शहादा - भिल्लीस्थान टायगर सेना शहादा यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना खालील मागण्यांसाठी निवेदन दिले आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८ /२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दिनांक ६ जुलै ,२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व तद्अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालय मुंबई ,खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशान्वये राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय दि.२१ डिसेंबर २०१९ निर्गमित करुन बिगर आदिवासींनी,आदिवासींच्या बळकावलेल्या राखीव जागा रिक्त करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत दिलेली होती. आणि रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसुचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भरण्यासाठी, कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याचे राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना व खुद्द त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांना आदेशित केले होते.
विशेष पदभरतीच्या कालबद्ध कार्यक्रमाची मुदत संपूर्ण संपून गेली तरी १२५०० रिक्त पदांपैकी फक्त २८ पदे भरण्यात आली.उर्वरित पदांविषयी जाहीरातीही काढण्यात आलेल्या नाहीत त्यामुळे रिक्त झालेल्या आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिल्यावरही भरण्यात आलेल्या नाहीत.स्वाभाविकपणे आदिवासी समाजाची दिशाभूल होऊन फसवणूक झाली आहे.
आदिवासी समाजाची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे.समाजातील उच्च शिक्षीत युवक / युवती घटनात्मक हक्काच्याही राखीव जागा मिळत नसल्यामुळे निराशेच्या गर्तेत आहे.कसेबसे पोटभरण्यासाठी जीवाचे रान करुन पायपीट करीत आहे.ही परिस्थिती लक्षात घेता
आतातरी बिगर आदिवासींनी हडपलेली राज्यातील शासकीय/ निमशासकीय कार्यालये/ शासकीय उपक्रमातील सांविधानिक संस्था/जिल्हा परिषदा/ नगर परिषदा /नगरपालिका/महानगरपालिका/ ग्रामपंचायती/ मंडळे/ महामंडळे/शासनाचे अंगिक्रुत व्यवसाय/ विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालये / क्रुषी विद्यापीठे /शासकीय शिक्षण संस्था ( आश्रमशाळांसह ), खाजगी शिक्षण संस्था / सहकारी संस्था/ सहकारी साखर कारखाने/सहकारी सूतगिरण्या/सहकारी बँका/सहाय्यक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था यांच्यासह ज्या ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालये ,यांना राज्याच्या तिजोरीतून निधी /अनुदान /सहायक अनुदान मिळते अशा सर्व प्रकारच्या संस्था / मंडळे यांच्या आस्थापनेवरील अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात.
याकरीता यातील जी पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत येतात त्या पदांच्या जाहीराती काढुन भरण्यात याव्यात तसेच जी पदे आयोगाच्या कक्षेबाहेर ,जिल्हा निवड समिती व इतर नियुक्ती प्राधिकरणाच्या कक्षेत येतात. ती पदे सरळ सेवेने भरण्याकरीता जाहीराती काढण्यासाठी पुन्हा कालबद्ध कार्यक्रम आखून भरण्याची कार्यवाही सुरु करावी. आणि विहित कालावधीत पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात यावे इ मागण्या साठी हे निवेदन देण्यात आले.. या निवेदनावर सतीष ठाकरे जिल्हा यूवा उप अध्यक्ष नंदूरबार, शांतिलाल पवार ता अध्यक्ष शहादा ,राजेश मोरे शाखा अध्यक्ष कूसूमवाडा , विलास अहिरे शाखा अध्यक्ष गोदिपूर ,संतोष जाधव BTS कार्यकर्ता इ च्या सह्या आहेत.
Tags
news
