कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात आज दुपारी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण (नाहसं)
समितीची मासिक सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी
ते बोलत होते. यावेळी समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त हर्षदा
बडगुजर, पोलिस उपअधीक्षक ईश्वर कातकाडे, दिनकर पिंगळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी सांगितले, अनुसूचित जाती- जमाती प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्यांचा तपास विहित कालावधीत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तसेच तपास
करून दोषारोपत्र दाखल
केल्यावर पीडितास या
कायद्यान्वये मदत करणे
शक्य होणार आहे. त्यासाठी पोलिस दलाच्या अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील गुन्ह्यांचा जलदगतीने तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करावे.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी पोलिस तपासावरील प्रलंबित गुन्हे, आर्थिक साहाय्य, मदत आणि
पुनवर्सनाबाबतचा सविस्तर आढावा घेतला. सहाय्यक आयुक्त श्रीमती बडगुजर यांनी आर्थिक साहाय्य, मदतीची माहिती दिली, तर
पोलिस उपअधीक्षक श्री. कातकाडे यांनी पोलिस तपासावरील गुन्ह्यांची माहिती दिली.