गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर नियंत्रणासाठी ग्राम दक्षता समिती सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचे निर्देश

धुळे, दि. 3 (जिमाका वृत्तसेवा) : धुळे व साक्री तालुक्यात गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या तक्रारी तसेच गौण खनिज (वाळू, दगड, माती, मुरुम, खडी इ.) वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ग्राम दक्षता समित्या गठित करून अहवाल सादर करावेत, असे निर्देश तृप्ती धोडमिसे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांनी दिले आहेत.

ग्राम दक्षता समितीमध्ये सरपंच हे अध्यक्ष असतील. याशिवाय ग्रामसेवक, पोलिसपाटील, कोतवाल हे सदस्य, तर तलाठी हे सदस्य सचिव असतील. ग्राम दक्षता समितीची बैठक दर 15 दिवसांनी घेणे आवश्यक राहील. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन, साठा होत असल्यास त्याला आळा घालण्यासाठी ग्राम दक्षता समितीच्या काही शिफारशी असल्यास त्या संबंधित तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर कराव्या लागणार आहेत. या समितीने गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन, साठा व वाहतुकीच्या तक्रारींबाबत तसेच गौण खनिजाची अवैध वाहतूक होत असेल, तर त्यावर आळा व नियंत्रणाचे काम जबाबदारीने पार पाडणे आवश्यक आहे. 

ग्राम दक्षता समित्यांनी पहिली बैठक घेवून अहवाल तहसीलदारांसह उपविभागीय अधिकारी कार्यालयास 16 सप्टेंबर 2021 पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. या बैठकीतच अवैध गौण खनिजाबाबतची संपूर्ण, तपशीलवार माहिती, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 मधील तरतूद, सह खनिजे अधिनियम व त्याखालील नियमांतर्गत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देणे आवश्यक आहे. याशिवाय समितीची नियमितपणे बैठक घेणे आवश्यक आहे. समितीने आपल्या कार्यक्षेत्रात अवैध गौण खनिजाचे उत्खनन होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. ही जबाबदारी समितीमधील सर्वांचीच राहील. कार्यक्षेत्रात गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन होत असल्यास अशा उत्खननास ग्रामपंचायतीने प्रतिबंध करून उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, वाहनाचा क्रमांक, उत्खनन व वाहतुकीची वेळ यासह सविस्तर माहिती उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक यांना देण्याची जबाबदारी समितीची राहणार आहे.

कार्यक्षेत्रात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास ग्राम दक्षता समिती कामात हलगर्जीपणा व टाळाटाळ करीत असल्याचे मानण्यात येणार आहे. त्यानुसार ग्राम दक्षता समितीच्या अध्यक्षांवर मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार अपात्रतेबाबत तसेच इतर सदस्य व सदस्य सचिवांवर महाराष्ट्र ग्रामपोलिस अधिनियम, महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवा (शिस्त व अपील) नियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही सहाय्यक जिल्हाधिकारी श्रीमती धोडमिसे यांनी म्हटले आहे.