खाजगी संस्थेकडे खावटी योजनेचे अर्ज न भरण्याचे आवाहन

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) दि. 12 :- राज्यात उद्भवलेल्या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना सहाय्य करण्यासाठी आदिवासी विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या खावटी अनुदान योजनेचे सर्वेक्षण प्रकल्प कार्यालयामार्फत नियुक्त समिती सदस्यांद्वारे सुरू असून नागरिकांनी अन्य कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा संघटनांकडे नोंदणी करू नये अथवा अर्ज भरू नये.

            या योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबियांना 4000 रुपये लाभ अनुज्ञेय राहणार असून त्यापैकी 50 टक्के कुटुंब प्रमुखाच्या खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे, तर 500 वस्तु स्वरुपाने देण्यात येणार आहे. योजनेची अंमलबजाणी करण्याकरिता पात्रता धारक अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाच्या याद्या तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू आहे.

           खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत गेल्या आर्थिक वर्षात  मनरेगाच्या कामावर एक दिवस कार्यरत असलेले मजूर, आदिम जमातीची सर्व कुटुंबे, पारधी जमातीची सर्व कुटुंबे, जिल्हाधिकारी यांच्या सल्ल्याने प्रकल्प अधिकारी यांनी निश्चित केलेली गरजू आदिवासी कुटुंबे (परितक्त्या, घटस्फोटीत महिला, विधवा, भूमीहिन शेतमजूर, अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंब, अनाथ मुलांचे संगोपन करणारे कुटुंब) आणि  वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त झालेले वनहक्कधारक कुटुंब हे निकष लक्षात घेऊन  लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे.

         लाभार्थी निवडीसाठी तलाठी, ग्रामसेवक आणि कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळा शिक्षकांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीस गरज वाटल्यास स्थानिक आशासेविका, कृषी सहायक, जिल्हा परिषद शिक्षक, अंगणवाठी सेविका व पर्यवेक्षिका यांची मदत घेण्यात येणार आहे.

         नागरिकांनी केवळ समिती सदस्यांकडेच माहिती द्यावी, अन्य खाजगी व्यक्ती किंवा संस्थेकडे माहिती देऊ नये. खावटी अनुदानासाठी परस्पर लाभार्थी नोंदणीचे किंवा अर्ज भरून घेण्याचे काम एखादी संस्था किंवा संघटना करीत असल्यास त्यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात येईल. नंदुरबार व तळोदा प्रकल्प कार्यालयात याबाबत तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून नागरिकांनी समस्या असल्यास या कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी वसुमना पंत यांनी केले आहे.