कार्यवाही बाबत शिस्तभंगाची टांगती तलवार,फेस आरोग्य सेविकेला आरोग्य सेवा न देण पडल महागात

                                 


*शहादा प्रतिनिधी अश्विन सोनवणे* (ता.शहादा) येथील आरोग्य सेविकेला आरोग्य सेवा न देणे व आरे वारेची भाषा वापरणे महागात पडल आहे. फेस येथे स्वतंत्र आरोग्य उपकेंद्र असून येथे कार्यरत असलेल्या आरोग्य सेविका प्रतिभा चौधरी यांच्यावर प्रशासकीय कार्यवाही होवून बदली करण्याबाबत ग्रामसभेमध्ये ठराव करण्यात आला होता.त्या अनुषंगाने तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.पेंढारकर यांनी गावात येऊन प्रत्यक्ष चौकशी केली होती. व त्याबाबत चा चौकशी अहवालाच्या प्रति गटविकास अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने ग्रामस्थ राहुल कोळी यांनी जिल्हा आरोग्य कार्यालयातून  सदर अहवालवर आपल्या मार्फत कार्यवाही करण्यात आली.या कार्यवाहीच्या प्रति माहिती अधिकार कायदा  2005 च्या अन्वये माहिती मागितली होती.त्या अनुषंगाने कोळी यांना दिनांक 18/11/2019 चे पत्र देण्यात आले.तसचे त्या पत्रात वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र वडाळी यांच्या कडून आरोग्य सेविका यांच्या कामकाज  बाबत 2 दिवसात खुलासा मागविला होता. त्या खुलासावर  आरोग्य सेविका यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. सदर नोटीसवर  आरोग्य सेविका यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी बनावटी खुलासा सादर केले असल्याचे समजते. म्हणून जिल्हा आरोग्य अधिकारी  यांनी आरोग्य सेविका चौधरी यांच्यावर 1 ते 4 भरण्यासाठी गटविकास अधिकारी यांना दिनांक 30/12/2019 रोजीचे पत्रान्वये कळवण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने दिनांक 03/03/2020 रोजी पंचायत समिती शहादा आरोग्य विभाग मार्फत जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या कार्यालयात दिनांक 09/03/2020 रोजी  शिस्तभंग  विषयक कार्यवाहीचा अहवाल सुपूर्द करण्यात आला असल्याचे समजते आहे.त्या अहवाल वर राहुल कोळी सामाजिक कार्यकर्ते फेस यांनी  दिनांक 20/03/2020 रोजी माहिती अधिकार 2005 अन्वये अर्ज सदर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही च्या अहवाल वर जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या मार्फत आरोग्य सेविका सौ.प्रतिभा  चौधरी यांच्यावर केलेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीचा अहवालची माहिती मागणी केली होती.मात्र कोळी यांना सदरची माहिती ही जनमहिती अधिकारी आरोग्य विभाग नंदुरबार यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 8 नुसार नाकारली होती. पण कोळी यांनी सांगितले की सदर माहिती ही आपण माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 8 (1) (त्र) नुसार जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधामंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही. ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यासही नकार देता येणार नाही.असे देखील अधिनियमात आहे असे श्री. कोळी यांनी सांगितले. मात्र या प्रकारात फेस येथील आरोग्य सेविका यांचावर कार्यवाहीची टांगतीतलवार असून या प्रकरणी परीसरातील नागरीकांचे लक्ष लागून आहे.

Mahendra Rajput

या ऑनलाईन पोर्टलचे मुख्य संपादक: श्री. महेंद्रसिंह राजपूत. सदर ऑनलाईन वृत्तपत्र शिरपूर येथून एकाच वेळी महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रसारित होते. या ऑनलाईन पोर्टल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकूराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही. (शिरपूर न्यायक्षेत्र) (R.N.I. No. MAH/MAR/2014/55604)

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने